भारतको नेपाल नीति

विसं २०७२ असोज ३ मा (२० सेप्टेम्बर २०१५) नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि करिब पाँच महिना अघोषित नाकाबन्दी लगायो । भारतीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, नेपाललाई र भारतभित्रै पनि नेपालमाथिको नाकाबन्दीको विरोध गर्नेहरूलाई आफूले नाकाबन्दी नलगाएको बरु नेपालभित्रकै मधेसवादी दलहरूले जारी संविधानको विरोध गर्दै गरेको आन्दोलन र नाकाकेन्द्रित धर्नाका कारण नेपालमा इन्धन र अरू सामानहरू पठाउन नसकेको बतायो ।

मधेसवादी दलहरूले संविधान मधेसी, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत वर्गविरोधी भएकाले नाकाबन्दी भारतले गरेको नभएर आफूहरूले गरेको आन्दोलन र नाकाकेन्द्रित धर्नाको कारणले नाकाबन्दी भएको भन्दै भारतलाई चोख्याउने प्रयत्न गरे । मधेसवादी दलहरूले संविधानको विरोध गर्नुको कारण बुझ्न सकिए पनि भारतले किन नाकाबन्दी लगायो भन्नेमा धेरै सर्वसाधारण र पढेलेखेका नेपालीमा पनि अस्पष्टता र मनोगत बुझाइ पाइन्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा रूची लिने तर धेरैजसो पत्रपत्रिकामात्र पढेर विचार निर्माण गर्ने नेपालीमा पनि धेरै किसिमका मत पाइन्छन् । एकथरिले भारत कहिल्यै नेपालको भलो चाहँदैन भन्ने तर्क गर्छन् भने कतिपयले भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता (भारतको नियन्त्रणमा भएको अस्थिरता) चाहन्छ भन्छन् ।

भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण व्याख्या गर्न भुटानीकरण, फिजीकरण र सिक्किमीकरण जस्ता शब्द पनि प्रयोग गरिन्छन् । अर्काथरि मानिसहरू भने भारतका परम्परागत र अरू सुरक्षा चासोहरूलाई नेपालले बुझ्न र सम्बोधन गर्न नसकेको, नेपालका हरेक समस्याको दोष भारतलाई देखाउने गरेको र नेपालको प्रभावकारी, अनि ज्ञान र सुक्ष्म रणनीतिहरूमा आधारित व्यवहारिक भारतनीति नभएकाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिने समस्यामा नेपाल पनि धेरै हदसम्म दोषी छ भन्छन् ।

यसरी भारत नेपालमा के चाहन्छ र किन ती चाहना राख्छ भन्नेमा सर्वसाधारण जनतादेखि पठित मानिसहरूमा पनि विभिन्न किसिमका बुझाई रहेका पाइन्छन् ।

प्रभाव क्षेत्रमा नेपालः व्याख्या र व्यवहार

भारत दक्षिण एसियाका मुलुकहरू, खासगरी नेपाल र भुटानलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका मुलुक ठान्छ । नेपाललाई प्रभाव क्षेत्रको मुलुक ठान्ने हुनाले नेपालको विदेशनीति, सुरक्षा लगायत अरू कतिपय घरेलु विषयहरूमा पनि भारतको रूचीअनुसार नेपाल चलोस् भन्ने भारतीय चाहना देखिन्छ ।

यही उपनिवेशकालीन प्रभाव क्षेत्रको अवधारणाका कारण भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि केही स्वामित्व खोज्छ र नेपालले भारतलाई विश्वासमा नलिई गरेका मुख्य निर्णयलाई समर्थन नगर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । संविधान जारी भएपछि भारत नेपालसँग बेखुसी हुनुको मुख्य कारण नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा आफूलाई स्थान नदिइएको भन्ने भारतीय बुझाइ नै हो ।

भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण व्याख्या गर्न धेरैजसो उपनिवेशकालीन भूराजनीतिक दृष्टिकोण र शब्दावलीहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । प्रभावक्षेत्र (स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स), बफ्फर स्टेटको रूपमा नेपालको व्याख्या र नेपालका हिमालहरू पनि भारतको सुरक्षा प्रणालीका प्राकृतिक किल्लाहरू हुन् भन्ने भारतीय नीति (हिमालयन फ्रन्टियर पोलिसी)ले त्यस्तै उपनिवेशकालीन दृष्टिकोण बुझाउँछन् ।

जवाहरलाल नेहरूको पालादेखि अहिलेसम्मका भारतीय शासक, नीतिनिर्माता र बुद्धिजीवी पनि नेपाललाई प्रभाव क्षेत्रको मुलुक भन्दै यहाँको आन्तरिक मामलामा पनि भारतले रूची लिनु आवश्यक ठान्छन् । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासलाई पनि भारतले आफ्नै सुरक्षा दृष्टिले हेर्ने र अथ्र्याउने रणनीति अबलम्बन गरेको छ ।

