बेपत्ता परिवार भन्छन्ः‘फर्कने आस मरिसक्यो’

बेपत्ता परिवार भन्छन्ः‘फर्कने आस मरिसक्यो’

दमौलीः माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका तनहुँका आफन्तले अब आफ्ना सदस्य घर फर्कने आस मारिसकेका छन् । बेपत्ता पारिएकाहरूको स्मृतिमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तनहुँले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यले अब आफ्ना आफन्त घर आउने आशा मारिसकेको बताए ।

राज्यद्वारा दिदी बेपत्ता पारिएकी माओवादी केन्द्रकी नेत्रृ ओमकुमारी पौडेलले अब आफ्ना सदस्य जीवित रहेको भन्नेमा विश्वास नलागेको भन्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गरिन् ।

बेपत्ता परिवारको खोजीका लागि आयोग गठन भएको भए पनि त्यसले निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्नेमा शंका व्यक्त गर्दै उनले राजनीतिक घटनामा मुछिएकामाथि समेत कारबाही हुने प्रत्याभूति नहुँदासम्म ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नरहेको बताइन् ।

‘हाम्रो चाहना अब उहाँहरूलाई कहिल्यै नफर्कने बनाउने घटनामा को संलग्न छन् भन्ने थाहा पाउनु हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता दोषीमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता भएको छैन ।’ उनले आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइनुपर्ने बताइन् ।

द्वन्द्वका क्रममा श्रीमान् बेपत्ता पारिएकी सीतामाया कुमालले पनि पति घर फर्कने आस मारिसकेकी छन् । उनको चाहना पनि घटनाका दोषीमाथि कारबाही रहेको छ । मृतक परिवारले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति र सरकारबाट संरक्षण पाए पनि बेपत्ता पारिएका सदस्यको उच्च शिक्षामा राज्यले लगानी नगरेको भन्दै उनीहरूले स्नातक वा सोभन्दा माथिकोशिक्षासमेतको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरे ।

तनहुँमा १७ परिवार बेपत्ता भएको रेडक्रसको तथ्यांक छ । रेडक्रस सोसाइटी तनहुँका सभापति उदयराज गौलीले विगतमा नहुनुपर्ने कुरा भएको भन्दै अब त्यस्ता घटना र पीडा बिर्साउने गरी निकास निकाल्नुपर्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक सुवेदीले आयोग गठन भएको भन्दै न्यायको प्रक्रियाले चाँडो टुंगो पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

गैर सरकारी संस्था समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रतापसिं गुरुङले आयोग गठन भएको भन्दै बेपत्ता परिवारले पारदर्शी रूपमा आफ्ना सदस्यको जानकारी पाउनुपर्ने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.