स्वरोजगार व्यक्तिले पनि सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने

काठमाडौंः अनौपचारिक क्षेत्रका स्वरोजगार व्यक्तिलेसमेत संचयकोषमा सहभागी बन्न पाउने भएका छन् । संसद्बाट बिहीबार पारित संचयकोष ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु कामदार, कृषि मजदुर, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पनि अब संचयकोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको कोषका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

‘नयाँ ऐनमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रलाई बढाएर अनौपचारिक क्षेत्रका घरेलु कामदार, कृषि मजदुरका साथै स्वरोजगार व्यक्तिले पनि रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ अनौपचारिक क्षेत्रका सबैलाई कोषमा समावेश गर्न सकिन्छ ।’ नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब इन्जिनियर, डाक्टर, लेखापरीक्षक लगायतका पेसाकर्मी तथा कुनै पनि संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा घरेलु कामदार, कृषकलगायतले समेत अब रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

घरेलु कामदार, कृषि मजदुर, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पनि अब संचय कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको

ऐन पारितसँगै कोषले लगानीको दायरा पनि विस्तार गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न नेपाल सरकार तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थासँग मिलेर काम गर्ने व्यवस्था ऐनले खुला गरेको छ । यस्तै कोषले अब पुँजी बजारमा प्रवेश पाउने भएको छ भने संचयकर्ताबाट संकलित रकमबाट सामूहिक लगानी कोषमार्फत पुँजी बजारमा लगानी गर्ने बाटो समेत खुलेको आचार्यले बताए ।

नयाँ ऐनमा संस्थागत सुधारतर्फ ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन ।
नयाँ ऐनअनुसार कुनै कर्मचारी, श्रमिकबाट पैसा कटाएर कोषमा जम्मा नगर्ने व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीलाई हदैसम्मको कारबाही सिफारिस गर्न सक्नेछ । कामदार तथा कर्मचारीसँग रकम काट्ने तर नतिर्नेलाई ब्याज र जरिबानासमेत भराउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

विद्यमान ऐनमा निजामति सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने १० जनाभन्दा धेरै स्थायी कर्मचारी भएको संस्थाले मात्रै कर्मचारी संचयकोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त विदेशी वा स्वदेशी संस्थाको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस्तै कोषले नेपाल सरकारको जमानतमा कोषको शर्त र ब्याजमा उद्योग वा संगठित संस्थालाई समेत ऋण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

ऐन संशोधनसँगै कोषले निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बिमालगायतका क्षेत्रमा कोष आफैंले वा अन्य संस्थासँग मिलेर निवृत्तिभरण कोष, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी आफैंले सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ ।