कहाँ चुके राजनीतिक नेतृत्व र सरकार

स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा व्यावसायिक सेवा जसले सार्वजनिक प्रशासनको अभिन्न अंगको रूपमा काम गर्छ । निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रूपमा लिइन्छ । सरकारको नीति, योजना, रणनीति, कार्ययोजना र तत्सम्बन्धी कार्यक्रमको राज्यले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य, उद्देश्य तथा मार्गदर्शन गरेका सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा गर्ने, स्वीकृति दिने, कार्यान्वयन गर्ने, प्रभावकारिता जाँच गर्ने तथा भावी सुधारको लागि पृष्ठपोषण गर्नेलगायतका मूलभूत कार्य निजामती सेवाले गर्ने गर्छ ।

सेवालाई बढी सक्षम, सृदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाई निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन २०७२) र निजामती सेवा नियमावली २०५० मा (बाह्रौं संशोधन २०७२) मा व्यवस्था छ । हरेक वर्ष भदौ २२ मा निजामती सेवा मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष पनि निजामती सेवा दिवस ‘सेवा मैत्री प्रशासन–संघीयतामा सुशासन’ मुख्य नारासहित मनाइँदै छ । यसै सन्दर्भमा निजामती सेवामा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र आमनागरिकको अन्तरसम्बन्धको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

तथ्यांकमा नेपाल

समग्र सुशासन र विकासको महत्वपूर्ण सूचकमध्ये मानव विकास सूचकांकमा नेपाल ०.५६ का साथ विश्वको १४५ औं स्थानमा छ । जसले न्यून मानव विकासको स्तरलाई जनाउँछ । त्यस्तै नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगत २६ वर्षमा २४ वटा सरकार परिर्वतन भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत छ भने मुद्रास्फीति १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । दातामुखी विकास मोडेल र परनिर्भरताका कारण हाल गरिबी २१.६ प्रतिशत छ । शिक्षाधारीहरूमध्ये करिब ९३ प्रतिशत साधारण शिक्षा त सात प्रतिशत प्राविधिक शिक्षाका छन् ।

भौगोलिक, भाषिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीयलगायतका विविधताको सावधानीपूर्ण प्रयोग गर्न नसक्दा व्यवस्थापकीय चुनौती थपिएको छ । समग्र बजेटको चालु खर्च विकास बजेटको आठ गुणा बढी छ । व्यापारमा आयात र निर्यातको अनुपात नौ गुणा छ । यसरी माथिका केही झलकबाट हाम्रो सार्वजनिक सेवा र वर्तमान अवस्था प्रस्ट हुन्छ ।

कहाँ चुके राजनीतिक नेतृत्व र सरकार

कुनै पनि राष्ट्रको विकासको लागि त्यो देशको दीर्घकालीन सपना बोकेको नेता हुनु जरुरी छ । राजनीतिक परिवर्तनको शृंखलामा हामी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र हुँदै वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा आम नागरिकका आँखामा राजनीतिक नेतृत्वको कद घट्दो छ । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । आज सचिव बन्न राजनीतिक सहयोग अनिवार्य जस्तै भइसक्यो ।

संविधानमा थे्रसहोल्ड नराख्दा ससाना दल सिर्जना भई बलियो सरकारको परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन । विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचित सरकार छैन । समावेशी लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकार नहुँदा स्वेच्छाचारी बढ्दै छ भने विकास बजेटको खर्च प्रतिशत घटेर ५६ प्रतिशतमा सीमित छ ।

अक्कलविनाको नक्कल गर्दा देश सधैं राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोगशाला हुँदै आइरहेको छ । तर विगतमा मन्त्री हुँदा गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, टेकप्रसाद गुरुङ र हाल जनार्दन शर्माले केही सुधारका संकेत गरेकाले आशा जागेको छ ।

जर्नल अफ इकोनोमिक ग्रोथले विश्वका ११३ राष्ट्रमा गरेको ‘सत्ता परिवर्तनले आर्थिक विकासमा पारेको प्रभाव’ अध्ययनबाट प्राप्त नतिजाअनुसार बारम्बार सत्ता परिर्वतन हुने मुलुकमा सुस्त तथा शून्य विकास देखाएको छ भने ४/५ वर्षको आवधिक सरकार परिवर्तन हुने मुलुकमा बढी भौतिक प्रगति भएको पाइयो । जुन कुरा मलेसियाका महाथिर मोहम्मदको बाईसबर्से शासन मात्र है, सिंगापुरका ली क्वान युले तीनदसक शासन गरे, जसले गर्दा मलेसिया सन् २०२० सम्म विकसित मुलुक बन्दैछ भने सिगांपुर विश्वकै उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको सफा र सभ्य देश भएको छ ।

