भूकम्पपीडितलाई आठ लाख

काठमाडौः  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद्मार्फत अगाडि सारेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको ५० मिनेट लामो सम्बोधनलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपाइलीले जानकारी दिए ।
‘सबै मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेका विषयलाई समेटेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको हो । सम्बोधन सकारात्मक रहेको निष्कर्षमा पुगेका छांै । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ’, मन्त्री श्रीपाइलीले अन्नपूर्णसँग भने ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो पारेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुँच बढाउने, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धि गरी गरिबी निवारण गरे समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको प्राथमिकताका रूपमा निर्धारण गरेका छन् ।

‘संविधान कार्यान्वयनलाई मैले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकारले मधेस, थारूलगायत आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक वार्ताको वातावरण बनाएको छ । मैले सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीचको तीक्तता र दूरी घटाएको छु । सामाजिक ध्रुवीकरण घटेको छ । संसद्भित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलसँग बाँकी मुद्दामा संवाद र सहकार्यबाट सहमति जुटाई अघि बढ्न कृतसंकल्पित छु । सकेसम्म छिटो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर ठोस समाधान खोज्नेछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन र संघीयतालाई संस्थागत र सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भूकम्पप्रतिरोधी आवास निर्माण गर्न दुई लाख रुपैयाँ अनुदानले नपुग्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘पहिले घोषणा गरिएको रकममा एक लाख रुपैयाँ थपी तीन लाख पाउने व्यवस्था गरिनेछ । थप तीन लाख सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

भूकम्पबाट आवाससँगै पेसा र रोजगारी पनि गुमाएका परिवारको जीविकोपार्जनका लागि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ । प्रभावित परिवारले आठ लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग र सुविधा प्राप्त गर्नेछन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चरणबद्ध रूपमा कम्तीमा पाँच लाख व्यक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिका निःशुल्क व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्रदान गरिनेछ ।’

आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको रकम ११ जिल्लाका पाँच लाख ३३ हजार भूकम्पप्रभावितलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘निर्धारित समयमै निजी घर निर्माण अनुदान वितरण पूरा गर्न सम्बद्ध सबैलाई जिम्मेवार बनाइनेछ । उच्च प्राथमिकताको यो कामप्रति कसैको लापरबाही वा ढिलासुस्ती सरकारलाई मान्य हुनेछैन ।’

सिंहदरबार र भूकम्पबाट चर्केभत्केका अन्य ऐतिहासिक भवन तथा विश्व सम्पदा सूचीका पुरातात्तिक सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने, समयअगाबै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार सिफारिस गर्ने, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरकारी भवन र पुरातात्तिक धरोहरको पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती तुरुन्तै हटाउने, ४० ठाउँमा भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनालाई तीव्रता दिने प्रधानमन्त्री दाहालले घोषणा गरेका छन् ।

आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत र चीनमा विशेष दूत पठाएर सम्बन्ध सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहलकदमी लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘दुवै छिमेकी मुलुकसँग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीको ढोका खोल्न र दुवै मुलुकसँग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी यस क्षेत्रकै समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । दुवै छिमेकीसँग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइनेछ ।’

६ महिनाभित्र एक सयवटा ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत, घोराहीलगायत सहरमा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन गरिने र ६ महिनाभित्र उपत्यकाका टयाक्सी सवारी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर बिल प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधन कुन परिवेशमा आएको भन्ने नै प्रस्ट नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भाषण के हो ? नीति कार्यक्रम भनौं, माओवादीसमेतको सहभागितामा यस वर्षका लागि यसअघि नै पारित भइसक्यो । बजेट पनि पारित भइसक्यो । यो के हो, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ ।

त्यो भ्रमणबारेमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिने होला भन्ने बुझेका थियौं । त्यही भएर विपक्षी दलका नेतालाई बोलायौं । तर, त्यसका विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण भएन’, नेम्बाङले भने, ‘नयाँ नीति तथा कार्यक्रम हो कि के हो, जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्‍यो । यसलाई बोक्ने व्यवस्था के हो ? यो कसरी अगाडि बढ्छ ? सरकारले स्पष्ट गरेपछि कार्यक्रमका बारेमा टिप्पणी गरौंला ।’