सालिकमाथि तनाव

सालिकमाथि तनाव

नेपालगन्जमा एक दसकअघि ढालिएको राजा वीरेन्द्रको सालिक पुनस्र्थापनालाई लिएर तनाव उत्पन्न भएको छ । देखिने या चिनिने अनुहारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अधिकांश व्यक्तिहरू भए पनि सालिक पुनस्र्थापनाको बिहीबारको त्यो अभियानमा दलीय राजनीतिमा संलग्न नभएका र ०६३ पछिका शासकहरूसँग आक्रोशित र खिन्न जनताको बाहुल्य पनि थियो नेपालगन्जमा ।

त्यसबेलाको सत्ताको उक्साहटमा ढालिएको सालिक त्यहीं पुनस्र्थापित गर्ने अभियानमा जुटेकाहरूले अन्ततः प्रहरी र प्रशासनलाई चुनौती दिँदै तत्कालको लागि आफ्नो लक्ष हासिल गरेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ– यो कदम जायज थियो या थिएन ?

०६३ मा राजा पृथ्वीनारायण शाह, त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रका सालिकहरू अधिकांश ठाउँमा ध्वस्त पारिए । सरकारले उदासीनता र मौनताबाट ती आपराधिक गतिविधिलाई वैधानिकता दियो । सालिक हटाउनुपर्ने भए त्यसअनुसारको निर्णय लिनु सरकारको दायित्व थियो । तर सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय नलिए पनि सिलसिलाबद्ध अभियानका रूपमा सालिक हटाउन या सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‌याउने विशेष दलहरूसँग आबद्ध र आपराधिक मानसिकताबाट निर्देशित व्यक्तिहरूको गतिविधिप्रति ऊ मौन रह्यो ।

आदिकवि भानुभक्तदेखि बीपी कोइरालाका सालिकहरूसमेत त्यस्ता गतिविधिको सिकार बने । जनस्तरका केही समूहमा देखा परेका त्यस्ता गतिविधि र सरकारको संरक्षण र व्याप्त आतंकको कारण त्यसबेला विवेकशील जनताले केही बोलेनन् । तर त्यसको १० वर्षपछि उनीहरू बोल्न थालेका छन् र कहीँकहीँ 'टिट फर ट्याट' या जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्, केही फरक शैलीमा । पहिला विध्वंसको सिलसिला चलेको थियो, अहिले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको ।

तर पनि यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । कसको सालिक स्थापना गर्ने, कहाँ, त्यो सरकार र सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँ सभाको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । त्यस्तै पहिले तोडिएका सालिकहरू (को पुनस्र्थापना) बारे पनि सरकारले निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ, अन्यथा आपराधिक गतिविधिको अनुमोदन गरिएको अर्थ लाग्छ मौनताबाट । बदलामा त्यत्तिकै बल प्रयोग गरी जनता आफूले मानेको 'हिरो' हरूको सालिक स्थापना गर्न आउन सक्छन् संगठितरूपमा । नेपालको घटनाले त्यस्तो संकेत दिएको छ ।

सरकारले त्यससम्बन्धी नीति बनाएमा प्रहरी र प्रशासनलाई वैधानिक रूपमा परिचालित गर्न सकिनेछ, अन्यथा कानुन व्यवस्था या शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा नियमित तनाव या चुनौती उपस्थित भइरहनेछ, मुलुकलाई थप असुरक्षित बनाउँदै ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.