निजामती दिवस
सरकारले हरेक वर्ष झैं यसपटक पनि निजामती दिवस मनाएको छ । एकजनालाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषित गरेको छ र केही अन्यलाई पुरस्कृत गरेको छ ।
संघीयता र प्रान्तीय संरचना निर्माण नभइसकेको तर संविधानले त्यसप्रति प्रतिबद्धता जनाइसकेको वर्तमान अवस्थामा सुरक्षा निकायहरू जस्तै निजामती सेवाको भोलिको स्वरूप झन् द्विविधायुक्त र अनिश्चित छ । तर प्रशासनयन्त्र नियम, कानुनबाट निर्देशित र जनमुखी अनि दक्ष बनेमा जस्तोसुकै प्रशासनिक संरचनामा पनि उनीहरूले निर्दिष्ट निम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछन् ।
दुर्भाग्य, ०४७ सालयता क्रमशः दलीय राजनीतिको चपेटामा धकेलिँदै गएको निजामती प्रशासन ०६३ यता राजनीतिक दलहरूकै विस्तारित निकाय बन्न पुगेको छ । त्यसैले यसमा सुधार नभएसम्म प्रशासनिक निकायले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ला, या ऊ जनमुखी होला र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ला भन्ने आशा सैद्धान्तिक रटामा सीमित रहनेछ ।
निजामती दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘संघीयता’ का सन्दर्भमा निजामती प्रशासन पहिलेको जस्तो रहिरहन नसक्ने भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा उसको भूमिका थपिने बताएका छन्, आगामी दिनमा । तर संविधान कार्यान्वयन संघीयता सापेक्ष एकल विषय मात्र हैन ।
त्यसमा हरेक मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम र तिनीहरूको निर्धारित समयभित्र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटा हुन् । प्रशासन संयन्त्र दलीय आवरणबाट मुक्त नहुँदा राजनीतिक दल र प्रशासनबीचको मिलेमतोमा हुर्केको भ्रष्टाचार र अनियमितता अझ झांगिँदै जानेछ ।
यो तथ्य स्विकार्दै वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्नु आवश्यक किन पनि छ भने भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र असक्षमता विगत २६ वर्षमा बढी मौलाएका छन् र जनमानसमा के प्रजातन्त्र या गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ भन्ने प्रश्नले नराम्रोसँग जरा गाडेको छ । उनीहरूको भोगाइले त्यस्तो प्रश्न जन्माएको छ ।
आवश्यकताअनुसारको आकारमा कटौती, प्रतिभा र प्रतिबद्धतालाई प्रतिस्पर्धात्मक तलब तथा सुविधाका साथ प्रवेश र पदोन्नतिका अवसर दलीय अंकुशबाट प्रशासनको मुक्ति आवश्यक सर्त हुन्, निजामती सेवाको छवि सुधार र दक्षता विस्तारको लागि । विगत केही वर्षयता निजामती प्रशासनका केही महत्वपूर्ण अंग तथा अगुवाहरू दाताहरूका आदेशपालक बनेका छन् ।
दाताहरू, संसद्, न्यायपालिका र प्रशासनमा घुसेका छन् र नीतिनिर्धारणमा प्रभाव र पहुँचको लागि यी तिनै निकायलाई प्रयोग गरेका छन् उनीहरूले । चुनौती बढेका छन् तर तिनीहरूलाई सम्बोधन नगरी निजामती सेवालाई दक्ष स्थायी सरकारको हैसियत दिलाउन सम्भव हुने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
