राष्ट्रिय विखण्डनको खतरा

१८ अगस्त १९९१ मा केही सोभियत जनरलहरूले तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभलाई क्रिमियामा बिदा मनाइरहेको बेला पारी नजरबन्द गरी सत्ता पल्टाउने कोसिस गरेका थिए । तर त्यो प्रयास दुईतीन दिनभित्रमै असफल भएको थियो । त्यो असफलतासँगसँगै २१ अगस्तको दिनमा मस्कोस्थित सुप्रिम सोभियत भवनमा रूसको झन्डा फहराइएको थियो ।

यो घटनामा सोभियत संघअन्तर्गत नै रसियन गणतान्त्रिक राज्यका नेता बोरिस याल्तसिनले विशेष भूमिका खेलेर त्यो सत्ता विद्रोहलाई कुल्चिने काम गरेका थिए । उनको त्यही भूमिकाले सोही वर्षको डिसेम्बरमा उनले युक्रेन र बेलारुसका नेताहरूसँग मिलेर सोभियत संघको विघटन गर्ने घोषणा गरेका थिए र यसको सूचना पहिला उनले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसलाई दिएका थिए भने गोर्वाचोभलाई यसको जानकारी बेलारुसका नेताहरूले दिएका थिए ।

त्यसपछि गोर्भाचोभले सोभियत राष्ट्रपतिको रूपमा राजीनामा दिएका थिए । २१ अगस्त १९९१ मा सोभियत विल्डिङमा सोभियत संघको झन्डाको ठाउँमा रसियन झन्डा फहराएको दिनलाई रूसमा आजभोलि बिदाको दिनको रूपमा मनाइन्छ । रूसको यो प्रसंग यस कारणले मननीय छ, कसरी देशका नेताहरू विदेशमुखी भए भने राष्ट्र नै टुक्रिन्छ र देश बर्बादीको दिशामा लाग्छ ।

उदाहरणको लागि तत्कालीन रसियन नेता बोरिस याल्तसिनले सोभियत संघको विखण्डन गरिएको सूचना पहिला अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए । उनको त्यो कदमले यो कुराको पुष्टि गर्छ कि सोभियत संघको विघटनको पछाडि विदेशी हात थियो र त्यसको सफलताको लागि स्वदेशी नेताहरूले विदेशीको गोटीको रूपमा काम गरिरहेका थिए ।

एउटा महाशक्तिको रूपमा रहेको सोभियत संघजस्तो देश त स्वदेशी नेताहरूको बेइमानीले गर्दा टुक्रिन सक्दो रहेछ भने ससाना देशलाई पनि बोरिस याल्तसिन जस्ता नेताहरू भए भने टुक्र्याउन गाह्रो भएन । बोरिस याल्तसिनलाई त्यो कार्य पूरा गर्न सहज बाटो मिखाइल गोर्वाचोभले नै बनाइदिएका थिए र त्यसैको गुन तिर्न अमेरिकालगायत पश्चिमी देशहरूले गोर्वाचोभलाई नोबेल पुरस्कारसमेत दिएका थिए ।

आज उक्त घटनाको २५ वर्षपछि रूसमा जनमत संकलन गर्न गएका देशीविदेशी पत्रकारले के पाएका छन् भने त्यहाँका जनता सोभियत संघको विघटनबाट खुसी छैनन् र आजको दिनको तुलनामा सोभियत संघको पालाका दिनहरू बढी सुरक्षित र सहज थियो भन्छन् । आजको जीवनस्तर र जीवनशैलीभन्दा ती पुराना दिनहरू बढी सुखदायी भएको आज त्यहाँका बहुसंख्यक जनताले व्यक्त गरेका छन् ।

सोभियत संघजस्तै अन्य देशहरू पनि विदेशी षड्यन्त्रको सिकार भएर आज छियाछिया भएको अवस्था छ । ताजा उदाहरणको रूपमा इराक र लिबिया पर्छन् । सद्दाम हुसेनको पालामा इराक एउटा समाजवादी बाटो समातेको राष्ट्र थियो । उनको मन्त्रिमण्डलमा सिया, सुन्नी क्रिस्चियन सबै धर्मका सदस्य हुन्थे र एकअर्कालाई को कुन धर्म अथवा समुदायको हो भन्नेसमेत आभास हुँदैनथ्यो । सद्दाम हुसेनमा केही अधिनायकवादी प्रवृत्ति भए पनि उनी कट्टर देशभक्त थिए र उनले सधैं व्यक्ति र पार्टीभन्दा देशलाई माथि राखेर काम गरेका थिए ।