यसकारण भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका होस् भन्ने चाहन्छ र नेपालले भारतलाई विश्वासमा नलिई लिने 'स्वतन्त्र' निर्णयहरू वा भारतलाई बेवास्ता गरिएका ठानिएका निर्णयलाई समर्थन गर्न हिच्किचाउँछ । कतिपय अवसरमा विरोध पनि गर्छ । कहिलेकाहीँ आफूसँग भएका स्रोत र साधनहरू प्रयोग गरेर त्यस्ता निर्णयहरूलाई असफल बनाउन लाग्छ ।

यस्तो सोच भारत सन् १९४७ (वि.सं. २००४) मा स्वतन्त्र हुँदादेखिको हो र अहिले पनि यसमा बदलाव आएको छैन । यसमा उनीहरूको तर्क हुने गर्छ–'नेपाल र भारतको सीमा खुला छ र भारतीय सुरक्षा चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्ने स्रोत र क्षमता नेपालसँग छैन ।' प्रभावक्षेत्रको यही बुझाई र अन्य भू–राजनीतिक कारण देखाउँदै भारत नेपालका हरेक गतिविधिलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्न र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रमले भारतको सुरक्षामा असर पार्ने भन्दै यसमा चासो देखाउँछ र परेको खण्डमा हस्तक्षेप गर्न उद्यत हुन्छ ।

सन् १९४७ ताका भारत स्वतन्त्र हुँदा र कम्युनिस्ट चीनबाट वास्तविक सुरक्षा खतरा हुँदा त्यो दृष्टिकोण ठीक थियो होला, तर सन् १९९० को दशकपछि चीनको विदेशनीतिमा विचारभन्दा पनि व्यवहारिकतामा आधारित भएपछि भारतबाट यो पुनर्विचार गरिनुपथ्र्यो र नेपालले भारतलाई यस्तो नीति पुनर्विचार गर्न सक्रिय रूपमा झक्झकाउन सक्नुपथ्र्यो ।

भारतमा बढ्दै गएको पानीको समस्या र नेपालमा पानीको प्रचुरता, खुला सीमाका कारण भारतलाई हुनसक्ने सुरक्षा खतरा, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय नेतृत्व लिँदै विश्वशक्ति बन्ने भारतीय चाहना, नेपालसँगको सम्बन्धलाई बदलिँदो परिवेशमा व्याख्या गर्न र बुझ्नु वैकल्पिक अवधारणाको कमीका कारण पनि भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छ ।

भारतको सैनिक, आर्थिक र ज्ञानको शक्तिको कारणले भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा पर्ने व्याख्या गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा पनि कायम राखिरहन सफल भइरहेको छ । नेपालका नेताहरूको शक्तिमा पुग्न र टिकिरहन जसरी पनि भारतलाई रिझाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा चासो लिइरहन प्रेरित र उत्साहित गर्छ ।

प्रभावक्षेत्रको अवधारणामा आधारित भएर भारत नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न र सरकार परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्नेदेखि लिएर नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने, नेपालका विकास निर्माणका परियोजनामा भारतीय कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिन लबिङ गर्ने र नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नसमेत उद्यत देखिएको छ । यस्तो व्यवहार ०७ अघिदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तर देखिन्छ र भारतको नेपालनीतिमा तत्कालै परिवर्तन नआएकाले भविष्यमा पनि भारतबाट यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावक्षेत्र

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्वका तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो भू–भाग वरिपरिका राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा घोषित वा अघोषित रूपमा व्याख्या गर्छन् र ती राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि रूची राख्छन् ।

ती प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने भनेर व्याख्या गरिएका मुलुकहरूमा आफूविरुद्धका गतिविधि नहोउन्, आफ्नो रूचीहरूका विरुद्धमा काम गर्ने शासकहरू नहोउन् र आफ्नाविरुद्ध गतिविधि गर्ने 'बाह्य शक्तिहरू'को उपस्थिति प्रभाव क्षेत्रमा नहोस् भन्नेमा उनीहरूको विदेशनीति केन्द्रित हुन्छ । प्रभावक्षेत्रमा पर्ने भनेर व्याख्या गरिएका मुलुकहरूको विदेशनीति, सुरक्षानीति र आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने काम शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गर्छन् ।

प्रभाव क्षेत्र भनेर व्याख्या गर्नु र त्यस्तो प्रभाव क्षेत्रलाई कायम राखिरहनु राष्ट्र शक्तिशाली र प्रभावशाली हुनुको परिचायक मानिन्छ । क्षेत्रीय शक्ति र विश्वशक्ति हुन उद्यत राष्ट्रहरूले पनि प्रभावक्षेत्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनका केही प्रभावशाली सिद्धान्तहरू पनि छन् ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले 'स्वतन्त्र' परराष्ट्र नीति लिएको धेरै देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राखेको र भारतलाई विश्वासमा नलिई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा नेपाल सहभागी भएको भारतले मन पराएको थिएन ।