अर्कोतर्फ स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, जर्मनीलगायतका मुलुकमा जुन सरकार आए पनि देशका मूल मुद्दा जस्तै- विकास, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार, रोजगारको अभिवृद्धि, भ्रष्टाचारलगायतका महŒवपूर्ण राष्ट्रिय सवालमा फेरबदल हुँदैन । यस्ता उदाहरणको नक्कल हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा भएन ।

२०७२ को संविधान निर्माण गर्ने क्रममा प्राप्त भएको करिब ९१ प्रतिशत जनताको धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा जाहेर भएको अभिमत संविधानमा समेटिएन । क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि मन्त्रालय फुटाउने रोग बढ्दै छ । २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधान्मन्त्री हुँदा आफैंले बनाएको आयोगले २२ मन्त्रालयलाई १८ मा झार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।

शेरबहादुरले २२ बाट २६ मन्त्रालय बनाए । त्यस्तै बाबुराम भट्टराईले झन् २७ मन्त्रालय र ५१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे । यति मात्र हैन, खड्गप्रसाद ओलीले पनि यति सानो देशमा ६-६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाए ।

एउटा मन्त्रालयको वार्षिक खर्च ५० करोडभन्दा माथि छ । मन्त्रालय घटाएर त्यसको बजेटबाट कर्णाली जस्तो दुर्गम स्थानमा एउटा पुल बनाइदिए जनताले कति आशीर्वाद दिन्थे होलान् ? आफू र आफ्नो पार्टीनिकट व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिने, संस्थान, आयोजना र आयोगमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे राख्ने आदि कारणले राजनीतिक नेतृत्वप्रति आम नागरिक र कर्मचारीको पनि विश्वास गुम्दैछ । भनिन्छ, मुहानमा गंगटो पसेपछि तल पानी धमिलिन्छ । यसको मतलब कर्मचारी र नागरिक पनि कर्तव्यविमुख हुन पुग्छन् ।

बोझिलो निजामती सेवा

नेपालको ६५ वर्ष निजामती सेवामा एकतर्फ राजनीतिक हस्तक्षेप छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारी स्वयं राजनीतिक संगठनको भ्रातृसंगठन जस्तै दलअनुसार ट्रेड युनियन खोलेर राजनीतिक क्रियाकलापमा लागेको आरोप नौलो हैन । बेलायत, जर्मनी, भारत, अमेरिकालगायतका मुलुकमा निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित मात्र हैन, निजामती कर्मचारीले राजनीति गर्न पाइँदैन । जुनसुकै सरकार आए पनि कर्मचारी प्रशासनमा फेरबदल हुँदैन । तर यहाँ ट्रेड युनियनमा संलग्न हुन अनिवार्यजस्तै भइसक्यो, नत्र भने सरुवा वा बढुवालगायत सेवा–सुविधा लिन वा दिन गाह्रो भइसक्यो ।

कर्णालीलगायतका दुर्गम ठाउँ जहाँ राज्यको सेवासुविधा अति आवश्यक छ, त्यहाँ सक्षम कर्मचारी पठाउनुपर्नेमा राजधानीलगायत स्थानमा रहेका मालदार अड्डा भनिने मालपोत, विकास आयोजना, वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, भन्सारलगायतमा ठूलो मोलमोलाइ र हानथाप चल्छ । यो हुनुमा कर्मचारी मात्र हैन, राजनीतिक नेतृत्वको पनि उत्तिकै दोष छ ।

अर्कोतर्फ सरकार निर्वाचन गराउँदा कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत/निर्वाचन अधिकृतको रूपमा तोक्छ । विडम्बना संगठनमा लागेका कर्मचारीको नेतृत्वले गराएको निर्वाचन के जनताले स्वच्छ भएको आभास गर्न सक्लान् ? सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई स्वचालित र न्यायसंगत बनाउन समग्र कर्मचारीको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब ढिलाइ नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

