यस वर्ष तीन सय स्कुल बन्ने

काठमाडौं: गत वर्षको भूकम्पबाट भत्किएरका मुलुकभरका पाँच हजार स्कुलमध्ये यस वर्ष तीन सय सातवटा मात्र पुनर्निर्माण हुने भएका छन् ।भूकम्पबाट १४ जिल्लाका आठ हजार विद्यालयका १५ हजार कक्षा कोठामा क्षति पुगेकोमा पाँच हजार स्कुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बताएको थियो ।

तर यस वर्ष तीन सय सात विद्यालय मात्र बनाउने कार्ययोजना शिक्षा मन्त्रालयले बनाएका कारण आउने वर्षमा पनि विद्यार्थीले भत्किएका विद्यालय भवन र अस्थायी टहरामा बसेर पढ्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको वार्षिक कार्ययोजनामा तीन सय स्कुल बनाउने लक्ष्य उल्लेख छ ।

विद्यालय पुनर्निर्माण सम्बन्धी अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा तीन सय विद्यालय पनि बनाउन मुस्किल पर्ने शिक्षा मन्त्रालयकै केही अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त विद्यालय बनाउन सहसचिवको नेतृत्वमा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिट (पीआईयू) गठन गरेर स्कुल निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले भने सबै विद्यालय एकै वर्षमा बनाउन कठिन हुने भएका कारण चरणबद्ध रूपमा बनाउन लागिएको बताए । 'महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना बनाएर मात्र हुँदैन । सकिने जति बनाउने हो', लम्सालले भने । कार्ययोजनामा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसका एक सय ६७ वटा भवन पनि यसै आर्थिक वर्षमा बनाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै शिक्षा नियमावलीलाई छिटै तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयको योजना छ । शिक्षा ऐन दुई महिनाअघि संशोधन भए पनि शिक्षामन्त्री तथा सचिवको रिक्तताका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

ऐन संशोधन भएको समयमा मन्त्रालयका पदाधिकारीले भदौ मसान्तभित्र नियमावलीको पहिलो मस्यौदा तयार गरिसक्ने बताएका थिए । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि संघ, प्रान्त र स्थानीय तहको जिम्मेवारी बाँडफाँटका विषयमा भदौ मसान्तभित्रमा प्रतिवेदन तयार गर्ने, संघीयताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम माघ मसान्तभित्रमा सक्ने, यसै आर्थिक वर्षमा ५० हजार युवालाई छोटो तथा लामो समयको सीपमूलक र व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका २९ जिल्लाका स्कुले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्ने र कार्यक्रमबाट ६ लाख १२ हजार पाँच सय ९५ विद्यार्थी लाभान्वित हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सहसचिव लम्सालले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जाने बताए ।