अभियोगबिनै ८८ दिन थुनामा

काठमाडौः संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार र विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतका आदेशद्वारा स्थापित नजिरको अवज्ञा गर्दै प्रहरीले एक नागरिकलाई अदालतमा प्रस्तुत नगरी ८८ दिन हिरासतमा राखेको छ । कानुनबमोजिम पक्राउ परेका आरोपितलाई २५ दिनभित्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लंघन गरेर उनलाई नख्खु कारागारमा बन्दी बनाइएको छ ।

उनलाई संविधानबमोजिम २४ घन्टाभित्र अदालतमा हाजिर गराइएको समेत छैन । रसुवा टिमुरे गाविस ५ निवासी २६ वर्षीय काङकाङ तेन्जेन तामाङलाई अभियोगबिनै यतिका दिनसम्म कारागारमा थुनिएको हो ।

उनलाई सुन भन्सार चोरी पैठारीको आरोपमा तिब्बततँग जोडिएको रसुवागढी नाकाबाट गत जेठ ३० गते पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ परेको भोलिपल्ट उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइयो । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको मितिसहित पक्राउ पुर्जी पनि दिएको छ । यता विभागले उनीसँग दुई करोड ८८ लाख नौ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

तर, उनले रकम बुझाउन नसक्ने बताएपछि विभागबाट जेठ ३२ मा नख्खु कारागारमा राख्न आदेश भयो ।

अहिलेसम्म कुनै अड्डाअदालतमा मुद्दा चलाइएको छैन । भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ उपदफा १ का विभिन्न खण्डमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ६० मा पनि जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दा अनुसन्धान तहकिकात सुरु भएको २५ दिनभित्रै सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष दायर गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार तामाङविरुद्ध मुद्दा चलाउने हदम्याद पनि गुज्रिसकेको छ ।

यस्तै संविधानको धारा २० को उपधारा ३ ले पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट २४ घन्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कुनै व्यक्तिलाई कानुनबमोजिमको आधार र कारणबेगर थुनामा राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘आजसम्म एकपटक पनि कुनै अदालतमा उपस्थित गराइएको छैन । न त कानुनबमोजिम अभियोग नै चलाइएको छ’, तामाङका कानुन व्यवसायी पूर्णचन्द्र पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘८८ दिनदेखि थुनेर राखिएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमाथि स्वेच्छाचारी ढंगले बलमिच्याइँ भएको छ ।’

लामो समयसम्म अदालतमा हाजिर गराउने, म्याद थप्ने, मुद्दा चलाउनेजस्ता कुनै कारबाही अघि नबढाइएपछि तामाङले थुनामुक्तिको मागसहित कारागारभित्रैबाट बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका छन् ।