गाभियो मर्जर र एक्विजिसन विनियमावली

काठमाडौः नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्ने र गाभिने नयाँ संस्थाको सम्पति मूल्यांकन प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मर्जर विनियमावली २०५८ र एक्विजिसन विनियमावली २०७० लाई संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाम्भे/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७३ सार्वजनिक गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्थाको सम्पत्ति प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । घरजग्गा, जमिन, सवारीसाधन, मेसिनरीको हकमा सम्बन्धित व्यवसायी र विज्ञको मूल्यांकन प्रतिवेदन आधारमानेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सम्पति, दायित्व तथा कारोबारको किताबी मूल्य, समायोजित रकमसहितको प्रचलित बजार मूल्य खुल्ने विवरण तथा समायोजनका आधार स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरेको छ । संस्थाले गुडविललाई समावेश गरी सम्पति मूल्यांकन गर्न पाउने छैन ।

गाभ्न/गाभिने संस्थाले पुँजी पर्याप्तता, निक्षेपको वर्गीकरण तथा संरचना, कर्जाको वर्गीकरण तथा गुणस्तर, नेटवर्थ, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पर्याप्तता, कानुन पालना स्थिति, तरलता विवरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, व्यवसायको बजार अंश, सेयर स्वाप अनुपात, सेयरको बजार मूल्य, शाखा सञ्जाल, गाम्भे/गाभिनेले पाँच वर्षको विवरणलाई विश्लेषण गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत विनियमावलीमा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिदा कायम गर्ने सेयर आदानप्रदान अनुपात गणना विधिलाई थप वैज्ञानिक बनाइएको छ । आधार नेटवर्थ निस्किएपछि त्यसका आधारमा प्रतिसेयर आधार नेटवर्थ गणना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी गणना गरिएको प्रतिसेयर आधार नेटवर्थमध्ये गाभ्ने वा गाभिने जुन संस्थाको बढी छ त्यसलाई एक बराबर मानी बाँकी संस्थाको हिसाब गरी सेयर स्वाप अनुपात गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरिसकेका संस्था गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि योग्य मानिनेछन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात पुगेका वा नपुगेका संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिन वा प्राप्तिका लागि योग्य हुनेछन् । ती संस्था गाभिए वा प्राप्तिपछि न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात तोकिए बमोजिम हुनु पर्नेछ । संस्थाले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई एकसाथ अगाडि बढाउन सक्ने छैनन् ।

संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएको निर्देशनको पालना नभएका कारण वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा/गाभिदा वा प्राप्तिपछि कायम रहने सञ्चित नाफा र नोक्सानीको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्र बैंकले कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि अयोग्य मान्न सक्नेछ ।

तर, ती संस्थामध्ये केही संस्था एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि सहमत भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले औचित्यता हेरी ती संस्थाका लागि मात्र सैद्धान्तिक सहमति कायम राख्न सक्नेछ । गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि मूल्यांकनकर्ताबाट गाभ्ने, गाभिने वा लक्षित संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवधिको मूल्यांकन गराउनु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले गाम्भे/गाभिने संस्थाको गणना गरिएको समायोजित खुद सम्पतिलाई ७५ प्रतिशत, व्यावसायिक मूल्यांकनलाई २० प्रतिशत र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट प्रकाशित पछिल्लो एक सय ८० दिनको औसात कारोबार मूल्यको आधारमा तय हुने रकमलाई पाँच प्रतिशत भारअंकको आधारमा नेटवर्थ गणना गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

गाभिएको वा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भएको बढीमा तीन वर्षको अवधिसम्म राष्ट्र बैंकको शाखा स्थापना सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेका तोकिएका जिल्लामा शाखा स्थापना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थामा अवस्था हेरी छुट दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

साथै, एक जिल्ला, एक देखि तीन जिल्ला तथा चारदेखि १० जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र रहेका संस्था गाभिएर राष्ट्रियस्तरमा अवस्था हेरी स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्ता संस्थासँग गाभिने वा त्यस्तो संस्थालाई प्राप्ति गर्ने राष्ट्रियस्तरका संस्थालाई अवस्था हेरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै स्थानमा एक शाखा कार्यालय खोल्न दिइने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मर्जरका लागि सहमति गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएका संस्थाले सम्झौता तोडेमा कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । इन्फोघरजग्गा, जमिन, सवारीसाधन, मेसिनरीको हकमा सम्बन्धित व्यवसायी र विज्ञको मूल्यांकन प्रतिवेदन आधारमानेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।