प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' लाई 'विप्लव'को पत्र (पूर्णपाठ)

प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' लाई 'विप्लव'को पत्र (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ: नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बजार अनुगमनलाई नियमित गर्न र कालोबजारी तथा कमिशनखोरलाई कानुनको दायरामा माग गर्दै पत्र बुझाएको छ ।

पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको दैनिक जीवनलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको र त्यसबाट सकारात्मक परिणाम आइरहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले बजार अनुगमनलाई नियमित गर्ने र कालोबजारी तथा कमिसनखोरलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास जारी रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

आमजनताको माग जतिसक्दो धेरै सम्बोधन गर्न तथा राहत दिन सरकार र आफू पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध भएर लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा सकारात्मक सहयोग गर्न माओवादीका नेतालाई आग्रह गरे ।

प्रचण्डले भने, ‘आमजनताको माग समावेश गरेर ज्ञापनपत्र बुझाउन आउनुभो, यसले आफूलाई काम गर्न सहयोग पुग्ने छ, यसैगरी सकारात्मक सहयोग गर्नुस्, सरकार पूर्णक्षमताका साथ जनतालाई राहत प्रदान गर्न क्रियाशिल छ ।’

ज्ञापनपत्रमा दाल, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिन माग गरिएको छ । दाल, चामल, तेल, पिठो, दूध, तरकारी, फलफूल, मासु र मसलाको मूल्यमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिन माग गरेको माओवादीका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका माओवादीका अर्का नेता सन्तोष बुढा मगरले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा विशेष ध्यान दिन र जनतालाई राहत प्रदान गर्न आफूहरुले प्रधानमन्त्रीसँग माग राखेको बताए ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकार जनतालाई बढीभन्दा बढी राहत दिन क्रियाशील रहेको र त्यसैलाई ध्यान दिएर बजार अनुगमनलाई गति दिइएको बताउनुभएको नेता मगरले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्रमा किसानका सबै उत्पादन राज्यले खरिद गरी सिधै उपभोक्तासम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्न, विचौलियाको जालो ध्वस्त पार्न र सो कार्यमा सङ्लग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनीसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तत्काल खारेज गरी स्वदेशी पूँजीमा नै निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.