बल्ल बन्यो भाषा आयोग

काठमाडौः  सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्न शिक्षाविद् डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोग गठन भएको छ । एक वर्षभित्र भाषा आयोग गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिहीबार अवस्थीलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । नयाँ संविधान बनाउने बेला सरकारी कामकाजको भाषाबारे दलहरूबीच तीव्र विवाद भएपछि आयोग गठनको व्यवस्था संविधानमा राखिएको थियो । त्यतिखेर नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने र अन्य भाषाका हकमा आयोगले सिफारिस गरेअनुसार पछि व्यवस्था गर्ने भन्दै विवाद मिलाइएको थियो ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अवस्थीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको हो’, भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले अन्नपूर्णसँग भने, ‘योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइएको छ ।’ भाषा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त अवस्थी लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । केही समयअघि सचिवमा बढुवा भएका अवस्थीले मध्यमाञ्चलको क्षेत्रीय प्रशासकबाट राजीनामा दिएपछि उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो । बैतडीका अवस्थीले भाषाकै विषयमा बेलायतबाट स्नातकोत्तर र डेनमार्कबाट विद्यावारिधि हासिल गरेका हुन् ।

‘मैले पढेको र व्यवहारबाट जानेको विषयमा नै राष्ट्रलाई योगदान पुर्‍याउने जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ’, अवस्थीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधानको भावनाअनुसार तोकिएकै मितिमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्नेछु ।’

भाषा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था संविधानले निर्धारण गरेको छ । आवश्यकताअनुसार आयोगका सदस्य नियुक्त गर्न सकिने भए पनि प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व मिलाउनुपर्छ ।

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नेपालका विभिन्न भाषाबारे अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन योग्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा २८७ मा छ । आयोगमा सदस्यको नियुक्ति भने बाँकी छ ।

आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने दायित्व पाएको छ ।

सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य दायित्व आयोगको छ । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएकाले आयोगले भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

आयोगलाई मातृभाषाको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा सरकारसमक्ष पाँच वर्षभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्ने समयसीमा पनि संविधानले नै निर्धारण गरेको छ ।

भाषा आयोगका शाखा प्रदेशमा पनि हुनेछन् । संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधान बनाउने बेला मधेस केन्द्रित दलले हिन्दीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । आफ्नो प्रदेशमा बोलिने एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशले नै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पाउने र केन्द्रीय कामकाजको भाषाका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको थियो ।