नवीकरण नभएका दुई अस्पताल खारेज

हेटौंडाः जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि सक्रियता बढाएको छ । कार्यालयले नवीकरणको म्याद सकिएका दुईवटा अस्पताल खारेज गर्नुका साथै औषधि पसलमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्लिनिकले तत्काल प्रक्रिया पूरा नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कार्यालयले हेटौंडा-५ स्थित हेटौंडा सामुदायिक अस्पताल र देवी अस्पताल खारेज गरेको जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. सर्बेस शर्माले बताए । २०६९ सालपछि नवीकरण नभएकाले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड २०७० अनुसार खारेज गरेको उनले जानकारी दिए । मापदण्डअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा अस्पताल नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण नगरे ६ महिनाभित्र दोब्बर राजश्व बुझाएर नवीकरण गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

नेटवर्किङ बिजनेश ग्रुप युनिटी बिबादमा तानिएपछि यसमा आबद्ध मकवानपुरका करिब आठ सयजनाले सहकारीमार्फात हेटौंडामा सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । जनस्वास्थ्यले अस्पताल खारेज गरेपछि कसरी अघि बढ्ने अन्योलमा परेको अस्पतालका उपाध्यक्ष राजकुमार भेटवालले बताए ।

‘सबै सदस्यहरूको करिब ४० लाख रुपैयाँ लगानीमा अस्पताल सञ्चालन गर्‍यौं तर अहिले भएको सामान बेच्दा पनि घर भाडा तिर्नसमेत सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने । अस्पतालले घर भाडा मात्र करिब सात लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भेटवालले बताए ।

दस शड्ढयाको स्वीकृति लिएर २५ शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको हेटौंडा अर्थोपेडिक अस्पताललाई तत्काल प्रक्रिया पूरा गर्न जनस्वास्थ्य कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भीमसागर गुरागार्इंले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरे कारबाही अघि बढाउँछौं ।’ बिनादर्ता सञ्चालन गर्दै आइरहेको हेटौंडा राप्ती रोडनजिक रहेको एडभान्स रिफरेन्स ल्याब पनि कार्यालयले बन्द गराएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिराज पन्तको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दा हेटौंडा बजारमा रहेका प्रायः औषधि पसलले गैरकानुनी रूपमा क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको थियो ।

समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र क्लिनक सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘समितिले गरेको अनुगमनपछि हेटौंडाका २० वटा औषधि पसल क्लिनिक दर्ता गर्ने प्रक्रियामा आएका छन्’, जनस्वास्थ्य निरीक्षक गुरागाईंले भने, ‘कार्यालयले दिएको समयमा पनि प्रक्रियामा नआउने औषधि पसलहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’