तर अमेरिकालगायतका पश्चिमी मुलुकहरूलाई उनको राष्ट्रवाद एउटा वाधक कारक बन्न गयो र उनीहरूकै षड्यन्त्रले गर्दा कुबेतलाई उक्साएर इराकसँग सीमा विवाद उत्पन्न गराइदिए । पश्चिमी देशको आडमा कुबेतले गरेको क्रियाकलापको प्रत्युत्तरमा इराकी सेनाले कुवेतमा प्रवेश गरेपछि अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमी देशहरूको सैनिक गठबन्धनले सबै अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुनको उल्लंघन गरी इराकमाथि हमला गर्‌यो र अन्ततः इराकलाई सधैंको लागि विभाजित बनाइदिएर छोडिदियो ।

लिबियाका तत्कालीन राष्ट्रपतिमा पनि केही अधिनायकवादी प्रवृत्ति भए पनि उनी पनि कट्टर देशभक्त थिए र उनको पालामा लिबिया एउटा सम्पन्न राष्ट्र थियो र त्यहाँ सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सुलभ थियो । आज त्यो राष्ट्र पनि पश्चिमी राष्ट्रहरूको स्वार्थको लडाइँको कारणले विनाश र विभाजनको अवस्थामा छ । यी दुई ताजा उदाहरणले एक्काईसौं शताब्दीमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि खतरा कायमै रहेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रमुख समस्याको रूपमा केही अपवाद छोडेर अधिकांश नेताहरूमा रहेको विदेशमुखी प्रवृत्ति रहेको छ । यही प्रवृत्तिलाई समातेर विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई सधैं आफ्नो स्वार्थपूर्तिको क्रीडास्थल बनाउँदै आएका छन् । गत महिनामा नेपालमा सरकार परिवर्तनको पछाडि विदेशी शक्तिको भूमिकालाई लिएर निकै चर्चा भए । यो विषय नेपालको सन्दर्भमा केही नयाँ होइन ।

हाम्रो एउटा छिमेकी मित्रराष्ट्रले नेपालको सन्दर्भमा खुला रूपमै आफ्नो हस्तक्षेपलाई उजागर गर्ने गर्छ । यस सन्दर्भमा एउटा घटना सान्दर्भिक हुन्छ । सन् १९९० मा अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गर्नुअघि आफ्नो नेतृत्वको फौजलाई मध्यपूर्वमा पठाएर अमेरिकाले तालिम दिइरहेको थियो । त्यही सन्दर्भमा तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनले कुबेत समस्याको हल गर्न आफ्ना तत्कालीन विदेशमन्त्री तारिक अजिजलाई विभिन्न मुलुक र राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँग पनि वार्ता गर्न पठाएका थिए ।

चीनले जापानी औपनिवेशिक दासता अन्त्य गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि आज आर्थिक दृष्टिकोणले विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र हुन पुगेको छ । सबै उदाहरणबाट पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रताविना आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

सद्दाम हुसेनले एकपटक अमेरिकालाई इराकले अमेरिकाको केही पनि नबिगारेको र इराक अमेरिकाबाट धेरै टाढा पनि भएकाले आक्रमण नगर्न आग्रह गरेका थिए, तर अमेरिकाले उनको कुरा सुनेन र खुलारूपमै आक्रमण गर्ने निर्णय गर्‌यो । त्यसको उत्तरमा सद्दाम हुसेनले भनेका थिए कि, 'आजको अमेरिकाले हिजोको दिनमा जस्तो छद्मभाषा प्रयोग गरी अरूको देशमा हस्तक्षेप नगरी खुलमखुला हस्तक्षेप र आक्रमण गर्ने गर्छ ।'

अर्थात् उनको भनाइ थियो कि अमेरिकाले आक्रमण र हस्तक्षेपको लागि कुनै कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरी घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दैन र आफूले मन नपराएको देशमाथि खुलारूपमा आक्रमण गर्छ र विश्व जनमतको कुनै वास्ता गर्दैन । नेपालको एउटा छिमेकी मित्रराष्ट्रले पनि कुनै सूक्ष्म कूटनीतिक शैलीको प्रयोग नगरी खुलारूपमा आफ्ना इच्छा पूरा गर्न आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्छ र त्यहीअनुसार हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छ । त्यसैले अब त्यो मित्रराष्ट्रले नेपालको सन्दर्भमा अपनाउने नीतिमा कुनै गोप्यता अथवा कूटनीतिक मर्यादा रहने गर्दैन ।

