३० जोर लुगाले बचाएको स्कुल

३० जोर लुगाले बचाएको स्कुल

विराटनगरः विद्यार्थी संख्या घटेर पाँचजनामा सीमित भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङले भौडाहा–७ को लक्ष्मी प्राविलाई मर्ज गर्ने प्रक्रिया थाल्यो । त्यो विद्यायललाई नजिकैको दुर्गा प्राविमा मिलाउन प्रधानाध्यापक कृष्णकुमार सुवेदीलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर सुवेदी भने विद्यालय मर्जरमा जाने प्रक्रिया थाल्नुको साटो पाँच हजार रुपैयाँ बोकेर विराटनगरतर्फ लागे ।

जिल्ला सदरमुकाम पुगेर उनले त्यही पैसाले कपडा खरिद गरे । तीस जोर ‘स्कुल ड्रेस’ उतै सिलाएर भौडाहा फर्किए । गाउँमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई जहाँजहाँ भेट्यो त्यहीं नयाँ लुगा लगाइदिन थाले । सुवेदीको अभियान देखेर अभिभावक छक्क परे । त्यहाँ सीमान्तकृत सरदार, राजवंशी, ताजपुरिया र मुडियारी समुदायको बाहुल्य छ । तेह्र वर्षअघि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको त्यही विद्यालय अहिले श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट पठनपाठन गराउने विद्यालयका रूपमा जिल्लामै नमुना बनेको छ ।

‘अहिले विगत सम्झँदै तीस जोर लुगा बाँडेर विद्यालय बच्यो भनेर सुनाउँदा धेरैले पत्याउँदैनन्’, सुवेदीले भने, ‘बाटोबाटोमा भेटिएका जति सबै बालबालिकालाई नयाँ लुगा लगाइदिएँ । घरघरमै गएर पनि लुगा बाँडे ।’ विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म आउन आकर्षित गर्न र अभिभावकलाई पढाइबारे जनचेतना दिलाउन सुवेदीले २०६० सालमा यस्तो कदम चालेका थिए । त्यो काममा स्थानीय राजकुमार देवले सघाएका थिए । अहिले देव विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छन् ।

सुवेदीले यो कदम चाल्नुअघि लक्ष्मी प्राविमा विद्यार्थीको संख्या घटेर पाँचजनामा सीमित भएको थियो । बाँसको टाटीले बेरेर खरले छाएको विद्यालय भवन ढल्नमात्र बाँकी थियो । विद्यालयको आफ्नै जमिन थिएन । सुवेदीको कदमले चमत्कार गर्‍यो ।

पहिलोपटक नयाँ डेुस पाएका बालबालिका भोलिपल्टदेखि विद्यालय आउन थाले । अहिले यो विद्यालय शिक्षा कार्यालय मोरङकै पहलमा नमुना बनेको छ । प्राविबाट बढुवा भएर निमावि बनेको छ । विद्यार्थी संख्या बढेर तीन सय पुगेको छ । कम्प्युटर कक्षा, श्रव्यदृश्य कक्षा र नर्सरीमा मन्टेसरीकै पाठ्यक्रम राखेर अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन थालेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देव भन्छन्, ‘विद्यालय अहिले जिल्लामै नमुना बनेको छ ।’ अहिले विद्यालयको नौ कट्ठा जमिन छ । संस्थापक बलराम गौतमले डेढ कट्ठा जग्गा सहयोग गरेपछि विद्यालय आफैंले सहयोग जुटाएर थप जग्गा खरिद गरेको देवले बताए । विगतको टाटी र खरको विद्यालयमा अहिले बालमैत्री १० वटा कोठाको पक्की पाँचवटा ब्लक निर्माण भएका छन् । शिक्षा कार्यालय, वल्र्ड भिजन र काउडेक नामक संस्थाको सहयोगले विद्यालयमै श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट पठनपाठन हुन थालेको छ ।

विपन्न र पिछडिएका समुदायका बालबालिका पढ्ने भएकाले विद्यालयले कक्षा ३ सम्मका निःशुल्क शैक्षिक सामग्री वितरण गर्दै आएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवले विगत सम्झँदै भने, ‘तीसजनालाई लुगा दिएपछि अरूले पनि मागे, हामीले पहिले त गोजीकै पैसा लगाएर थप ५० जना बालबालिकालाई पचास जोर लुगा लगाई दियौं । त्यही लुगाकै कारण हाम्रो विद्यालय बच्यो नत्र अन्तै मर्ज भइसक्ने थियो ।’

तेह्र वर्षअघि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको त्यही विद्यालय अहिले श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट पठनपाठन गराउने विद्यालयका रूपमा जिल्लामै नमुना बनेको छ ।

उतिबेला मैलो हाफपाइन्ट र गन्जी लगाएर साथीभाइसँग खेल्न निस्किएका सात वर्षीय प्रह्लाद राजवंशी अहिले उच्चशिक्षा लिने भएका छन् । सुकिला लुगामा सुकसुकाउँदो भएर घर फर्कंदा उनका आमाबुबा छक्क परेर मुखामुख गरेका थिए । ‘पहिले त कसले लुगा लगाईदयो भन्ने हामीलाई थाहै भएन’, बुबा आसिराम राजवंशीले भने, ‘मैलो लुगामा निस्किएको छोरो चिटिक्क परेर घर आउँदा पहिले त विश्वास लागेको थिएन ।’

राजवंशीसँगै खेल्दै गरेकी मीना सरदारले पनि मैलो जामा लगाएकी थिइन् । तर घर आउँदा नयाँ मिडी र सर्ट लगाएको देख्दा आमा मितन सरदारले पनि के भएको हो, बुझ्नै सकिनन् । मोरङको भौडाहा गाविस-६ सीतपुर चोकमा खेल्दै गरेका तीसजना बालबालिका एक्कासि नयाँ लुगा लगाएर घर फर्किएको देखेर टोलभरका अभिभावक छक्क परेका थिए ।

‘के भएर कसले आफ्ना नानीहरूलाई नयाँ लुगा लगाइदियो भन्ने हामीले बुझ्नै सकेनौं’, मितनले भनिन्, ‘मैलो जामा लगाएर गएकी छोरी टिलिक्क टल्कने लुगा लगाएर आउँदा हामी सबै छक्क परियो ।’ टोलका धेरै बालकले नीलो पाइन्ट र सेटो सर्ट तथा बाललिकाले सेतो सर्टसँगै नीलो मिडी लगाएर घर फर्किएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.