उदाहरणका लागि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वको हरेक कुनामा हुने राजनीतिक विकासक्रमलाई आफ्नो रूचीको विषय ठान्छ । तर अमेरिकाले उत्तर र दक्षिण अमेरिकी महादेशलाई भौगोलिक सामिप्यताको कारणले आफ्नो विषेश प्रभाव क्षेत्रको रूपमा मान्छ । यो अमेरिकाको दोस्रो विश्वयुद्धकालदेखिकै नीति हो । उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा सकेसम्म कम्युनिस्ट शासनहरू स्थापित नहोउन् भन्ने अमेरिकी चाहना थियो ।

बरु कम्युनिस्टहरूलाई दमन गर्ने र अमेरिकाको रूचीलाई सम्बोधन गर्ने सैनिक शासनहरूलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो । अमेरिकी विदेशनीतिमा यो प्रभाव क्षेत्रको अवधारणा यति शक्तिशाली थियो कि सन् १९६२ मा तत्कालीन सोभियत संघले क्युबामा अमेरिकालाई लक्षित गरेर आणविक अस्त्रहरू राख्न खोज्दा अमेरिका र सोभियत संघ आणविक युद्धको संघारमा पुगेका थिए ।

अमेरिकाले शीतयुद्धकालमा क्युबामाथि धेरै वर्ष लगाएको नाकाबन्दी, दक्षिण अमेरिकाका देशहरूका आन्तरिक राजनीतिमा खेलेको प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका, शीतयुद्धकालमा र पछि निकारागुवा, पनामा, हाइटीलगायतका देशहरूमा सत्तापलटलगायत आन्तरिक राजनीतिमा खेलेको प्रत्यक्ष भूमिका अमेरिकाको यही प्रभाव क्षेत्रको अवधारणामा आधारित थिए ।

शीतयुद्धकालमा अमेरिका, सोभियत संघ, चीनलगायत शक्तिशाली राष्ट्रहरूका आ–आफ्नै प्रभाव क्षेत्रहरू थिए । शीतयुद्धपछि पनि अमेरिका, रूस, चीन, भारत, साउदी अरेबिया, नाइजेरियालगायत राष्ट्रहरूले घोषित–अघोषित रूपमा आफ्ना प्रभाव क्षेत्र भनेर बुझिएका क्षेत्रमा हुने विकासक्रमप्रति चासो देखाउने र हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।

उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर संरचनावाद र माक्र्सवादबाट प्रभावित क्रिटिकल थेओरी (आलोचनावादी सिद्धान्त ) ले यस्तो दृष्टिकोणलाई शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कम शक्तिशाली राष्ट्रहरूमाथि हैकम र दबदबा कायम राखिरहन जानीजानी रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण मान्छन् ।

यस्ता आलोचनावादी सिद्धान्तकारहरूले यस्ता बहसहरूलाई कायम राखेर आफ्नो भूमिका र आम्दानी बढाउन शक्तिशाली राष्ट्रका राजनीतिज्ञ, सेना, प्राज्ञिक क्षेत्र र समाचारमाध्यमहरूको 'अपवित्र' गठबन्धन बनेको हुन्छ भनेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा पनि पवित्र÷अपवित्र जे भने पनि जानेर वा नजानेर भारतका राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, प्राज्ञिक वर्ग र सञ्चारमाध्यमको ठूलो तप्का नेपाललाई आफ्नो पञ्जाबाट फुत्किन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ ।

भारतको शिक्षा र सञ्चारमाध्यमले पनि नेपाल, भुटानलगायतका मुलुकलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन नहुने जनमत तयार गरिरहेका हुन्छन् ।

नीति र व्यवहारमा निरन्तरता

सन् १९४७ अगाडि भारतमा बेलायती औपनिवेशिक शासनका बेला भारतका अंग्रेज शासकहरूले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको मुलुकको रूपमै बुझ्थे । नेपालका तत्कालीन राणाशासकहरूले भारतका बेलायती शासकहरूलाई खुसी पार्ने नीति अँगालेका थिए । कहिल्यै पनि सूर्य नअस्ताउने साम्राज्य ओगटेर बसेको बेलायती शासकसँग निहुँ खोजेरभन्दा मिलेरै आफ्नो शासन सत्ताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।

