ऊर्जामन्त्रीले रोके पीपीए
काठमाडौः ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १ गते विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘यहाँ १० हजार मेगावाट बिजुली अहिल्यै खपत हुन्छ तर प्राधिकरणले पीपीए (निजी क्षेत्रबाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता) रोकेर बसेको छ, पीपीए नै रोकेपछि कसरी हुन्छ जलविद्युत् विकास ? ’
यस्तो अभिव्यक्ति दिने ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक चार सातादेखि रोकेर नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेका छन् । उनी आफैं प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि र आपूmले भनेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेपछि मात्र बैठक सुरु गर्ने जानकारी आफू निकटलाई दिएका छन् । मन्त्रीको यो रणनीतिको सिकार प्राधिकरण बनेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘नियमित काम ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ ।’
वर्षौ लगाएर पीपीएको प्रक्रियामा पुगेका नौवटा आयोजनामध्ये कतिपयका लाइसेन्सका म्याद सकिन लागेका छन् भने कतिपयका कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जडान सम्झौता) पूरा हुन लागेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्ने पीपीएसम्बन्धी निर्णयमा अधिकांश ऊर्जामन्त्रीको विशेष चाख रहँदै आएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भन्दै ऊर्जा सचिवलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । पछि राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएपछि पुनः मन्त्री नै अध्यक्ष बस्ने परम्परा बस्यो ।
ज्ञवालीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बर्खास्त गरेपछि ऊर्जाको पनि जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई बर्खास्त गर्ने र प्राधिकरण अध्यक्ष ऊर्जासचिव हुने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । गौतमका ती प्रस्तावमध्ये ऊर्जासचिव अध्यक्ष हुनेमात्र पारित भएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक हटाउने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
उर्जामन्त्रीले सञ्चालक समिति बैठक रोकेर नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेका छन् ।
यता मन्त्री शर्माले भने प्राधिकरण अध्यक्ष आफै हुने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लागेको जानकारी स्रोतले दियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मन्त्रीको निर्देशनले पीपीए रोकिएका आयोजनामा तल्लो चिख्र्वा (४.०६ मेगावाट), रेले (६ मेगावाट), सिद्धिखोला (१० मेगावाट), सुपर मादी (४४ मेगावाट), मध्य तमोर (५४ मेगावाट), माथिल्लो नेसम (४१.४ मेगावाट), रुरुवान्छु (१३.५ मेगावाट), न्याम न्याम (६ मेगावाट), खानीखोला क्षमता विस्तार (४० मेगावाट) छन् ।
गत वैशाखदेखि पीपीएको पर्खाइमा रहेका यी आयोजनाको म्याद सकिए त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतमा मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको विवादका कारण प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा लाइसेन्सको म्याद सकिई कतिपय आयोजना खारेजीमा परेका थिए । यसबाट प्रवद्र्धकलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार बैठक राख्ने निर्देशन मन्त्रालयबाट नआएका कारण हुन नसकेको हो । हरेक साता बस्दै आएको बैठक चार सातादेखि ठप्प हुँदा प्राधिकरणका नियमित कामसमेत प्रभावित भएको काफ्लेले स्वीकार गरे ।
उनले सञ्चालक समितिबाट पारित हुनुपर्ने ४० वटा एजेन्डा रोकिएको बताए । त्यसमा दुई साताअघि सचिवालयमा आएको प्राधिकरणको वार्षिक बजेटसमेत छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
