सिन्डिकेट दादागिरि तोडिने कहिले

काठमाडौंः बनेपा हुँदै बर्दिबाससम्म चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा अधिकतम पाँच सय ३३ रूपैयाँ तोकिएको छ । तर व्यवसायीले त्यहाँसम्म पुग्दा आठ सयदेखि एक हजार रूपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । अझ अब त दसैंतिहारजस्ता महत्वपूर्ण चाड नजिकिंदैछ । यस्तो बेलामा टिकटमा उल्लेख नगरीकन प्रतियात्रु १५ सयसम्म भाडा असुल्ने गरिएको भुक्तभोगी यात्रुहरूको भनाई छ ।

यो त एउटा रूटको उदाहरणमात्र हो, काठमाडौंदेखि बुटवल चल्ने होस् विराटनगर जहाँ गए पनि यातायातमा सिन्डिकेट मौलाएको छ । यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेकै छ । भाडा तोकिएभन्दा झन्डै दोब्बर असुलिन्छ । सिट क्षमताभन्दा यात्रु पनि दोब्बर नै राखिन्छ । कति यात्रु राख्ने, कुन बेलामा गाडी छुट्ने, कति बेला गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने भन्ने कुनै नियम र विधि छैन ।

रुटमा दादागिरि छ । एउटा समितिले यातायात सेवा सञ्चालन गरेपछि अर्कोले त्यहाँ प्रवेश पाउँदैन । त्यही समितिमा नै छिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिन्डिेकटका कारण वर्षेनि सर्यौ यात्रुले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यात्रु बोक्ने सवारीमात्र होइन, सामान ढुवानी गर्ने ट्रकले समेत सिन्डिकेट गर्छन् । खुलेआम सर्वसाधारण लुटिंदा पनि राज्य मूकदर्शक बनेर बसेको छ । कानुन जति पनि छ, तर कार्यान्वयन शून्यजस्तै भएको छ ।

कम्पनीमा होइन, एनजीओमा दर्ता छन् सार्वजनिक सवारी

आखिर, सर्वसाधारणको सेवामा दिन भनेर सञ्चालन भएका सार्वजनिक सवारी साधनमा कि यति धेरै बेथिति त ? सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी भन्छन्, सार्वजनिक सवारी साधन गैरसरकारी संस्थामा दर्ता हुँदा केही पनि गर्न सकिएन । कारवाही गर्न सकिएन । गैरनाफामुखी भनेर एनजीओमा दर्ता हुने अनि धमाधम व्यवसाय गरिरहने प्रवृत्ति भयो ।

एनजीओमा दर्ता भएकाले कारवाही गर्न सकिएन, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारी भन्छन् । हाम्रा सार्वजनिक सवारी साधन संस्था ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुने गर्छन् । एनजीओ, आइएनजीओ पनि यसै ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन्छन् । यसमा गैरनाफामुखी अनि सेवामुलक संस्था दर्ता गर्ने हो । ‘यो ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थालाई पर्याप्त कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन,’ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी भन्छन् । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा अरबौं रूपैयाँ लगानी भएको छ ।

एउटै रूटमा करोडौं रूपैयाँ लगानी गरेर सार्वजनिक सेवाका यातायात सञ्चालन भइहेका छन् । तर यस्ता समिति र रुट इजाजत लिने संस्थाहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छैनन् । सानातिना खुद्रे पसलले पनि अहिले प्यान नम्बर लिएका छन् । भ्याटमा दर्ता हुन थालेका छन् । वाणिज्य विभागलगायतले अनुगमन गर्छ ।

तर अरबौंको यो सार्वजनिक यातायात क्षेत्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता नभई कसरी चल्न पाए ? कसले दियो यिनीहरूलाई उन्मुक्ति ? सार्वजनिक यातायातमा आम्दानी र खर्चको विवरण पारदर्शी छैन । अरबौं लगानी भए पनि राज्यले कर तथा राजस्व असुल्न सकेको छैन । रुट इजाजत, नवीकरणबाहेक आम्दानीमा लाभकर लिने काम भएको छैन । आम्दानी खर्चको अडिट हुँदैन । कम्पनी कानुन अन्तर्गत सञ्चालन नभएसम्म अडिटको कार्यान्वयन पनि हुन सक्ने देखिंदैन ।

कानुनले कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई यातायात व्यवस्था विभागमा अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले कुनै पनि रुट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन यातायात व्यवस्था विभागमा अनिवार्यरूपमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि समितिबाट सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधन विभागमा पञ्जीकरण भएका छैनन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९३ अनुसार यातायात सेवाको नाम यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापकले कुनै पनि सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता हुने अनि विभागमा पञ्जीकरण गरेपछि मात्र कारवाही गर्न सकिने विभागका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएपछि मात्र कम्पनीको नियम र प्रावधान अनुसार चल्न सक्छन् । त्यस अनुसार सञ्चालन नहुनेलाई कारवाही गर्न सजिलो हुन्छ । गैरनाफामुखी भएर गृहमन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिएर चल्ने प्रावधान अन्त्य नभएसम्म यातायातमा सिन्डिकेट नतोडिने सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाई छ । यो निकै हदसम्म सत्य पनि देखिन्छ ।

सरकारको लगानी शून्य

सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी यतिबेला शून्यजस्तै भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई रुट इजाजत दिंदै बेथितिप्रति रमितेजस्तै बनेर बसेको छ । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन सकेको छैन । ट्रली सेवा ध्वस्त भइसक्यो । साझा यातायात चलाउन सकेको छैन । महानगरमा समेत राज्यले सार्वजनिक यातायात सेवा दिन सकेको छैन ।

राज्यको उपस्थिति नभएपछि नाफामुखी निजी क्षेत्रले एकछत्र राज गर्न पाएको छ । सरकारले भाडा तोक्छ, व्यवसायीले त्यसलाई तोड्छन् । तर प्रतिकार गर्न राज्यको यो क्षेत्रमा सेवा छैन । अनुगमन प्रभावकारी छैन । सरकारले कारवाही गर्न खोज्यो भने सम्पूर्ण सवारीसाधन ठप्प पार्ने विकृत संस्कार विकास भएको छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको सेवालाई काउन्टर दिने गरी जबसम्म राज्यले यसमा लगानी गर्दैन, तबजसम्म सर्वसाधारणको यात्रा कष्टकर भइरहने अवस्था देखिएको छ ।

यातायात विभागकै तथ्यांकअनुसार सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात हिसाब गर्दा दुई लाख हुन आउँछ । मुलुकको जनसंख्या पौने तीन करोड छ । यस आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या अत्यन्त न्यून हो । 

यातायात व्यवस्था विभागकै तथ्यांक अनुसार सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात हिसाब गर्दा करिब दुई लाख हुन आउँछ । मुलुकको जनसंख्या पौने तीन करोड छ । यस आधारमा सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या पनि अत्यन्त न्यून हो । भएका सवारी साधन पनि कार्टेलिङ गरेरमात्र चलाइन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा अझ सेवा निकै दयनीय छ । थोत्रा गाडीले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा दुर्घटना भएका खबर आइरहन्छन् ।

यातायात क्षेत्रमा विभिन्न समितिको नामा दादागिरि छ । नयाँ लगानीकर्ता वा कम्पनी त्यो सिन्डिकेट तोडेर सवारी चलाउने आँट गर्दैन । नयाँलाई सरकारले रुट परमिट दिए पनि सिन्डिकेट तोड्न जोखिम लिनेहरू नआउँदा समस्या भएको सरकारको भनाई छ ।