भूकम्पपीडित पहिचान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई लाभग्राही सूचीमा नसमेटिएको भन्दै गुनासो दर्ता गराएका डेढ लाखभन्दा बढी निवेदन अध्ययन गरी वास्तविक पीडित पहिचान गरेर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । वास्तविक भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासो बढेपछि सिन्धुपाल्चोकका सांसदले गुनासा छानबिन गरी छुटेका वास्तविक पीडितको अन्तिम संख्या घोषणा गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

आफूले वास्तविक भूकम्पपीडित नछुटाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएको सांसद अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । 'तपाईहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुन्छन् । छुटेका भूकम्पपीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छु', प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन् ।

सापकोटा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा एमालेका अमृतकुमार बोहोरा, कांग्रेसका मोहन बस्नेत र राप्रपा नेपालका रमेश लामा थिए ।

हालसम्म एक लाख ५९ हजार ६८ जनाले आफूलाई लाभग्राहीको सूचीमा नसमेटिएको भन्दै गुनासो दर्ता गराएका छन् । यसरी गुनासो दर्ता गराउनेमा सबैभन्दा धेरै २५ हजार ६ सय सातजना मकवानपुरका भूकम्पपीडित छन् भने सबैभन्दा थोरै गुनासो दर्ता गराउनेमा ललितपुरका ६ सय दुईजना छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकका २१ हजार चार सय ३६, दोलखाका १९ हजार तीन सय ८१, सिन्धुलीका १८ हजार सात सय दुई, धादिङका १४ हजार आठ सय सात, रामेछापका १३ हजार तीन सय पाँच, गोरखाका १५ हजार ६ सय ३५, सिन्धुपाल्चोकका १२ हजार सात सय ८२, नुवाकोटका नौ हजार पाँच सय ५०, ओखलढुंगाका पाँच हजार नौ सय ५१, रसुवाका एक हजार तीन सय १० गुनासो दर्ता भएका छन् ।

गोरखामा ४६ हजार चार सय ४४, सिन्धुपाल्चोकमा ३९ हजार ६ सय ५०, रामेछापमा २८ हजार नौ सय ९७ जनाले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन् । धादिङमा २५ हजार तीन सय ६०, नुवाकोटमा १४ हजार तीन सय ५८, दोलखामा ३४ हजार दुई सय २१, ओखलढुंगामा १७ हजार तीनजनाले पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी काभ्रेमा २१ हजार नौ सय ४९, सिन्धुलीमा १२ हजार ८२, रसुवामा एक हजार ६ सय ८३, मकवानपुरमा एक हजार तीन सय १२ जनाले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाएका छन् ।

लाभग्राही पहिचान भएका पाँच लाख ३३ हजार एक सय ५५ मध्ये शनिबारसम्म चार लाख ११ हजार लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये दुई लाख ७० हजारजनाको खातामा पहिलो किस्ताको रकम भुक्तानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'आआफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म र सम्बद्ध सबै निरन्तर लागेमा असोज १ गतेभित्र प्रक्रिया पुगेका पूरै लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको रकम भुक्तानी दिन सकिन्छ', मन्त्रालयका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख गणेश वस्तीले भने ।

दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको रकम लाभग्राहीको खातामा पुर्‌याइसक्न दिएको निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अभियान सञ्चालन गरेको छ । सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली नेतृत्वका अघिल्ला सरकारले दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई अघिल्ला सरकारले घोषणा गरेको दुई लाख अनुदानमा एक लाख रुपैयाँ थपेर तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर एक लाख रुपैयाँ अनुदान भूकम्पपीडितलाई थप्ने निर्णय गरिने आश्वासन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार अनुदान रकमलाई तीन लाख पुर्‌याउने प्रक्रिया शीघ्र अगाडि बढाइने आश्वासन दिएका हुन् ।

पहिलो किस्ताबापत उपलब्ध गराउन थालिएको ५० हजार रुपैयाँलाई बढाएर एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था मिलाउन र कुल अनुदान रकम बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‌याउन सांसद टोलीले माग गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाउन गृहकार्य गरिरहेको बताएका हुन् । 'एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाउने निर्णय छिटै मन्त्रिपरिषद्बाट गरिनेछ', प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै सांसद सापकोटाले भने ।

डेढ वर्षदेखि बन्द रहेको तातोपानी भन्सारलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गरेका छन् । नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएपछि तातोपानी भन्सार बन्द छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला तातोपानी भन्सारलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल गर्ने वचन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको सापकोटाले बताए ।

अरनिको राजमार्गलाई दसैंअगाडि नै मर्मतसम्भार गरी तातोपानी भन्सारसम्मको बाटो सञ्चालन गर्न पनि सांसद टोलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको भ्रमणका बेला अरनिको राजमार्ग विस्तार गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने चीनले घोषणा गरेको थियो ।

मेजर जनरल ब्रह्मशमशेर राणाले लेखेको नेपालको महाभूकम्प पुस्तकका अनुसार १९९० सालको भूकम्पपछि भूकम्पपीडित उद्धार संस्था स्थापना गरी स्थापना गरिएको ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सहायता कोषबाट पीडितलाई ऋण उपलब्ध गराइएको थियो । त्यतिबेलाको भूकम्पमा परी ५५ हजार सात सय ३९ घर भत्किएका थिए भने चार सय ९२ वटा सार्वजनिक भवन तथा मठमन्दिरमा क्षति पुगेको थियो ।

भत्किएका घर निर्माण गर्नका लागि तत्कालै भूकम्पपीडित उद्धार संस्था स्थापना गरेर प्रभावित व्यक्तिहरुको लगत संकलन गरिएको थियो । तर नौ हजारजनाको ज्यान लिने गरी ०७२ वैशाखमा भूकम्प गएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरू राहतको पर्खाइमा छन् ।