‘राजनीतिक हावा जता चल्यो त्यतै ढल्किने काम गर्न पल्किने निजामती सेवा बोझिलो छ । यसमा कर्मचारीको मात्र दोष छैन, हाम्रा विधि र पद्धतिमा पनि खोट छ । उदाहरणको लागि पाँच रुपैयाँको एउटा फाइल किन्दा माग फाराम, खरिद आदेश, स्वीकृत आदेशलगायत तोक आदेशको परम्परागत बक्रीय शैली छ भने सानाभन्दा साना निर्णय गर्दा पनि विभिन्न तहको टिप्पणी उठाउने चलन छ । अर्कोतर्फ विकास निर्माणमा पनि त्यस्तै हालत छ, जहाँ विद्युत् आयोजनामा १० वटा रुख काट्ने स्वीकृत लिँदा सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक वर्ष लाग्छ ।

नतिजामा भन्दा पनि प्रक्रियामा बढी अल्झेको छ । विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि चिठीपत्र र फाइल डुलाउने प्रणाली कायम छ । सिंहदरबारबाट पठाएको चिठी कहिले त दुुई महिनापछि कर्णालीमा पुग्छ अनि चिठीमा लेखिएको हुन्छ पत्र मितिबाट तीन दिनभित्र जवाफ पठाउने ? हामी कहिले सुन्ने ? राज्यको स्रोत र साधन दुरुपयोग भई समयमा सूचना नपुग्दा नतिजा पनि न्यून गुणस्तरको आइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ हाकिमगिरी संस्कारले गर्दा छुट्टै कम्प्युटर अपरेटर, ढोके र ड्राइभर राख्ने बोझिलो चलनले राज्यको खर्च मात्र हैन, कर्मचारीको आफंैमा काम गर्ने बानी पनि हराउँदैछ । आवश्यकताभन्दा पनि देखावटी प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । खोइ सिकेको राउन्ड टेबलमा सबै काम सिध्याउने विदेशी शैली ? तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि भोलिवादले छोएको छ, ट्रेड युनियनले धोएको छ ।

राज्यले उचित स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्था नगरी ‘क्षतिपूर्तिसहितको सार्वजनिक सेवा’ जस्ता नयाँ नारा घोषणा गर्नु हँुदैन, जसले नागरिक र कर्मचारीबीच पनि मनमुटाव बढाउँछ ।

कर्तव्य बिर्सेर अधिकार मात्र खोज्ने नागरिक

देश विकासको लागि सक्षम राजनीतिक नेतृत्व र सबल कर्मचारीतन्त्र भएर मात्र पुग्दैन, अधिकार लिन कर्तव्यको पनि ख्याल गर्ने नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । टोलटोलमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई गाली गर्नुअघि नागरिक आफूले पनि सरकारी सेवा लिँदा पूरा गर्ने विधि, प्रक्रिया र सहभागितालगायतका कर्तव्य पूरा गर्नु अनिवार्य सर्त हुन आउँछ ।

नागरिकले कहिलेकाहीँ राजनीतिक नेतृत्वबाट कर्मचारीलाई दबाब दिई आफूअनुकुल निर्णय गर्न लगाउने मात्र हैन, सरकारी सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा कर्मचारीलाई आर्थिक अनियमितता जस्ता क्रियाकलापमा उक्साउने चलन पनि छ ।

हामी नेपाली काम गर्न अल्छी छौं, जापानिजहरू औसत वार्षिक रूपमा २४५० घन्टा काम गर्छन् भने अमेरिकी १९५० घन्टा । त्यसैले त बने समृद्ध देश । विदेशी गैरसरकारी संस्थाले परनिर्भरता बढाउँदा जनताले काम गर्न छोडिसके ।

नेपालको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत् बन्दा चीनमा बिजुली थिएन । दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति, राजनीतिक स्थिरता, व्यावसायिक, सक्षम निजामती सेवा र कर्तव्यबोध नागरिकबाट सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, जसले समग्र नेपालको समृद्धि अगाडि बढाउनेछ ।

आफ्नै दैलोअगाडिको सडकमा सानो खाल्डो परे नगरपालिका गुहार्छौं, बाटो विस्तार गर्दा अवरोध खडा गर्छौं, घरको कौसीबाट सडकमा हिँड्ने मानिसको टाउकोमा फोहोर फाल्छौं, गाविस/नगरपालिकालाई कर तिर्दैनौं, यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलगायतलाई सहुलियत दिँदैनौं, मन्दिर, पेट्रोलपम्प, सरकारी कार्यालयमा पालो मिच्छौं, सामाजिक र राजनीतिक अगुवा भन्दै विशेष सुविधा खोज्छौं अनि गाली गार्छौं र भन्छौं- देश त नेता र कर्मचारीले बिगारे ।

