संघीयता अवसर हो, चुनौती धेरै छन् : प्रचण्ड

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता तथा संविधानको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

निजामती दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले परिवर्तित सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।प्रचण्डले नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र निजामती सेवाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिदै भने, 'नेपालको निजामती सेवा साँच्चिकै इतिहासको संगीन मोडमा उभिएको छ । एकातिर निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलगेको छ भने अर्कातिर संविधान कार्यान्वयनबाट आफैँ नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।'

निजामती सेवाले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा दिएको योगदानको सराहना गर्दै भने, 'नेपालको लामो संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि राज्य संचालनमा स्थिरता दिन सकेकोमा यसको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।'

प्रचण्डले नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र निजामती सेवाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिदै भने, 'नेपालको निजामती सेवा साँच्चिकै इतिहासको संगीन मोडमा उभिएको छ । एकातिर निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलगेको छ भने अर्कातिर संविधान कार्यान्वयनबाट आफैँ नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।'

उनले भने, 'हामीलाई परम्परागत रुपमा भन्ने गरिएझैं निजामती सेवालाई प्रभावकारी र सक्षम मात्र बनाए पुग्ने सुविधा उपलब्ध छैन ।' उनले हालसम्म केन्द्रीकृत र एकात्मक रुपमा रहेको निजामती सेवालाई संविधानको भावनाअनुसार विकेन्द्रीकृत र संघात्मक स्वरुपमा ढाल्दै यसको प्रभावकारिता र सक्षमता कसरी बढाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए।

उनले भने, 'नेपालको संविधानले तीन तहको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको र यसले व्यापक रुपमा अधिकार र स्रोतको निक्षेपण गरेको कुरा निजामती सेवकहरूको यस विज्ञ र जानकार समूहलाई संझाईराख्नु पर्ने विषय होइन ।'

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ, 'संघीयतालाई सारभूत रुपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यमान निजामती सेवाको ढाँचालाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अर्थात, जुन रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण गरिएको छ सोही अनुपातका निजामती सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।' उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

अन्ततः प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि संक्रमणकालमा संघीय सरकारले सहजकारी भूमिका खेल्नु पर्ने सन्दर्भमा हालको निजामती सेवालाई सोही अनुरुप परिचालित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'यस क्रममा संविधानले निर्धारण गरेका अधिकार क्षेत्रका आधारमा केन्द्रमा बन्ने सरंचना अनुसार सो तहमा रहने जनशक्ति निक्र्यौल गरी बाँकीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न आवश्यक छ ।'

संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ प्रयोग भए पनि यो अनुपम अवसर पनि रुपमा रहेको बताउँदै उनले भने, 'यस्ता अवसर विरलै मात्र आउछन् इतिहासमा । यसलाई राम्रोसंग उपयोग गर्न नजान्दा आउन सक्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छन्। आफ्नो अनुभव सीमित भएको पृष्ठभूमिमा अन्यत्रबाट सिक्नुपर्ने कुरा पनि प्रशस्त हुन सक्छन् ।

बाहिरबाट सिक्ने कुरा गर्दा हाम्रो वस्तुगत परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार कसरी ढाल्ने भन्ने चुनौती पनि ठूलो छ । यस दिशामा निजामती सेवक र यसका राजनीतिक हिस्सेदारहरूको क्षमता बढाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।'

परिवर्तित समयका प्राथमिकता, माग र आवश्यकताअनुरुप राष्ट्र र जनताका हितमा केन्द्रित भइ आवश्यक परेमा विधि र दस्तावेजहरूका मनसाय र शब्दका बीच सही र न्यायोचित ढंगबाट व्याख्या र ग्रहण गर्दै नेपाली समाजको रुपान्तरणमा सघाउ पुर्‍याइ सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जात, जात, जाति, भाषा, भाषीको हित र मुलुकको सम्वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन कर्मचारीलाई अपिल पनि गरेका छन्।