कर्णेल लामाको सफाइ

चार वर्ष लामो अभियोजन र मानसिक यातना झेलेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाले अन्ततः बेलायती अदालतबाट मानवअधिकार उल्लंघन मामिलामा सफाइ पाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा खटाइएका लामाको रिहाइ याचना र नेपालभित्र भएको भनिएको मानवअधिकार उल्लघंनका मामिलामा आफ्नै मुलुकमा मुद्दा चलाउने नेपाल सरकारको औपचारिक र अनौपचारिक अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै लामालाई बेलायत सरकारले मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यति मात्र होइन, उनको गिरफ्तारीपछि नेपाला ‘एक्टिभिस्ट’ का रूपमा सहकार्य गर्दै आएका राष्ट्रसंघीय कार्यालय र सम्बन्धित मानवअधिकारवादी संस्थाको दबाबलाई स्विकार्दै राष्ट्रसंघीय महासचिव बान कि मुन स्वयंले गिरफ्तारीपछि लामाको रिहाइ याचना रद्द गरेका थिए ।

उनलाई दुई वर्ष मुलुकबाहिर जान निषेध गरेर राखियो र अन्ततः प्रमाणको अभावमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै उनलाई बेलायती अदालत (क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिस) ले सफाइ दियो । ढिलै भए पनि उनले न्याय पाए तर उनले झेलेको खर्चिलो मुद्दा र मानसिक तनावबाट मुक्त हुन कर्णेल लामालाई निकै समय लाग्नेछ ।

बेलायती अदालतको यो निर्णय नेपाल सरकार र खासगरी नेपाली सेनाको लागि विजयको रूपमा आएको छ तर नेपालको न्याय व्यवस्था र संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र सशक्त बनाई विश्वसनीय ढंगले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा विदेशी शक्तिलाई गुहार्ने मानवअधिकारवादी संस्थाका लागि यो दरिलो झापड हो ।

खासगरी पश्चिमा मुलुक र विशेषगरी बेलायतद्वारा समर्थित एड्भोकेसी फोरमले नै कर्णेल लामालाई गिरफ्तार गर्न बेलायत सरकारलाई गुहार्नु संयोग या एकल निर्णय मात्र थियो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

त्यस्तै झन्डै नौ वर्षअघि हस्ताक्षर गरिएको बृहत् शान्ति-सम्झौताअनुरूप तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग गठन नगरेर त्यस्ता उल्लघंनको घटनालाई गम्भीर रूपमा छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनको घेरामा ल्याउन नेपाल सरकार गम्भीर छैन भन्ने सन्देश खासगरी सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमालेले दिएका छन् ।

निर्धारित समयभन्दा झन्डै आठ वर्षपछि गठित यी दुई आयोगको कार्य क्षेत्र र अधिकार क्षेत्रलाई लिएर अझै पनि विवाद यथावत् छ र सरकारले यसलाई तत्काल सम्बोधन नगरे आफू पदमा नरहने चेतावनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षले दिइसकेका छन् । यसो भएमा त्यो अति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ र मुलुकभित्रका एनजीओ र दाताहरूले नेपालको खासगरी द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न कुनै मौका गुमाउने छैनन् । विदेशी शक्तिहरूको खेलमैदान बनेको नेपालका लागि त्योभन्दा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण विषय अर्को केही हुने छैन ।

त्यसैले लामाको नेपाल आगमनसँगै दुई आयोगको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी विवाद टुंग्याउँदै सरकारले यिनीहरूको विश्वसनीयता मुलुकभित्र र बाहिर स्थापित गर्नुपर्नेछ । एउटा स्वतन्त्र मुलुकको सैनिक अधिकृतलाई अनावश्यक यातना नदिलाउन नेपाली सेना र यसअघिका उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री कमल थापाले खेलेको भूमिकालाई पनि सराहनीय मान्नैपर्छ ।

तर त्यो प्रयाससँगै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र विश्वसनीय बनाउने बेलायती सरकारलाई दिएको आश्वासनलाई पनि नेपाल सरकारले गम्भीरतासाथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।