'महाकालीमा चारवटा पक्की पुल'
धनगढी : रमेश लेखक सुदूरपश्चिमबाट तेस्रो पटक मन्त्री भएका छन् । कञ्चनपुर जिल्लाको सदरमुकाम महेन्द्रननगर समेत समेटिएको, निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट चुनाव जितेका रमेश लेखक, सुदूरपश्चिममा शेरबहादुर देउवा पछिका दोस्रो बरियतामा पर्ने नेता हुन्।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पहिलो चरणमै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री बनेका रमेश लेखकले, सुदूरपश्चिम अथवा प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक विकासका लागि, उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतसँगका नाका खोल्न महत्वपुर्ण रहेको बताएका छन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासलाई जोडेर कैलालीका अन्नपुर्णकर्मी शिबराज भट्टले लेखकसँग गरेको कुराकानी
तपाई तेस्रो पटक मन्त्री हुनु भएको छ, सुदूरपश्चिमको विकासका लागि तपाईका प्रार्थमिकताहरु के के छन ?
मेरो मुख्य तया दुईवटा प्रार्थमिकता छन । पहिलो कुरा दुई छिमेकीसँगका नाका खोल्ने । हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीन विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । तर सुदूरपश्चिम भनु वा प्रदेश नम्बर ७ मा चीनसँगका नाका अहिले सम्म खुल्न सकेका छैनन ।
बझाङको चैनपुर ताक्लाकोट, जसलाई सेती लोकमार्ग भनिएको छ, त्यो चैनपुरबाट चीनको सीमातिर ३० किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । त्यसको द्रुत गतीमा निर्माण काम अगाडि बढाउने मेरो प्रार्थमिकतामा छ । अनी चीनसँगकै दोस्रो नाका दार्चुला सदरमुकाम खलंगा–ताक्लाकोट हो । त्यसको पनि २५÷३० किलोमिटर कच्ची ट्रयाक मात्रै खुलेको छ । यद्यपी त्यसको यसपाली पनि ठेक्का भएको छ तर त्यो पनि सुस्त गतीमा निर्माण भईरहेको छ । मेरो कार्यकालमा म प्रदेश नम्बर ७ का यी दुई चीन जोड्ने नाको तिब्रत्तर रुपमा निर्माण अगाडि बढाउछु ।
तपाईका अरु प्राथमिकता केके हुन् ?
अर्को भनेको हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारत, विश्वको दशौं ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । तर सुदूरपश्चिममा त्यससँगको ‘गतिलो कनेक्टीभीटी’ छैन । महाकालीमा एक लाख क्युसेक पानीको बहाव हुने वित्तिकै कञ्चनपुर जोड्ने बनबसा बैराज बन्द हुन्छ । बैतडीको सीमाना झुलाघाटमा पक्की पुल छैन । डडेल्धुरा जोड्ने शिर्ष गाविस र अनी दार्चुलाको खलंगामा पनि झोलुंगे पुल मात्रै छन । त्यस कारण मेरो अर्को प्रार्थमिकता भनेको महाकालीमा ती चार स्थानमा चार÷चर लेनका पक्कि पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउने हो ।
तपाईलाई अझ जानकारी के गराउँ भने कञ्चनपुर जोड्ने महाकालीको पुलको कुरा सबैभन्दा पहिला शेर बहादुर देउवाले उहिल्यै भारतमा गएर बोल्नु भएको हो । त्यसपछि, सुदूरपश्चिमका उद्योगि ब्यापारिहरुले उठाए, त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको ब्यवस्थापिका संसदमा बोले, अनी अब त्यसको निर्माणको काम सुरु छिट्टै हुन्छ ।
अगाडी बढाउने त सबैले भन्दै आए तर खै अहिले सम्म अगाडि बढेन ? कसरी पत्याउने ?
पत्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ । म तपाईलाई बताउ, बनबसा बैराजको दक्षिण र झोलुगे पुलको उत्तरमा सीमा नदी महाकालीमा चारलेनको पक्की पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनी सकेको छ । त्यसले यसपाली भदौं ३० गते हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला अन्तिम रुप पाउछ र अबको ६ महिनाभीत्र कञ्चनपुर जोड्ने महाकालीको चार लेनको पक्की पुलको टेन्डर हुन्छ । म त्यो तयारीमा लागेको छु ।
अनी अर्को कुरा मैले मन्त्रालयका प्राविधिकहरुलाई महाकालीमै डडेल्धुराको शिर्ष, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको खलंगा जोड्ने महाकालीको थप तीन वटा पक्की पुलको डिपिआरको सहमतिका लागि सबै ‘डकुमेन्ट’ तयार पार्न निर्देशन दिई सकेको छु । प्रधामन्त्री दाहालको यसैपालीको भारत भ्रमणका बेला ती थप तीन वटा पुलको डिपिआर बनाउनेमा पनि सहमति हुन्छ ।
सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने सडक सञ्जालबारे के हुँदैछ ?