वास्तवमा तत्कालीन सन्दर्भमा नेपालका लागि त्यो व्यवहारिक र बुद्धिमतापूर्ण विदेश नीति नै थियो होला । अंग्रेजहरूसँग लडाइँमा उत्रिएका भीमसेन थापाले नेपालको ठूलो भू–भाग गुमाउने गरी सन् १८१५÷१८१६ मा (बि.सं. १८७२) सुगौली सन्धि गर्नुपर्‌यो भने जंगबहादुर राणाको शासनकालमा सुगौली सन्धिमा गुमेकामध्ये नयाँ मुलुक (हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) नेपाललाई प्राप्त भयो ।

यो चानेचुने उपलब्धी होइन । राणाकालमा बेलायती शासकलाई खुसी पार्ने, शासन सत्ता लम्ब्याउने, सकेसम्म बाहिरी विश्वबाट अलग राख्ने सचेत प्रयासहरू भए ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि विविध भूराजनीतिक कारणहरूले गर्दा भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो लिन र हस्तक्षेप गर्न छोडेन । २००७ कात्तिकमा राजा त्रिभुवन राजगद्दी त्यागेर सपरिवार भारत पलायन हुँदा होस् वा त्यसै वर्ष राजा–राणा–कांग्रेस त्रिपक्षीय सहमति हुँदा होस् भारतले भूमिका खेलेको थियो ।

२००७ सालदेखि २०१७ साल बीचको नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको बेला भारतले नेपालको उत्तरमा चीनको तिब्बतसँगको सीमामा भारतीय सैनिक चेकपोस्टहरू राखेको पनि थियो, जुन पछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९६९ (वि.सं. २०२६)मा हटाइयो । त्यसबेला पनि भारतले नेपालले भारतको सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गरेको भन्दै नाकाबन्दी गरेको थियो ।

भारतमा बढ्दै गएको पानीको समस्या र नेपालमा पानीको प्रचुरता, खुला सीमाका कारण भारतलाई हुनसक्ने सुरक्षा खतरा, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय नेतृत्व लिँदै विश्वशक्ति बन्ने भारतीय चाहना, नेपालसँगको सम्बन्धलाई बदलिँदो परिवेशमा व्याख्या गर्न र बुझ्नु वैकल्पिक अवधारणाको कमीका कारण पनि भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छ ।

विसं. २०१५ को प्रथम बहुदलीय निर्वाचनपछि बनेको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले 'स्वतन्त्र' परराष्ट्र नीति अँगालेकाले चीन , पाकिस्तानलगायत राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बढाएकाले र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यापक बनाएकाले भारत खुसी थिएन ।

त्यसैले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई हटाएर सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 'ग्रिन सिग्नल' दिएका थिए भनेर विभिन्न विद्वानहरूले पनि लेखेका छन् । तर त्यही मौका छोपेर, राजा महेन्द्रले बीपीलाई मात्र हटाएनन् कि प्रजातन्त्रकै गला निमोठे ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले 'स्वतन्त्र' परराष्ट्र नीति लिएको धेरै देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राखेको र भारतलाई विश्वासमा नलिई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा नेपाल सहभागी भएको भारतले मन पराएको थिएन । पञ्चायतकालमा पनि भारतले नेपाललाई प्रभावक्षेत्र बाहिर जान नदिन, भारतलाई विश्वास नलिई स्वतन्त्र निर्णयहरू नलिन, सुरक्षा र विदेश नीतिमा भारतसँग समन्वय गर्न निरन्तर दबाब दिएकै हो ।

सन् १९६५ (विसं. २०२२) मा नेपाल–भारतबीच भएको नेपालले आफूलाई चाहिने हतियारहरू सकेसम्म भारतबाटै किन्नुपर्ने सहमति, कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको थाहा पाउँदा पनि राजा महेन्द्रले विरोध गर्न नसक्नु पनि भारतीय शक्तिको प्रभाव मान्नुपर्छ ।

भारत र चीनबीच सन् १९६२ (विसं. २०१९) मा भएको सीमायुद्धमा भारतको शर्मनाक पराजयपछि भने भारतले केही समय नेपाललाई चिढ्याउन चाहेन । त्यहीमाथि पञ्चायतकालमा राजाको एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासन, अशिक्षा, परम्परागत समाजका कारण गरिबी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा एक किसिमको सामाजिक र राजनीतिक स्थिरता रह्यो ।

बढी चिढ्याउँदा नेपाल चीनको नजिक हुन जाने सम्भावनाका कारणले भारतले नेपालमा धेरै सुक्ष्म व्यवस्थापन भने गर्न पाएन । तर भौगोलिक बनावटका कारणले भारतमाथि सिर्जित निर्भरताका कारण नेपालको विदेशनीति, सुरक्षानीति र कतिपय अवस्थामा आन्तरिक राजनीतिक र आर्थिक विकासक्रममा भारतको प्रभाव भने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रह्यो, पञ्चायतकाल पनि त्यसको अपवाद रहेन । क्रमशः