नेपालमा केवल एउटा छिमेकी राष्ट्रले मात्र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने होइन । अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले पनि विभिन्न रूपमा हस्तक्षेप गरेका हुन्छन्, तर ती हस्तक्षेप त्यसरी सीधा र खुला हुने गर्दैनन् र तिनीहरू सूक्ष्मरूपमा हुन्छन्, खासगरी ती देशको आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएका सवालहरूमा ।

तिनीहरूले आफ्नो आर्थिक हितलाई संरक्षण गर्न सूक्ष्मरूपमा कूटनीतिक बाटो अपनाई आम जनतालाई थाहा नहुने किसिमले हस्तक्षेप गरेका हुन्छन् । ती हस्तक्षेपहरू सीधै आन्तरिक मामिलासँग भन्दा पनि आर्थिक हितसँग जोडिएका हुन्छन् । तर टाढाका अथवा नजिकका छिमेकी मुलुकले हस्तक्षेप गर्दा प्रयोगमा ल्याइने नेताहरू भने नेपालकै हुन् र जबसम्म यस्ता राजनीतिक नेताहरू यो देशमा उपलब्ध हुन्छन्, त्यति बेलासम्म यो हस्तक्षेपको प्रक्रिया रोक्न कठिनाइ पर्छ ।

विदेशी हस्तक्षेप रोक्न आर्थिक विकास चाहिन्छ र त्यस्तो विकास देशको स्वतन्त्र हैसियतमा मात्र सम्भव हुन्छ । जबसम्म देशले आन्तरिक मामिलामा पूर्ण स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्दैन, त्यतिबेलासम्म देशले कहिल्यै विकास गर्न सक्दैन । द्वितीय विश्वयुद्धपछि छियाछिया भएको जापान करिब सात वर्षसम्म अमेरिकाको अधीनमा रह्यो र त्यतिबेला त्यहाँ विकास र निर्माणका ठूला–ठूला योजना ठप्प भएका थिए ।

अमेरिकाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप समाप्त भएपछिका वर्षहरूमा जापानले आर्थिक क्रान्ति नै गर्‌यो र संसारका विकसित देशहरूमध्ये एक हुन पुग्यो । आज द्वितीय विश्वयुद्धपछि बन्द भएका कतिपय कारखाना र बन्द भएको हवाईजहाज बनाउने उद्योग पनि त्यहाँ पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । अमेरिकी सेनाहरू जापानको ओकिनावा जस्ता सहरहरूमा अझै विद्यमान भए पनि आन्तरिक मामिलामा अब अमेरिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहुँदा जापानले स्वतन्त्र प्रकारले विकास निर्माणका कार्य गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी दक्षिण कोरियामा पनि कोरियन युद्धको स्थगनपछि त्यहाँ अमेरिकी सेनाहरू छन् र अमेरिकाले आफ्नो सामरिक स्वार्थको लागि ती सेनाहरूलाई मजबुत बनाउँदै लगेको छ । तैपनि आन्तरिक मामिलामा दक्षिण कोरियाले स्वतन्त्र नीति अपनाउन सक्ने हुँदा त्यो देशले पनि आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । त्यसैगरी चीनले जापानी औपनिवेशिक दासता अन्त्य गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि आज आर्थिक दृष्टिकोणले विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र हुन पुगेको छ । सबै उदाहरणबाट पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रताविना आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

राणाशासन समाप्त भएको सात दसक पुग्न लागेको छ, तैपनि हामी गरिबी र पछौटेपनको अवस्थामा छौं । यसको पछाडि यहाँका नेताहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा आफ्नो देशको विकासको चित्र आफैं कोर्न नसक्नु हो । देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताले पनि यही कुरा देखाउँछ कि यहाँका अधिकांश नेताहरूमा आत्मसंरक्षणवादी प्रवृत्ति छ र सत्तामा गएर देश र जनताको अनुहार फेर्नुभन्दा पनि आफ्नो अवस्था बलियो बनाउनु उनीहरूको प्रमुख लक्ष्य हुन्छ ।