अर्कोतर्फ देशको बौद्धिक समुदायको हालत पनि त्यस्तै छ । कानुनको वकालत गर्ने वकिलमध्ये करिब १२ प्रतिशत ले मात्र कर तिर्छन् भने इन्जिनियर, व्यापारीको हालत कम छैन । उता निजी क्लिनिक र नर्सिङहोममा बिरामी जाँच्ने डाक्टरले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर तिर्दैनन् भने आफैं लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षकले त आफूले मात्र कर छल्ने हैन, संस्था÷व्यक्तिको कर लुकाउने तरिका पनि सिकाउँछन् । यसैले यहाँ कहाँ छैन नागरिक कर्तव्य पालनामा समस्या ? बहुसंख्यक क्षेत्र यस्तै छ ।

नागरिक मात्रै दोषी हैनन्, कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौ- राज्यलाई कर बुझाउन जाँदा पनि कर्मचारीलाई केही दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दल पनि सोझासाझा जनतालार्ई आपसमा लडाई आफूहरू मिल्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै दोषी छ ।

भूकम्पपीडितलाई दिइने राहतमा आर्थिक रूपले सम्पन्न भएका, एकभन्दा बढी ठाउँमा क्षति नभएका पक्की घर हुँदाहँुदै राज्यले दिएको विशेष सहुलियत नलिने घोषणा गर्दैनन्, बरु समस्या निकालेर सेवा अवरुद्ध गर्छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना पैसा नभएर काम ढिलो भएको हैन, यहाँ त नागरिकमा कर्तव्य पालनाको अभाव पनि एक अर्को कारण हो ।

घर बनाउने पैसा दिएर मात्र सुख छैन अनि भन्छौं, सरकार पैसा दिएर मात्र कहाँ पुग्छ, घर बनाउन कहिले आउने ? हामी आफ्नो घरको काम गर्दा सानो हुन्छौं तर खाडीमा भाँडा माझ्छौं, कोरियामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्न खुसी हुन्छौ‌ अनि कहिले बन्छ देश ?

५. साझा पाटो, अबको बाटो
राष्ट्रले प्रगति नगर्दा त्यसको चोट सबैभन्दा बढी नागरिकमा पर्छ । कोरिया, जापान, चीनलगायतका देश त्यसै बनेका होइनन् । स्मरण छ- नेपालको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत् बन्दा चीनमा बिजुली थिएन । दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति, राजनीतिक स्थिरता, व्यावसायिक, सक्षम निजामती सेवा र कर्तव्यबोध नागरिकबाट सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, जसले समग्र नेपालको समृद्धि अगाडि बढाउनेछ ।

हाम्रो विविधता व्यवस्थापनलाई चुनौतीभन्दा अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सबै पक्ष जुटौं । भौगोलिक विकटता, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता, गरिबी, सीप र दक्षताको अभाव, बढ्दो खुलापन, विश्वव्यापीकरण, विकेन्द्रीकरण, समावेशीता, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, विकासप्रति नागरिकको बढ्दो आकांक्षा, स्रोत,साधनको अपर्याप्तता आदि साझा समस्या हुन् । त्यसैले एक पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गर्नुभन्दा सहयोग र सहकार्य गरौं । निजामती सेवाले नागरिक र सरकारबीचको पुलको काम गर्ने भएकाले दुवैतर्फको सम्बन्ध सुधार गर्न अड्काउने र भड्काउने भन्दा सल्टाउने पाटोमा सोचौं ।

भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामको ‘यदि तिमी आफ्नो काम राम्रोसँग गर्छौ भने कसैलाई ढोग्नु पर्दैन, तर गर्दैनौ भने सबैलाई ढोग्नुपर्छ’ भन्ने पथमा अगाडि बढौँ । सही नियत राखेर काम गरौं, कसैको चाकडीभन्दा कर्ममा विश्वास गरौं । तब मात्र निजामती सेवाको सक्षम, सबल, व्यावसायिक र निष्पक्ष सेवा नागरिकले पाउनेछन् । सकारात्मक सोच राखौ‌‌ । सहकर्मी, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकसँग पारिवारिक वातावरण सिर्जना गरौं । सके सपारौं, नसके नबिगारौं ।

-शर्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर हुन् ।