न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध महाभियोग लगाउन प्रस्ताव
काठमाडौंः साना दलका तीनजना सांसदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरण भन्दै थरुहट तराई पार्टीकी रुक्मिणी चौधरी, जनता दलका हरिचरण साह र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राईले न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध मंगलबार संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । संसद् नियमावलीमा तीनजना सांसदले संवैधानिक अंग प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने भनी प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संसद् नियमको १६८ को उपनियम ७ मा भनिएको छ, ‘महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी व्यवस्थापिका-संसद्का कम्तीमा तीन सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा नियम १६९ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।'
यसरी दर्ता भएको प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा संसद्को महाभियोग समितिले निर्णय गर्नेछ । यो समिति अझै गठन हुन सकेको छैन । उक्त समितिले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने, अघि बढाउने निर्णय गरे संसद्का एक चौथाइ सभासदले समर्थन जनाउनुपर्छ । त्यसपछि एक चौथाइको समर्थनमा संसद्मा महाभियोगको प्रस्तावमाथि मतदान हुन्छ ।
संविधान र संसद् नियमावली अनुसार संसद्का दुई तिहाइ सदस्यले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरे मात्र त्यस्तो प्रस्ताव पारित हुन्छ । ‘महाभियोग लगाउन जेजे आरोप लगाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावली छ, ती सबै आरोप प्रस्तावमा छन्', संसद्का एक अधिकारीले भने ।
जनता दलका सांसद साहले तराई/मधेसमा आमहडतालका कारण परीक्षा दिन छुटेका विद्यार्थीका अभिभावकले दर्ता गरेको मुद्दामा फैसला गर्न ढिलाइ गरी विद्यार्थीको जीवन अन्धकारतर्फ धकेल्ने काम न्यायाधीश भट्टराईबाट भएका कारण महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए ।
‘तराई÷मधेसमा धेरै विद्यार्थीले जाँच दिन पाएनन्', साहले भने, ‘छुटेका विद्यार्थीले फेरि जाँच दिन पाऊँ भनी दर्ता गरेको मुद्दाको फैसला गर्न ढिलाइ गरी न्यायाधीशले विद्यार्थीको जीवनमाथि खेलवाड गरे', साहले भने, ‘त्यसैले यो विषयले संसद्मा प्रवेश पाओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