हुन त राजनीतिक अस्थिरता भएका कतिपय युरोपेली मुलुकहरूले पनि आर्थिक विकास गरेका छन्, तर ती देशको राजनीतिक अस्थिरताको पछाडि आन्तरिक कारणहरू हुन्छन् र जुन सरकार सत्तामा आए पनि विकास निर्माणले निरन्तरता पाइरहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा देखिने राजनीतिक अस्थिरताको पछाडि पनि बाह्य कारण बढी प्रबल हुने गर्छन् ।

राजतन्त्र अवसान भएर गणतन्त्र स्थापना भएको एकदसक बितिसक्दा पनि देश अझै राजनीतिक संक्रमणमा रहेको मानिन्छ र देशले आर्थिक विकासको कुनै स्पष्ट दिशा लिन सकेको छैन । अझै पनि देश तदर्थवादमा चलिरहेको छ र देशको भविष्य बनाउने काममा हाम्रा अधिकांश नेताहरूको ध्यान र चित्त जाने गरेको छैन । जसरी आज सोभियत संघ विघटनको पच्चीसौं वर्ष मनाइरहँदा पूर्व सोभियत संघका जनताले आजको भन्दा विगतका दिनहरू नै राम्रा थिए भन्ने गर्छन्, ठीक त्यसैगरी नेपालका जनतालाई सोधेको खण्डमा पनि उनीहरूले हात लाग्यो शून्य भन्ने अवस्था छ ।

हो, पञ्चायती व्यवस्था गयो, राजतन्त्र समाप्त भयो, गणतन्त्र आयो, तर ती सबै कुरा साधनको रूपमा आउनुपथ्र्यो । जनताले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार आएको अनुभव गर्न पाएको भए ती परिवर्तनले साधनको काम गरेको मानिन्थ्यो । त्यसैले जनता चाहन्छन् कि विगतका राजनीतिक घटनाले देश र जनताको हित गर्ने काम अर्थात् साध्यको काम गरून् ।

जहाँसम्म सीमित वर्ग र तहका मान्छेहरूका लागि परिवर्तनको कुरा हो, त्यो त हिजो पनि सीमित वर्गका मान्छेहरूले हालीमुहाली गरिरहेका थिए र आज पनि सीमित वर्गका मान्छे नै सत्ता र सुविधाको भोग गरिरहेका छन् । आज पनि देशमा शान्ति, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षा आम जनताको लागि उपलब्ध छैन र ती केवल सीमित वर्गको लागि पेवासरह भएका छन् ।

आज पनि देशका अधिकांश युवायुवती विदेशमा गई अपमानजनक र असुरक्षित अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । देशले त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि वैकल्पिक अवसर र उपाय दिन सकेको छैन । आज राजनीतिले व्यवसायीकरणको रूप लिएको छ । यसको समाप्तिको लागि आम जनतामा पुनः देशभक्ति र राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको भाव आउनु आवश्यक छ र राजनीतिमा इमानदार र देशभक्त मानिसहरूलाई मात्र प्रवेश दिनुपर्छ ।

राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको लागि निश्चित मापदण्डको निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियमित रूपमा जनसमक्ष गई हिसाबकिताब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यो यस कारणले पनि आवश्यक छ कि आजको राजनीतिमा सिद्धान्त, आदर्श र त्यागको भाव लोप हुँदै गएको छ र राजनीति गर्नु भनेको छिटै धनी हुनु हो र सत्ता र सुखको रसास्वाद लिनु हो भन्ने भावनाले घर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना नआउँदासम्म हामी विदेशीको इच्छा र इशाराअनुसार नै काम गर्नेछौं । त्यसैले समस्याको जड हामी आफैंमा छ र हामी आफैंले त्यो समस्याको समाधान पनि गर्न सक्छौं भन्ने भावना ल्याउनु अपरिहार्य भएको छ ।

विदेशीले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कारण हाम्रो आफ्नै कमजोरी र बेइमानीले गर्दा हो । त्यसैले पहिला हामीले आफैंलाई नै सुधार्नुपर्छ र मात्र देश निर्माणको कार्य अघि बढ्नेछ । त्यसो भएमा गणतन्त्र, प्रजातन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता सकारात्मक परिवर्तन आफैंमा साध्य नभई साधनको रूपमा रूपान्तरित हुनेछन् ।