कालाबजारीयासँग एसपीले करोड बिगो मागे, सिडिओले डेढ लाखमै छोडिदिए

कालाबजारीयासँग एसपीले करोड बिगो मागे, सिडिओले डेढ लाखमै छोडिदिए

वीरगन्ज : कालो बजारीको अभियोगमा पक्राउ परेका सन्जय खम्का अग्रवाललाई प्रहरीले करिब एक करोड बिगो मागे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने डेढ लाख धरौटीमा छोडेका छन्।

वीरगन्ज ६ रेशमकोठीका सन्जय खम्का अग्रवालले नगवामा सन्चालन गरेको उद्योग र गोदाममा प्रहरीले गत साउन १९ गते छापा मारेर सिल पनि गरेको थियो । भारतीय कम्पनीको ब्राण्डमा नक्कली मोबिल र गाडीको पाटपुर्जा बनाउने उद्योगमा छापा मारेर प्रहरीले बरामद गरेको करिब एक करोड रुपैयाको मोबिल र गाडीको पाटपुर्जा छुटाउनका लागि चलखेल सुरु भएको छ।

छापा मार्ने क्रममा प्रहरीले उद्योगका सन्चालक खेम्कालाइ पनि पक्राउ गरेर कालो बजार तथा केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अन्तर्गत मुद्धा चलाएको थियो ।जिल्ला प्रहरी कायालय पर्साले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बुझाएको मिसिलमा केम्काले ९२ लाख ४३ हजार पाँच सय १० रुपैया बराबरको कालो बजारी गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको भन्दै केम्कालाइ कालो बजार तथा केहि अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अन्तर्गत २०३२ को दफा ६ अनुसारको नै दण्ड सजाय र कारवाही गरि बरामद गरिएका सामान सोही ऐनको दफा १८ बमोजिम जफत गनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रहरीले ९२ लाखको बिगो दाबी गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले केम्कालाइ एक लाख ५० हजार रुपैया धरौटीमै रिहा गरेपछि यसमा पनि चलेखेल भएको खुलासा भएको छ । प्रहरीले वीरगन्जको प्रतीमा चोकमा रहेको अग्रवालको पसल र माइस्थान चोकमा रहेको उद्योगको कार्यालय पनि सिल गरेको थियो ।उद्योग र गोदाममा छापा मारेर प्रहरीले करिब एक करोड रुपैया मुल्य बराबरको मोबिल , गाडीको फिल्टर र ग्रिज बरामद गरेको थियो।

कालो बजार तथा केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ६ मा कमसल माललाइ असल माल हो भनि वा एक मालवस्तुलाइ अर्को माल हो भन्ने भान पारि वा कुनै माल वस्तुमा सो माल वस्तुको स्तर घट्ने गरि मिसावट गरि सो कुरा नबताइ कसैले बिक्री वितरण गरेमा नीजलाइ दुइ वर्ष सम्म कैद वा जरीवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।

कालो बजार तथा केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ८ मा यस ऐन कसुर गरे बापत जरीवाना गर्दा बिगो बमोजिम वा २५ हजार रुपैया सम्म जुन बढि हुन्छ सो हद सम्म जरीवाना हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

तर केम्काको उद्योग र गोदामबाट प्रहरीले दाबी गरे अनुसार नै मान्ने हो भने ९२ लाख भन्दा बढिको नक्कली र कमसल गुणस्तरको मोबिल र गाडीको पाटपुर्जा बरामद भएकाले नीजलाइ बिगो बमोजिम कै जरीवाना तिराउनु पर्ने हुन्छ । खेम्कालाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ एक गते एक लाख ५० हजार रुपैया धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ । केम्कासंगै पक्राउ परेका दुइ जना कामदारलाइ भने प्रहरीले रिहा गरेको छ । कामदारहरुको उद्योग र कारोबारमा लगानी नदेखिएकाले दुवै जनालाइ रिहा गरिएको प्रहरी उपरिक्षक श्रेष्ठले बताए।

अब प्रहरीले बरामद गरेका र गोदाममा सिल गरेर राखेका सामान पनि छोड्नका लागि चलखेल भइरहेको श्रोतले जनाएको छ ।सामन छुटाउनका लागि पर्साका केहि सांसद , पुर्व सभासद , राजनीतिक दलका नेताहरुले चलेखेल गरिरहेका छन् ।

पर्साका प्रमुख जिल्ल अधिकारी केशवराज घिमिरेले भने केम्कालाइ एक लाख ५० हजार रुपैया धरौटीमा रिहा गरेको जानकारी दिदै उनको गोदाम र उद्योगमा सिल गरिएका सामानका बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको बताए । कानुनले तोके अनुसार नै केम्कालाइ धरौटीमा रिहा गरिएको हो , उनले भने ,‘ सामानका बारेमा अनुसन्धान जारी छ ।

विशेष सुराकीको आधारमा जिल्ल प्रहरी कार्यालय पर्साबाट तत्कालीन प्रहरी नायव उपरिक्षक होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरीको टोलीले गत साउन १९ गते केम्काको उद्योग भित्रै रहेको गोदामबाट एक सय ३० वटा ड्रममा रहेको सेल एण्ड फिच नामक भारतीय कम्पनीको २७ हजार तीन सय लिटर मोबिल ,टाटा र किर्लोस्कर कम्पनीको गाडीको फिल्टर एक सय आठ वटा , फिलिट गार्ड कम्पनीको ५० वटा फिल्टर र २९ बाल्टिन ग्रिज बरामद गरि सिल गरेको थियो।

अग्रवालले भारतबाट आयात गरिएका प्रत्येक ड्रमबाट पाच देखि १५ लिटर मोविल झिकेर अर्को नयाँ ड्रममा बाँकी मोबलि भरेर नक्कली सिल र स्टिकर लगाइ बजारमा बिक्री गर्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी उपरिक्षक राजुबाबु श्रेष्ठले बताए । छापा मार्ने क्रममा उद्योग र गोदाम भित्र रहेका एक सय ३० वटा मध्ये २३ वटा ड्रमबाट ५ देखि १५ लिटर सम्म मोबिल झिकेर नक्क्ली सिल र स्टिकर लगाइएको फेला परको थियो , प्रहरी उपरिक्षक श्रेष्ठले भने ,‘गोदामबाट नक्कली स्टिकर ,लोगो , छाप र रित्तो नयाँ ड्रम पनि धेरै परिमाणमा बरामद भएको थियो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.