माअोवादी केन्द्रको प्रमुख सचेतकमा बस्नेत

माअोवादी केन्द्रको प्रमुख सचेतकमा बस्नेत

काठमाडौं:  नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा सांसद टेकबहादुर बस्नेत चयन भएका छन्। शुक्रवार बिहान सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले बस्नेतलार्इ संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।  

प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री भएपछि माअोवादी केन्द्रको संसदीय दलमा उक्त पद रिक्त थियो। यस्तै बैठकले संसदीय बोर्डसमेत गठन गरेको छ।

बोर्डमा संसदीय दलका नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपनेता टोपबहादुर रायमाझी, सचेतक सीता नेपाली, सांसदहरु गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, अग्निप्रसाद सापकोटा, शक्ति बस्नेत, प्रभु साह, गणेशमान पुन, रेखा शर्मा, रामनारायण बिडारी, सन्तु दराई र शिवकुमार मण्डल सदस्यमा चयन भएका छन्। 

बैठकले संसदीय बोर्डको कार्यविभाजनसमेत गरेको छ । बैठकले सांसद बिडारीलाई बोर्ड सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैगरी सांसद अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै १ नं प्रदेश संयोजकमा शिवकुमार मण्डल, २ मा रामसिंह यादव, ३ मा सन्तु दराई, ४ मा कृष्ण धिताल, ५ मा डोरप्रसाद उपाध्याय, ६ मा महेन्द्रबहादुर शाही र ७ मा हरिलाल ज्ञवालीलाई चयन गरेको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा दलका नेता दाहालले स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनसम्म वर्तमान गठबन्धन कायम रहने जानकारी गराउँदै दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सांसदहरुलाई निर्देशन दिए। 

प्रधानमन्त्रीले भने,'तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गरिन्जेलसम्म हामी सरकारमा हुन्छौँ। त्यसैले दलको कामलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ।' प्रधानमन्त्रीले सरकारले दलीय ध्रुवीकरण घटाएको जानकारी दिँदै भने,'देश डरलाग्दो ध्रुवीकरणमा जाने खतरा थियो। सरकारले आन्तरिक राष्ट्रिय सम्बोधन गरेर बलियो राष्ट्रिय एकताको आधार तयार पारेको छ।'

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण कूटनीतिक सन्तुलन र सम्बन्धमा केन्द्रित हुने जानकारी गराउँदै दुई छिमेकी देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुने तयारी भइरहेको संसदीय दललाई जानकारी गराएका थिए।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.