‘पुनरावेदनबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नियुक्तिको रोस्टरमा’

काठमाडौंः पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश पाएका २८ न्यायाधीशलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको (रोस्टर) मा अनिवार्य राखिने भएको छ ।
संसद्को विधायन समितिले न्याय परिषद्को कामकर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै पुनरावेदनबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशलाई अबको न्यायाधीश नियुक्तिको रोस्टरमा राख्ने व्यवस्था गरेको हो । अतिरिक्त न्यायाधीशको पदावधि निरन्तरताबारे नयाँ संविधानले नबोलेपछि पुनरावेदनका २८ न्यायाधीश स्वतः अवकाशमा परेका थिए ।तीमध्ये अधिकांशलाई नातागोता र राजनीतिक प्रभावमा नियुक्ति गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

अतिरिक्तबाट स्वतः पदमुक्त भएका न्यायाधीशले अब बन्ने उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाउनुपर्ने लबिङ गरेपछि संसद्को विधायन समितिले उनीहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिको रोस्टरमा राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको हो । यस्तै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले दुईजना न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेला समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्न कठिन हुने भन्दै समावेशी शब्द मात्र राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकसहित सत्तापक्षका सांसदले समानुपातिक समावेशी राख्नैपर्ने अडान लिएका थिए । संविधानको धारा ४२ मा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व उल्लेख छ ।

तर धारा १४९ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी उल्लेख छैन । ‘समानुपातिक समावेशीको संविधानको सिद्धान्तअनुसार न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखियो,’ एमालेका भण्डारीले भने ।

बैठकले न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरेको छ । विधेयकमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी थुनछेकमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामाथि सर्वोच्चमा जान सकिने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि तीन वर्षभन्दा माथि थुनछेक वा कैदको फैसलाउपर सर्वोच्च माजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशले गलत फैसला गरेको पाइएमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीश स्थलगत भ्रमणमा गई इजलास गठन गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ‘मुद्दा दोहोर्‍याइपाऊँ’ भनी दायर हुने रिटमा सर्वोच्चका एकजना न्यायाधीशको बेन्चबाट फैसला हुने गरेकोमा अबदेखि संयुक्त इजलासबाट त्यस्तो फैसला हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्धन्यायिक निकाय (प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला वन अधिकृत) ले एक वर्षभन्दा बढी कैद वा एक लाख बढी जरिबानासम्बन्धी फैसलाको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको भण्डारीले जानकारी दिए । विधेयक पारितसँगै सरकारलाई उच्च अदालत गठनका लागि बाटो खुल्नेछ ।

एक प्रदेशमा एक उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एकभन्दा बढी पुनरावेदन अदालत भएको अवस्थामा एकलाई उच्च अदालत बनाउने र अर्कोलाई सोही अदालतको मुकाम तोकिनेछ । बैठकले न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई पनि पारित गरेको छ ।

समितिबाट पारित भएका तीनवटै विधेयकलाई आगामी संसद्को बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी भइरहेको समितिका सदस्य बताउँछन् । संसदले पारित गरेपछि विधेयकहरुले ऐनको रुप धारण गर्नेछन ।