अस्थायी रुटबारे विभाग अनभिज्ञ

काठमाडौंः सवारी रुट वितरण गर्ने नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभाग आफैं नेपालका सडकमा कति अस्थायी सवारी रुट छन् भन्नेबारे जानकारी नहुँदा अन्योलमा परेको छ । जिल्लाका ग्रामीण भेगमा सीडीओ संयोजक रहने समितिले धमाधम बाँडेका अस्थायी रुटमा यात्रुबाहक बस कुदिरहेका छन् ।

यस्ता बसले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् भने विभागले कानुनी दायरमा ल्याउन पनि सकेको छैन । विभागका निर्देशक वसन्त अधिकारी भन्छन्, ‘रुट नभएका सवारीसाधनको रेकर्ड मगाउने काम सुरु भएको छ ।

ग्रामीण सडकमा रुटपरमिटबिना नै सवारी हाँक्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । त्यसलाई रोक्न कर्मचारीले मात्रै सक्दैनन् ।’ स्थायी सवारी रुट नभएका गाडी सरकारी बहिखातामा दर्ता नहुने र त्यस्ता गाडीले राज्यलाई चारचार महिनामा नवीकरण दस्तुर र ६/६ महिनामा प्राविधिक परीक्षणसमेत नगर्ने अधिकारीले बताए ।

‘रुट परमिट नलिएको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई पनि हुन्छ । नेता- मन्त्रीले यस्ता सडककमा रिबन काट्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासनले के गर्न सक्छ र ? ’ अधिकारीले भने ।

अधिकारीले स्थायी रुट दिन सरकारले सडकमा त्यसअनुसारको बाटोको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अर्बौं खर्च लाग्ने बताए । ओखलढुंगा, रुकुम, रोल्पा, डडेल्धुरा, गोरखा, अछाम, जाजरकोट, रामेछापलगायतका पहाडी जिल्ला र तराईका अधिकांश जिल्लाका भित्री बेल्ट सडकमा अस्थायी रुटमै बस सञ्चालन हुँदै आएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारमा दर्ता भएका अहिले ६ सय सवारी रुटमात्रै छन् । यातायात व्यवसायीका समितिले यी रुटमा बस थप्ने र हटाउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । ‘समितिलाई बस राख्ने र हटाउने जिम्मा सरकारले नै दिएपछि सिन्डिकेट मौलाएको हो ।

यातायात व्यवसाय समितिले चलाउने होइन बरु राज्यले कम्पनी खडा गरेर सबै गाडीलाई कम्पनी मातहत राख्नुपर्छ’, निर्देशक अधिकारीले भने ।