भूकम्पपीडितलाई पैसा बाँड्दै सेभ द चिल्ड्रेन

गोरखाः सरकारी ढिलासुस्तीले थप पीडित बनेका भूकम्पपीडित आफंैले घर बनाइ सके पनि गोरखामा आईएनजीओहरूले अझै अस्थायी आवासका लागि भन्दै पैसा बाँडिरहेका छन् ।

सेभ द चिल्ड्रेन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गोरखाका गाउँगाउँमा अहिलेसम्म पनि अस्थायी आवासका लागि भन्दै पैसा बाँडिरहेको हो । भूकम्पपीडितको नाममा पीडित र गैरपीडितलाई समेत १३ हजार रुपैयाँका दरले पैसा बाँडिएको हो ।

ताकु, पाँचखुवा देउराली, पन्द्रुङ र मसेल गाविसका बासिन्दालाई ई–भौचर प्रविधिबाट पैसा वितरण गरिएको जिल्ला प्रबन्धक विनय अमात्यले जानकारी दिए । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला विकास समिति र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर पैसा बाँडिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले तयार पारेको भूकम्पपीडितको सूचीमा नाम नभएकाहरूलाई पनि पीडितसरह पैसा बाँड्न सरकारी निकायले अनुमति दिएको हो । भूकम्प गएको १७ महिना भइसक्दा पनि सरकारले आईएनजीओहरूलाई पैसा बाँड्न अनुमति दिइएको हो ।

वल्र्ड भिजन र युनिसेफलाई पनि पैसा बाँड्न अनुमति दिइएको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत सतीश कुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

बर्खाले टहरो बिग्रे, भत्केको हुन सक्ने भएकाले हिउँद राम्रोसँग कटाउन पैसा दिइएको सेभ द चिल्ड्रेनका जिल्ला प्रमुख अमात्यले बताए । बाँडिएको पैसा पीडितले गत वर्ष बनाएको टहरो मर्मत गर्न अथवा नयाँ संरचना बनाउनमा खर्च गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘आवासका लागि खर्च गर्नुपर्छ । चाहे पुरानो संरचना मर्मत गर्न होओस् वा नयाँ संरचना निर्माण गर्न होस्’, उनले भने, ‘त्यो पैसाले जस्ता, रड वा सुत्ने ओछ्यानका सामग्री किन्नुपर्छ ।

त्यस्ता सामान उपलब्ध गराउन हामीले गाउँमै व्यापारी पठाएका छौं । सामान किनेपछि मात्र पैसा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ ।’ मोबाइलमार्फत हेलो मनी प्रविधिबाट गाउँमा पैसा बाँडेको उनले बताए ।

वल्र्ड भिजन र युनिसेफलाई पनि पैसा बाँड्न अनुमति दिइएको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत सतीश कुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

सेभ द चिल्ड्रेनले चार गाविसका तीन हजार सात सय ७५ घरधुरीलाई ४५ दिने शिविर सञ्चालन गरी गाउँमै पुगेर पैसा बाँडेको हो । ‘गत वर्षको पुनर्लाभ कार्यक्रमअनुसार यो वर्ष पैसा बाँडिएको हो’, अमात्यले भने, ‘अब यस्तो कार्यक्रम बन्ने छैन । गाउँका प्रतिनिधिहरूको सिफारिसमा बाँडिएको हुनाले पीडित गैरपीडित को को परे भन्ने हामीले छुट्याएका छैनौं ।’

पैसा बाँड्दा परनिर्भरता बढ्ने, पैसाको दुरुपयोग हुन सक्ने, विकृति बढ्न सक्ने भन्दै जानकारहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । आलोचना बढेपछि आईएनजीओलाई पैसा बाँड्न अनुमति दिने क्रम गत वर्ष नै रोकिएको थियो ।

तर दैवी प्रकोप उद्धार समिति र जिविसले सेभ, युनिसेफ र वल्र्ड भिजन नामका गैरसरकारी संस्थालाई गाउँगाउँमा पैसा बाँड्ने अनुमति दिएको छ । वल्र्ड भिजनले हंशपुर, केराबारी, घ्याच्चोक गाविस र पालुंटार नगरपालिकामा पैसा बाँडेको छ भने युनिसेफले जिल्लाभरिका सबै बालबालिकालाई चार हजार रुपैयाँका दरले बाँडेको छ ।

पैसा बाँड्न अनुमति दिएको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले बताए । ‘तीन गाविसमा यसअघि नै डीडीआरसीले अनुमति दिइसकेको रहेछ’, उनले भने, ‘फेरि मसेल गाविसका लागि पनि अनुमति मागे । हामीले गत साउन महिनामा अनुमति दियौं ।’ उनले एनजीओ, आईएनजीओले जिल्लालाई भद्रगोल बनाएको टिप्पणी पनि गरे ।