सालिकमाथि तनाव
नेपालगन्जमा एक दसकअघि ढालिएको राजा वीरेन्द्रको सालिक पुनस्र्थापनालाई लिएर तनाव उत्पन्न भएको छ । देखिने या चिनिने अनुहारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अधिकांश व्यक्तिहरू भए पनि सालिक पुनस्र्थापनाको बिहीबारको त्यो अभियानमा दलीय राजनीतिमा संलग्न नभएका र ०६३ पछिका शासकहरूसँग आक्रोशित र खिन्न जनताको बाहुल्य पनि थियो नेपालगन्जमा ।
त्यसबेलाको सत्ताको उक्साहटमा ढालिएको सालिक त्यहीं पुनस्र्थापित गर्ने अभियानमा जुटेकाहरूले अन्ततः प्रहरी र प्रशासनलाई चुनौती दिँदै तत्कालको लागि आफ्नो लक्ष हासिल गरेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ– यो कदम जायज थियो या थिएन ?
०६३ मा राजा पृथ्वीनारायण शाह, त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रका सालिकहरू अधिकांश ठाउँमा ध्वस्त पारिए । सरकारले उदासीनता र मौनताबाट ती आपराधिक गतिविधिलाई वैधानिकता दियो । सालिक हटाउनुपर्ने भए त्यसअनुसारको निर्णय लिनु सरकारको दायित्व थियो । तर सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय नलिए पनि सिलसिलाबद्ध अभियानका रूपमा सालिक हटाउन या सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने विशेष दलहरूसँग आबद्ध र आपराधिक मानसिकताबाट निर्देशित व्यक्तिहरूको गतिविधिप्रति ऊ मौन रह्यो ।
आदिकवि भानुभक्तदेखि बीपी कोइरालाका सालिकहरूसमेत त्यस्ता गतिविधिको सिकार बने । जनस्तरका केही समूहमा देखा परेका त्यस्ता गतिविधि र सरकारको संरक्षण र व्याप्त आतंकको कारण त्यसबेला विवेकशील जनताले केही बोलेनन् । तर त्यसको १० वर्षपछि उनीहरू बोल्न थालेका छन् र कहीँकहीँ 'टिट फर ट्याट' या जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्, केही फरक शैलीमा । पहिला विध्वंसको सिलसिला चलेको थियो, अहिले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको ।
तर पनि यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । कसको सालिक स्थापना गर्ने, कहाँ, त्यो सरकार र सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँ सभाको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । त्यस्तै पहिले तोडिएका सालिकहरू (को पुनस्र्थापना) बारे पनि सरकारले निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ, अन्यथा आपराधिक गतिविधिको अनुमोदन गरिएको अर्थ लाग्छ मौनताबाट । बदलामा त्यत्तिकै बल प्रयोग गरी जनता आफूले मानेको 'हिरो' हरूको सालिक स्थापना गर्न आउन सक्छन् संगठितरूपमा । नेपालको घटनाले त्यस्तो संकेत दिएको छ ।
सरकारले त्यससम्बन्धी नीति बनाएमा प्रहरी र प्रशासनलाई वैधानिक रूपमा परिचालित गर्न सकिनेछ, अन्यथा कानुन व्यवस्था या शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा नियमित तनाव या चुनौती उपस्थित भइरहनेछ, मुलुकलाई थप असुरक्षित बनाउँदै ।