भत्ता पकाएर बेपत्ता

काठमाडौं: उच्च अदालत गठनलगायत न्यायपालिकासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छाडेर सांसदहरू एउटा विदेशी संस्थाको गोष्ठीमा सहभागी भएपछि शुक्रबार संसद्मा कोरम पुग्न सकेन । आवश्यक संख्या नपुगेपछि न्यायपालिकासम्बन्धी तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची हटाएर सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले आइतबारसम्मका लागि बैठकै स्थगित गर्नुपर्‌यो ।

सभामुखले महत्त्वपूर्ण कार्यसूची राख्नै नपाई अढाइ दर्जन सांसद एउटा विदेशी संस्थाले व्यवस्था गरेका दुईवटा पर्यटक गाडी चढेर संसद् भवन बानेश्वरबाट गोष्ठीमा भाग लिन पार्क भिलेज रिसोर्ट प्रस्थान गरेका थिए । अमेरिकी संस्था नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई)ले सभासद्का लागि संसद् भवनमै गाडीको व्यवस्था गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयले विशेष पास उपलब्ध गराई संसद् भवनभित्रै ती गाडीलाई प्रवेश गर्न दिएको थियो । उक्त संस्थाले सांसदका लागि बिहीबार र शुक्रबार पार्क भिलेज रिसोर्टमा दुईदिने द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठी राखेको थियो । गोष्ठीमा विभिन्न दलका तीस महिला सांसदको उपस्थिति रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।

संसद्मा हाजिरी गरेर एनडीआईको कार्यक्रममा सहभागी हुन जानेहरूमा नेपाली कांग्रेसका मीनाक्षी झा, अञ्जनी श्रेष्ठ, उषा गुरुङ, कविता सरदार, आशा बिक, कुमारीलक्ष्मी राई, अनिता देवकोटा, शारदा पौडेललगायत छन् । त्यस्तै, एमालेका रत्ना गुरुङ, सिन्धु जलेसा, कमला शर्मा घिमिरेलगायत छन् । त्यस्तै, सद्भावनाकी डिम्पल झा पनि कार्यक्रममा सहभागी छन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार तीन सय ६६ सांसदले शुक्रबार संसद्मा हाजिरी गरेका थिए । तर, जब महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने बेला भयो, अधिकांश कुर्सी खाली थिए । नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कोरम नपुगेको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए । कोरमको प्रश्न उठेपछि सभामुख घर्तीले बाहिर रहेका सांसदलाई बैठक कक्षमा आउन तीन मिनेटको जनाउ घन्टी बजाउन आदेश दिएपछि पनि एक सय २६ जनामात्र सांसद उपस्थित भए ।

संसद्मा हाजिर गरेर एनडीआईको कार्यक्रममा
संसद् भवनभित्रैबाट बसमा ओसारियो सांसद
हाजिर गर्दा तीन सय ६६, गन्दा एक सय २६
कार्यसूचीमा थिए न्यायपालिकासम्बन्धी तीन विधेयक

एनडिआईको कार्यक्रममा गएका लगायत दुई सय ४० सांसद हाजिर गरेर बाहिरिएका थिए । कोरमका लागि जनाउ घन्टी बजिरहँदा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बैठक कक्षमा जानुको सट्टा गाडी चढेर संसद्बाट बाहिरिएका थिए । हाल संसद्मा पाँच सय ९५ सांसद छन् ।

संसद्मा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न र निर्णय लिन एक चौथाइ सांसदको उपस्थिति चाहिन्छ । एक सय ४९ सांसदको उपस्थिति चाहिनेमा शुक्रबार गणना गर्दा जम्मा एक सय २६ सांसदमात्र उपस्थित देखिए । कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले न्याय सेवा आयोग, न्याय प्रशासन विधेयक र न्याय परिषद् विधेयक पारित गर्नका लागि प्रस्ताव गर्न खोज्दा नेमकिपाका काफ्लेले कोरमको प्रश्न उठाएका थिए ।

कोरम नपुगे पनि कसैले प्रश्न नउठाउँदा त्यसअघि बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक भने पारित भएको थियो । पछिल्ला दिनमा शीर्ष नेताहरूमात्र होइन सांसदको उपस्थिति पनि संसद्मा पातलिँदै गएको छ । संविधानले नै एक सयभन्दा बढी कानुन संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र पारित गर्नुपर्ने सीमा तोकिदिएको छ ।

सभामुख घर्तीले संसद् बैठक चलिरहेका बेला कुनै पनि संघसंस्थाका कार्यक्रममा नजान भन्दै दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सभासद्हरूको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको उनका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिए । तर, सभामुखको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै सांसदहरू बाहिरका गोप्य वार्ता तथा बैठक एवं अन्य गोष्ठी समारोहमा बढी व्यस्त हुने गरेका छन् ।
संसद् भवन पुगे पनि हाजिर गरेर टाप ठोक्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको संसद्का कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

'सांसदज्यूहरूलाई कर्मचारीले आदेश दिने कुरा आएन', संसद्का एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर, सांसदहरूको ध्यान संसद्भन्दा अन्यत्रैमात्र देखिन्छ ।' हाजिर गरेर टाप कस्ने र हाजिरै नगर्ने सांसदहरूले पनि तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा भने नियमित रूपमा लिने गरेका हुन्छन् ।

२०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि संसद्‌मा त्यो गम्भीरता देखिएको छैन ।