नागरिकताको अन्याैल संविधान संशोधनपछि समाधान हुन्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मारवाडी समुदायमा रहेको नागरिकताको अन्योल संविधान संशोधनमार्फत समाधान गरिने बताएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा चाँडै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउँदैछ ।

संशोधनमार्फत तपाईंहरूमा नागरिकताका विषयमा रहेको अन्योलको सम्बोधन हुनेछ । नागरिकताका विषयमा तपार्इंहरूमात्र नभएर आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालगायतको गठबन्धन, थारुवान÷थारुहट, आदिवासीको पनि समस्या छ ।’

अग्रवाल सेवा केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा आयोजना गरेको अभिनन्दन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै दाहमालले भने, ‘संविधान संशोधनमार्फत संविधान जारी हुँदा समेट्न बाँकी विषयको सम्बोधन गर्नेछु । यो प्रक्रिया संविधान संशोधनमार्फत हुनेछ ।’ राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन गर्दै सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई एकतामा ल्याउने र संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गरेको दाबी दाहालले गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भारत र चीनको तीव्र विकासबाट लाभ लिएर नेपालले समुन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार ती दुवै मुलुकको प्रस्तावित भ्रमण र ती दुई मुलुकका राष्ट्राध्यक्षको प्रस्तावित भ्रमणको तयारीमा सरकार जुटिरहेको छ ।’ मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्न सक्ने महत्वपूर्ण समुदाय मारवाडी नै भएकाले मुलुक निर्माणको दिशामा लाग्न प्रधानमन्त्रीले मारवाडी समुदायलाई आग्रह गरे ।

केन्द्रका अध्यक्ष महेशकुमार चौधरीले मुलुकलाई सबल र सक्षम नेतृत्व गर्न र राष्ट्रिय समस्या समाधानमा क्रियाशील हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा मारवाडी सेवा केन्द्रका अगुवा राजेन्द्र खेतान र वसन्तकुमार चौधरीले पनि आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले कैलीलीको गौरी फन्टास्थित नेपाल–भारत सीमा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाका बनाउने बताएका छन् । उनले शुक्रबार बिहान सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिक नेतृत्वको टोलीसँग गौरी फन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आफू सकारात्मक बताएका हुन् ।

‘संविधान संशोधन यसै महिना’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन आपरिहार्य रहेको बताएका छन । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन अपरिहार्य छ र त्यो काम यसै महिनाभित्र हुनेछ ।’

माओवादी केन्द्र सम्बद्ध थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, ‘मोर्चाको मागअनुसार थारू बाहुल्य पूर्व र पश्चिम दुई राज्य हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु तर मधेसी मोर्चा र सम्बद्ध गठबन्धनसँगको परामर्श पनि मुलुकको एकता र संविधान कार्यान्वयनका लागि अपारिहार्य छ ।’

मोर्चाले उठाएका सबै मागप्रति आफू संवेदनशील रहेकोमा दाहालले जोड दिएका थिए । मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद अमनलाल मोदीका अनुसार मोर्चाले थारू बाहूल्य झापा, सुनसरी, मोरङ, सिरहा र सप्तरी रहेको पूर्वी थारुवान कोचिला राज्य र पश्चिममा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको भागलाई थारू राज्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।