अर्को भनेको आन्तरिक स्थानीय सडक सञ्जाल हो । तपाईलाई नी थाहा छ, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको सीमाना भएर बग्ने नदी कर्णालीको तिरैतिर अछाम जोड्ने सडक अहिलेको भीमदत्त पन्त राजमार्ग र केआईसिह राजमार्ग भन्दा दुरीमा आधा छोटो छ । त्यसको काम अलपत्र छ । मेरो प्रार्थमिकता त्यसलाई तिब्रं गतीमा अगाडि बढाउने हो । त्यो पर्यटकीय हिसावले पनि सामरिक महत्वको सडक हो ।
कैलालीमै टीकापुर–साफेबर–चैनपुर हुदै ताक्लाकोट जोड्ने सेती लोकमार्ग ६ वर्षमा १० किलोमिटर मात्रै पक्की भएको छ । त्यसको निर्माण तिब्र पार्ने मेरो प्रार्थमिकतामा छ । अनी धनगढी–स्याउले–दिपायल ‘फाष्ट्र ट्रयाक’ एक पटक एकदमै चर्चामा आयो । म त्यसको अवस्था बुझ्न पनि सुदूरपश्चिम आएको हुँ ।
तपाईको गृह जिल्ला कञ्चनपुरबाट सुरु हुने महाकाली करिडोर विर्सनु भयो ?
विर्सेको छैन, महाकाली करिडोरको त झन काम नै सुरुवात भएको छैन । यसपाली त्यसमा पनि यथोचित बजेट हाल्छु । यी छोटो दुरीका आन्तरिक सडक सञ्जालको काम सुरु भयो भने प्रदेश नम्बर ७ सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश बन्छ । चीन र भारतको ब्यापारिक सम्बन्धमा प्रदेश नम्बर ७ लाई म सेतुको रुपमा विकसित गराउने लक्ष्यका साथ हिडेको छु । प्रदेश नम्बर ७ यी दुई छिमेकी देशको ब्यापारिक हब बनाउन सक्यो भने सुदूरपश्चिमको समृद्धी आफै अघि बढदैन ?
भारतको नाकाबन्दीका बेला सातवटा नाका खोल्ने सहमति भयो, सुदूरपश्चिम परेन । सरकारले हालै कोशी करिडोर देखि नेपागञ्ज हिल्सा सम्मका १० वटा ब्यापारिक सडकको रणनैतिक योजना बनाउने घोषणा गरेको छ त्यसमा पनि सुदूरपश्चिम परेन ? आखिर किन विभेद हुन्छ के सुदूरपश्चिम प्रति ?
तपाईले भनेको कुरामा म पनि सहमत छु । राज्यले जहिले पनि सुदूरपश्चिमलाई आर्थिक रुपमा उपेक्षा गरेको छ । अहिले हाम्रो लडाई त्यई स्रोतका लागि हो । हामी भनिरहेका छौं, सुदूरपश्चिमका लागि केही ‘एडिस्नल’ हुनुपर्छ । त्यस्तै विभेदका कारण त अहिले मुलुक संघीय संरचनामा जादैछ । संविधानको कार्यान्वयन भएपछि यो प्रदेश सबैभन्दा बढी समृद्ध बन्छ ।
विकास र बजेटका लागि सयमा सुदूरपश्चिमको पाँचौं भाग होईन ?
हो नी, अहिले लडाई नै त्यसैका लागि हो । मैले पनि पटक पटक सुदूरपश्चिमले समुचित भाग पाएन भनेर ‘पार्लियामेन्ट’ मा कुरा उठाएको छु । तपाईले भने जस्तै बजेट विनियोजनका बेला होस की, कुनै नियुक्तिको बेला होस, सुदूरपश्चिमको कुरा अन्ततिर मात्रै आउछ ।
तर यसका लागि विभिन्न विषेशज्ञहरुका विभिन्न तर्क पनि आउछन हेर्नुस । कसैले सुदूरपश्चिमको जनसंख्या कम छ भन्ने तर्क गर्छन त कसैले सानो भुगोल भएको हो भन्छन । तर समग्रमा तपाईले भनेको कुरासँग म सहमत छु ।
राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा कुल गरिवि २५ प्रतिसत तर सुदूरपश्चिममा मात्रै हेर्ने हो भने त्यो ४७ प्रतिसत ? राज्यले उपेक्षा गरेकै रहेछ न त ?
म पनि तपाईले भनेकै कुरामा सहमत छु । अहिले सम्मय त्यो भयो अब त्यसको उपाय खोजिनुपर्छ । हामी खोजिरहेका छौं । केही हुदै भएको होईन भन्ने चाई होईन फेरी ।
यसपालीकै बजेट हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पुरै सरकारी भएको छ । त्यसका १६ वटा क्याम्पस आंगिक बनाउने निर्णय भएको छ । शिक्षामा त एउटा राम्रो पक्ष भएको छ न त ।
अनी सुदूरपश्चिमका मेडिकल कलेज बनेको छ । त्यसका लागि यसपाली ५५ करोड रकम विनियोजन पनि भएको छ । सुदूरपश्चिमका लागि केही नभएको भन्ने चाई होईन, तर यहाँ आएको बजेट कार्यान्वयनमा अझै समस्या छ । यहाँ आएको बजेट सही स्थानमा, सही समयमा खर्च हुनुसक्नुपर्छ ।
अन्तमा केही भन्नुछ ?
अहिले देश संविधान जारी भएर संघीयताको अभ्यासमा छ । सबै जनाले संविधान कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन भयो भने मात्रै देश समृद्ध हुने हो । त्यसैले, सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयन गरौं, अनी हाम्रो समृद्धी त्यत्ती टाढा छैन ।