पृथ्वीनारायणको सालिक राख्न ओलीको सुझाव

पृथ्वीनारायणको सालिक राख्न ओलीको सुझाव

काठमाडौः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार चन्द्रागिरि डाँडामा पुगेर आग्रह गरे, ‘यो ठाउँमा पृथ्वीनारायाण शाहले काठमाडौं उपत्यका हेरेर जुँगामा ताउ लगाएको सालिक राख्नुहोस् ।’

आयोजक र छेउमा रहेका सबैले स्वीकृतिमा टाउको हल्लाए । ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा पुस २७ मा बिदा गर्नेसम्बन्धी निर्णय क्याबिनेटबाट अस्वीकृत भएको थियो ।

केपी ओलीमात्र होइन, एमालेका स्थायी समितिका सबै नेताहरू बुधबार बिहानै थानकोटबाट केबुलकारमा उकालो हानिएका थिए । केबलकारको १४ मिनेट यात्रापछि फ्रेस मुडमा अध्यक्ष ओलीसहित एमाले नेताहरू चन्द्रागिरि डाँडामा पुगेका थिए । चन्द्रागिरि हिल केबलकार लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेताहरूलाई त्यहाँको महत्वबारे बताउँदै गए ।

‘यो पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकातिर हेरेर आक्रमण गर्नै मनसाय राखेको ठाउँ हो’ ढकालले चन्द्रागिरि डाँडामा पुगेर ओलीलाई जानकारी दिए । ओलीले त्यो ठाउँमा उभिएर जुँगामा ताउ लगाउँदै भने, ‘पृथ्वीनारायाण शाहले यसरी काठमाडौं हेरेर जुँगामा ताउ लगाएका थिए ।

सँगै रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र भीम रावललगायतका नेताहरूले पनि आआफ्ना जुँगा मुसार्न थाले । पछाडिबाट एमाले केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ चिच्याए, ‘जुँगा नभएकाले चाहिँ के मा ताउ लगाउने ।’

फेरि सञ्चालकतर्फ हेरेर श्रेष्ठले भने, ‘यो ठाउँमा केहीबेर लाउनका लागि भए पनि जुँगाको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’ सबै नेताहरू भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्न मन्दिरमा प्रवेश गरे ।

एमाले पर्यटन विशेष इलाका कमिटीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा त्यहाँ पुगेका शीर्ष नेताहरू सबैलाई आयोजकले रुद्राक्षको माला लगाइदिए । लाग्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू होइनन् कुनै स्वामीको जमात चन्द्रागिरि आएको छ ।

एमाले विशेष पर्यटन इलाका इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले त्यस ठाउँको ऐतिहासिकतालाई झल्काउने गरी शाहको सालिक राख्दा भावी पुस्ताले इतिहास सम्झन सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । लगत्तै आयोजित कार्यक्रममा ओलीले यो ऐतिहासिक ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक राख्न सुझाव दिएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.