प्राधिकरणमा वरिष्ठ हटाई कनिष्ठ–कनिष्ठ

प्राधिकरणमा वरिष्ठ हटाई कनिष्ठ–कनिष्ठ

काठमाडौं: विद्युत् प्राधिकरणका अधिकांश विद्युत्गृह, क्षेत्रीय निर्देशनालय, वितरण केन्द्र र आयोजनाहरूमा वरिष्ठलाई हटाई कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

दस तहको मेकानिकल दरबन्दी भएका विद्युत्गृहमा अधिकांश नौ तहका कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । दस तहको मेकानिकल दरबन्दी भएका कालीगण्डकी ए, मध्यमस्र्याङ्दी, कुलेखानी प्रथम, मस्र्याङ्दी विद्युत्गृहमा नौ तहकालाई प्रमुख बनाइएको छ । देशकै ठूलो विद्युत्गृह कालीगण्डकी एमा नौ तहका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर श्रीराम पाण्डे, मध्यमस्र्याङ्दीमा नौ तहका मेकानिकल राजेश पाण्डे, मर्स्याङ्दीमा नौ तहका रामकुमार यादव, कुलेखानी पहिलोमा नौ तहका बद्री फुयाल छन् ।

योग्यता नपुगे पनि कामुको जिम्मेवारी दिएर कनिष्ठलाई प्रमुख बनाएर वरिष्ठहरूलाई भने काठमाडौं केन्द्रमा थन्काइएको छ । कुलेखानी पहिलो, त्रिशूली, गण्डक विद्युत्गृह र निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा काम गरिसकेका १० तहका वरिष्ठ मेकानिकल इन्जिनियर अरुण तिवारीलाई उत्पादनअन्तर्गत काठमाडौंमा बिनाजिम्मेवारी राखिएको छ ।

१० तहकै मेकानिकल इन्जिनियर महेशमान श्रेष्ठ, कुलेखानी दोस्रो, मोदी, देवीघाट र पुवाखोला विद्युत्गृहको काम गरिसकेका १० तहका अर्का मेकानिकल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद यादव र कुलेखानी पहिलो, मोदीमा प्रमुखको जिम्मेवारी समालिसकेका १० तहकै रमेशमान श्रेष्ठलाई पनि निर्माण नभएको राहुघाटमा थन्काइएको छ ।

त्यसैगरी नौ तह दरबन्दी भएका सुनकोसीमा आठ तहका सुरज दाहाल, देवीघाटमा आठ तहका मेकानिकल इन्जिनियर आभास ओझा, गण्डकमा आठै तहका सुरेश राउत र आठ तह दरबन्दी भएको पुवाखोलामा सात तहका सञ्जय पाठकलाई प्रमुख बनाइएको छ । 'विभिन्न शक्ति केन्द्रको प्रभाव र दबाबस्वरूप यसरी नियमविपरीत जिम्मेवारी दिने चलन सामान्य हो,' प्राधिकरणको जनशाधन विभागका एक अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणका एक इन्जिनियरका अनुसार विनियमावलीविपरीत यसरी जिम्मेवारी दिन थालेपछि विद्युत्गृहको मर्मतसम्भारमा बेथिति बढ्दै गएको छ । सालबसाली नियमित मर्मतसम्भार गर्न यसका पार्टपुर्जा टेन्डरमार्फत प्रतिस्पर्धा हुँदै आएकोमा हाल 'प्रोप्राइटरी सामान' का रूपमा खरिद हुँदै आएको छ । प्रोप्राइटरी सामानमा बिनाप्रतिस्पर्धा सीधै उत्पादक कम्पनीसित वार्ताका आधारमा खरिद गरिने हुनाले ७५ प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने गरेको इन्जिनियरहरू बताउँछन् ।

प्राधिकरणले आफ्ना १८ वटै विद्युत्गृहमा मेकानिकलको साटो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई जिम्मेवारी दिन संगठनात्मक स्वरूप परिवर्तन गर्न लागेको छ । केही इन्जिनियरलाई लक्षित गरी सबै विद्युत्गृहमा समूह परिवर्तन गर्नका लागि सञ्चालक समितिका एकजना सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेपछि मेकानिकल इन्जिनियरहरूले विरोध गरेका छन् ।

विद्युत्गृहमात्र होइन प्राधिकरणको ११ तह दरबन्दी भएको विभिन्न क्षेत्रीय निर्देशनालयमा १० तहका कर्मचारीलाई प्रमुख बनाइएको छ । जनकपुरमा १० तहका सचिदानन्द यादव, हेटौंडा क्षेत्रीय निर्देशनालयमा १० तहकै पद्मकान्त झा, अत्तरियामा १० तहका राजेन्द्र मि श्र छन् । ११ तहका काशेन्द्र यादवलाई बुटवल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा तानेर बन्दप्रायः रहेको कुलेखानी तेस्रोमा सारिएको छ ।

त्यस्तै नौ तह दरबन्दी भएका वितरण केन्द्रमा एक तहमुनिकालाई प्रमुख बनाइने गरिएको छ भने आठ तह दरबन्दी भएको ठाउँमा सात तहकाले जिम्मेवारी पाएका छन् । नौ तह दरबन्दी भएको वीरगन्ज, हेटौंडा, भरतपुर, कलैया, गौर वितरण केन्द्रमा आठ तहकालाई प्रमुख बनाइएको छ । वीरगन्जमा आठ तहका चुटुनकुमार श्रीवास्तव, हेटौंडामा आठ तहका ऋषिकुमार वर्णवाल, भरतपुरमा आठ तहका रामदुलार यादव, कलैयामा आठै तहका विनोदकुमार चौधरी छन् ।

'यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्,' प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवाका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने, 'वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका कुल एक सय नौ वितरण केन्द्रमध्ये ८० प्रतिशतमा यस्तो बेथिति छ । यी सबै शक्ति (मन्त्री र कर्मचारी युनियन) र पैसाका खेल हुन् ।'

कर्मचारी प्रशासन विनियमावली र दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नगरिएकोतर्फ प्राधिकरणको उत्पादनका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले केन्द्रीय प्रशासनले बन्दोबस्ती गरिदिएको बताए । 'विद्युत्गृहमा आउने जनशक्ति केन्द्रीय प्रशासनले गर्छ, यो नियमित प्रक्रिया हो,' भाटले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, 'विद्युत्गृहमा मेकानिकलको साटो इलेक्ट्रिकललाई जिम्मेवारी दिने कुरा पनि आवश्यकताअनुसार सामान्य प्रक्रिया हो ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.