राष्ट्र बैंक थप बलियो
काठमाडौंः राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो बनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट बिहीबार पारित भएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउन राष्ट्र बैंकलाई थप नीतिगत स्पष्टता ऐनले प्रदान गरेको छ । ऐन पारित भएपछि राष्ट्र बैंक थप बलियो भएको टिप्पणी गर्दै गर्भनर डा.चिरञ्जीवी नेपालले भने, ‘हामीमा थप जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विद्येयक प्रस्ताव पारित भएसँगै अब गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले जीवनभर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पद तथा सञ्चालनक समितिमा बस्न पाउने छैन ।
गर्भनरसँगै डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले पनि पदबाट अवकाश पाएको तीन वर्ष र अन्य अधिकृतले दुई वर्षसम्म वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता राजेन्द पण्डितले बताए ।
अवकास प्राप्त व्यक्तिले जागिर खान चाहेमा जानु अघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा काम गरेका कर्मचारी अवकाससँगै अन्य संस्थाका काम गर्ने र गोप्य कुरा खोल्ने भएकाले निश्चित अवधिसम्म काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा लैजाने बाहेक राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर यस्ता संस्थालाई फरफारकमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । फरफारकमा लैजाँदा विशेष प्रशासन समूहको गठन गर्न सक्ने र केही समयका लागि संस्था सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था वा एकाइ स्थापना गर्न सक्ने छ । पुरानो ऐनमा अदालले नियुक्त गरेको लिक्विडेटरमार्फत संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था थियो ।
गभर्नर भइसकेको व्यक्ति जीवनरभर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी र सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने छैन ।
खारेजीमा लैजानु पर्ने समस्यग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि गरिएको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकलाई ऐनले थप अधिकार सम्पन्न तथा बलियो बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने, शिघ्र सुधारात्मक कारवाही, कर्जा सूचना, भुक्तानी तथा हिसाव मिलान, फरफारक र बैंकले जारी गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाहरु ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, संशोधित ऐनले पुर्नकर्जाको अवधि ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष पुर्याएको छ । संसदको बिहीबार बसेको बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐनसमेत पारित गरेको छ । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन लागू हुने छ । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) भने पारित हुन बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
