द्वन्द्वका अपराधमा आममाफी हुन्नः महान्यायाधिवक्ता

भक्तपुरः महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन अपराधमा आममाफी नहुने बताएका छन्  ।

राजनीतिक आवरणमा भएका बलात्कार, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, वेपत्ता र जघन्य अपराधमा कुनै पनि अवस्थामा आममाफी नहुने उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल मानव अधिकार संगठन भक्तपुरले शनिबार आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सबै किसिमका द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सबै किसिमका द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै टुंगो लगाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसको लागि आयोगलाई पारदर्शी र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दा सामान्य अदालतबाट टुंग्याउँदा पीडक सजायको भागीदार भए पनि पीडित राहत, क्षतिपूर्ति तथा समाजमा सम्मानपूर्वक पुनस्र्थापित हुनबाट बञ्चित हुने उनको भनाइ थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडितकै लागि गठन भएको भन्दै उनले उनीहरुलाई निष्पक्ष र खुला भएर आयोगसमक्ष आफ्नो समस्या राख्न आग्रह गरे ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो नलगाइकन मुलुकले राजनीतिक स्थिरता तथा दिगो शान्ति प्राप्त गर्न नसक्नेसमेत बताए ।

‘द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन सरकार गम्भीर छ’, उनले भने, ‘तर समय धेरै छैन । आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ । सरकार र दलहरुको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’

उनले पीडितलाई प्राथमिकता, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता, सर्वोच्चको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बृहत शान्ति सम्झौता, राष्ट्रिय आवश्यकता र संक्रमणकालीन न्याय गरी सातवटा बुँदामा आधारित रहेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्टाउन सकिने स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका आयुक्त श्रीकृष्ण सुवेदीले पनि गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनमा आयोग पनि क्षमादान दिने पक्षमा नभएको जानकारी दिए ।

उनले सरकार र राजनीतिक दलहरु प्रस्ट नहुँदा आयोगप्रति पनि पीडित तथा पीडकलगायतमा अविश्वास बढेको सुनाए ।

‘पीडक र पीडितहरु द्वन्द्वकालीन पीडा बिर्सन तयार छन् यसको लागि सरकारले दिने राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रस्ट हुन सकेको छैन’, आयुक्त सुवेदीले भने, ‘यसलाई चाँडै टुंग्याउनुको विकल्प छैन ।’

प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले तत्कालीन पीडक र पीडित माओवादी र कांग्रेस सरकारमा भएको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लाग्नेमा अविश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत र पीडकलाई सजाय तथा माफीको नाउँमा मानव अधिकार उल्लंघन र दण्डहीनतालाई छुट दिन नहुनेतर्फ सचेत गरे ।

जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय र द्वन्द्व पीडितसमेतको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक गणेशमान चक्रधर, नेपाल मानव अधिकार संगठन भक्तपुरका अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धर, उपाध्यक्ष पशुपतिभक्त राय, सचिव रामचन्द्र बासी, पूर्वअध्यक्ष हरिराम लवजूलगायतले छिटोभन्दा छिटो द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याएर मुलुकलाई दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन ढिला भइसकेको बताएका छन् ।