पर्वतको पर्यटन पूर्वाधारमा झन्डै दुई करोड लगानी

पर्वतको पर्यटन पूर्वाधारमा झन्डै दुई करोड लगानी

फलेवास: पर्वतको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि झन्डै दुई करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ। जिल्लामा पर्यटन विकासका थुप्रै सम्भावना भए पनि पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिन नसकेको गुनासो आएपछि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा पहिलो पटक ठूलो मात्रामा बजेट खर्चिएको हो।

जिल्लाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न स्रोत परिचालन गरेररु एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्चिएको हो। तीमध्ये गाउँ विकास समिति मार्फत २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, पर्यटन कार्यालय पोखरा मार्फत एक करोड २० लाख र जिल्ला विकास समितिको पुँजीगत स्रोतमार्फत २१ लाख तथा आन्तरिक स्रोतबाट १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको जिल्ला विकास समितिका पर्यटन सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बजेट खर्चिएको हो। यस बाहेक पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घ र केही गैरसरकारी संस्थाले पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि केही रकम खर्चिएका छन्। पर्वत हुँदै दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटक हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ तथा अन्नपूर्ण पद्मार्गमा जाने भए पनि जिल्लामा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा पर्यटन व्यवसायबाट चाहिनेजति फाइदा लिन सकेका छैनन।

जिल्ला सदरमुकाम कुश्माबजार नजिकै रहेको नेपालकै लामो गुप्तेश्वर गुफा, छिमेकी कटुवाचौपारीमा रहेको अलपेश्वर गुफा, नेपालकै अग्ला तीन वटा झोलुङ्गे पुल, कालीगण्डकीको र्याफ्टिङ, निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको यान्त्रिक पुल, हम्पाल, पञ्चासे, डहरे, गोल्र्याङ, विश्वकै ठूलो शालिग्राम सिला रहेको सेतीवेणीलगायत दर्जनाैं ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र जिल्लामा छन्। तर आवश्यक पर्यटन पूर्वाधारको अभावमा पर्यटकको आवागमन न्यून भएपछि पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाइएको सूचना अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए। 

पर्यटन विकासका लागि गत बर्ष त्रिवेणी यहाँदी कालीका मन्दिरसम्म जाने पदमार्ग निर्माणका लागि आठ लाख, सेतीवेणी दिब्यधाम जाने बाटोको लागि पाँच लाख, राम्जाठाँटीदेखि प्रसिद्ध पञ्चासेसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माणका लागि आठ लाख र शङ्करपोखरीमा रहेको शिवमन्दिरको पूर्वाधार निर्माणका लागि आठ लाख खर्च गरिएको जनाएको छ।

त्यसैगरी उत्तरी पर्वतको बनौममा वनभोजस्थल निर्माण गर्न १० लाख, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर गुफामा भवन तथा सत्तल निर्माण गर्न १० लाख, दक्षिण पर्वतको बर्राचौर गाविसमा रहेको सितल गुफाको पूर्वाधार विकासका लागि १० लाख, लङ्खुदेउरालीदेखि चिसापानीको लेकसम्म जाने पदमार्ग निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यसबाहेक अन्य रकम झन्डै ५० वटा योजनामा २० हजारदेखि रु ६ लाखसम्मको दरले खर्चिएको सूचना अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए। जिल्ला विकास समितिले पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसारका लागि वृत्तचित्र समेत निर्माण गरेको छ।

ऐतिहासिक महत्व बोकेका थुप्रै पर्यटकीयस्थल पर्वतका विभिन्न गाविसमा अवस्थित भए पनि पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा पर्दै गएका छन्। यस वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीमा र्याफ्टीङका लागि आउने पर्यटकबाट पनि राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

वार्षिक रुपमा झन्डै १० देखि १५ हजारको सङ्ख्यामा बाह्य पर्यटक कालीगण्डकी नदीमा जलयात्राका लागि आउने गरेको भए पनि अहिलेसम्म उनीहरुले निःशुल्क रुपमा जलयात्रा गर्दैआएका थिए। यस वर्षदेखि कर तिरेर मात्र र्याफ्टिङ गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला विकास समिति पर्वतले जनाएको छ।

पर्यटन कार्यालय पोखराबाट प्राप्त बजेट जिल्लाका महत्वपूर्ण र ठूला योजनामा खर्चिएको छ भने जिल्ला विकास समिति र गाविसको बजेट साना योजनामा खर्च गरिएको जनाएको छ। प्रत्येक गाविसले पनि आ–आफ्नो गाविसमा भएका धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण एवम् विकासका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन्।

पछिल्लो समयमा जिल्लाका झन्डै एकदर्जन गाविसमा होमस्टे (घरबास) सुविधा समेत सञ्चालन भएको छ । जिल्लाको चित्रे, आर्थरडाँडाखर्क, सालिजा, लेखफाँट, बनाैं, बाँसखर्क, दुर्लुङ, क्याङ, लुङ्खुदेउराली, उरामपोखरा, सालिग्राम र त्रिवेणी गाविसमा सुविधा सम्पन्न होमस्टे सुविधा समेत सञ्चालन भएका छन्।

आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि स्थानीयवासीले बजेट तथा अन्य स्रोत साधनको माग गर्न थालेको स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडेलले जानकारी दिए। उनले पहिलेको तुलनामा पर्यटकको आवागमन पनि बढ्दै गएको र पर्यटन व्यवसायी पनि संन्तुष्ट बन्दै गएको पाइएको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.