मानव तस्करी
नेपाल मानव तस्करीको लागि सहज मुलुकको रूपमा स्थापित छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालबाट सीमापारि भारतमा घरेलु कामदारको रूपमा जानेहरू श्रम र तीमध्ये केही यौन शोषणको सिकार हुने गरे पनि उनीहरूको भौतिक सुरक्षा त्यति चिन्ताको विषय बनेको थिएन ।
त्योसँगै भारतीय ‘यौन बजार’ मा नेपाली बालिका तथा युवतीको बेचबिखन र त्यो कारोबारमा नेपाली ‘दलाल’ हरूको संलग्नता कानुन र राज्यका विविध संयन्त्रको सक्रियताबाट निरुत्साहित हुँदै आए पनि नयाँ रूपमा मानव तस्करी मौलाएको छ । सार्कले मानव तस्करीविरुद्धको सहयोग सञ्जाललाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेपछि सम्भवतः ‘यौन बजार’ मा नेपाली महिलाको उपस्थितिमा न्यूनता आएको छ ।
तर दुर्भाग्य, सार्क मुलुकहरूलाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाएर त्यहाँभन्दा बाहिर नेपालीहरूलाई पुर्याउने प्रवृत्ति तथा घटनामा अनायास वृद्धि भएको छ, खासगरी गत वर्षको विनाशकारी भूकम्प र त्यसले लाखौंको संख्यामा नेपालीहरूलाई विस्थापन गरेपछि । आर्थिक र सामाजिक हिसाबले अनिश्चिततामा धकेलिनेहरू अनेक प्रलोभन र आश्वासनको सिकार बन्ने गर्छन् । अहिले त्यही भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पपछिको अवस्थामा नेपालबाट तस्करी हुनेहरूको संख्यामा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । झन्डै १० हजारको हाराहारीमा गत वर्ष नेपालीहरू मानव तस्करीको सिकार बनेका छन् ।
संख्याको हिसाबले विगतका वर्षहरूभन्दा यस वर्ष त्यस्ता घटनामा गिरावट आए पनि सरकार र दलहरूले यी घटना र त्यसको आपराधिक पक्षबारे उदासीनता देखाएका छन् । वर्तमान संसद्का आठजना सदस्यहरूमाथि मानव तस्करीको आरोप लागे पनि सरकार र सम्बन्धित दलहरूले उनीहरूमाथिको कारबाहीलाई अपेक्षित तीव्रताका साथ अनुसन्धान गरेको छैन ।
कामको खोजीमा नेपालीहरू खाडी मुलुकहरूमा गइरहेका छन्, मुलुकभित्रका विभिन्न ‘म्यानपावर एजेन्सी’ मार्फत भने महिलालाई एजेन्सी तथा बाह्य कारोबारीहरूका दलालमार्फत भारतको दिल्ली, मुम्बई र श्रीलंकाको कोलम्बो हुँदै खाडी मुलुक पुर्याइन थालेका छन् । ‘लैंगिक समानता’ आर्थिक, सामाजिक र न्यायिक हकको लागि अत्यावश्यक नागरिक हक हो र त्यसमा राज्य अनि उससँग अनुमति हासिल गरी सञ्चालनमा रहेको कुनै पनि निकायले भेदभाव गर्न पाउँदैन ।
नेपाली नागरिकहरू देशभित्र या बाहिर गई रोजगार गर्दा उनीहरूको सामाजिक र कानुनी सुरक्षाप्रति सरकार उदासीन रहन पाउँदैन । बढ्दो तस्करीबाट मुलुकका नागरिक प्रभावित हुँदै जाँदा सार्क संयन्त्र र अन्य दुईपक्षीय कूटनीतिक च्यानल अनि विदेशस्थित आफ्ना दूतावासलाई सक्रियताका साथ परिचालन गरी ‘तस्करी’ का सिकारहरूको सुरक्षा र तस्करहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने दायित्वबाट सरकार पन्छिन पाउँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
