सरकारलाई टेर्दैनन् आईएनजीओ
गोरखाः भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने नाममा जिल्लामा आएका एनजीओ, आईएनजीओले सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै गोरखावासीले आलोचना गरेका छन् । जिविसले आयोजना गरेको चौमासिक समीक्षा गोष्ठीमा राजनीतिक दल, गाविस सचिव, सञ्चारकर्मीलगायतले एनजीओ, आईएनजीओहरूले अपारदर्शी काम गर्ने गरेको, सरकारी निकायलाई बाइपास गरेर काम गर्ने गरेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
पत्रकार किशोरजंग थापाले सीआरएसले १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर खोरजत्रो अनुत्पादक घर बनाएको भन्दै आलोचना गरे । त्यस्तै नयाँशक्ति नेपालका ज्ञानेन्द्र कुमालले भूकम्पपीडितलाई राहत दिने भनेर आएको संस्थाले अपारदर्शी काम गरेको, समन्वय नगरी काम गरेको भन्दै सीआरएसप्रति आक्रोश पोखे । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नारायण रेग्मीले सीआरएसले कर्मचारी भर्ना गर्दा मनोमानी ढंगले गर्ने गरेको भन्दै आलोचना गरे ।
आफ्नो गाविसमा आईएनजीओले प्रसूतिसम्बन्धी सामग्री वितरण गर्यो भन्ने सुनेको तर सँधै गाविसमै रहेर काम गरिरहेको आफूलाई केही पत्तो नभएको ताङ्लिचोक गाविसका सचिव सूर्य बरालले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायको प्रमुख भने पनि गाविस सचिव भने पनि हामी हौं ।
म चौबीसै घन्टा गाविसमा उपलब्ध हुन्छु तर मेरै गाविसमा कुन संस्था आउँछन् । के के काम गर्छन् जान्छन् मलाई पत्तो हँदैन', उनले भने, ‘के आईएनजीओहरूले केन्द्रबाट र जिल्लाबाट अनुमति ल्याए पुग्ने हो ? गाविसमा समन्वय हुनु पर्दैन ? '
उनले ताङ्लिचोक गाविसमा काम गर्ने इको नेपाल नामक संस्थाले लाभग्राही सम्झौता गर्न १५÷१६ जना कर्मचारी भर्ती गरे पनि एकजना पनि सहयोग गर्न नआएको गुनासो गरे । ‘पीडितको आवश्यकताको पहिचान पनि गर्दैनन् ।
आफूले गरेको कामको प्रभाव कस्तो भयो भनेर फर्केर पनि हेर्दैनन्', बरालले भने, ‘एनजीओ, आईएनजीओकर्मी आफू पनि समन्वय गर्दैनन् । हामीले फोन गर्दा पनि उठाउँदैनन् ।' ब्रिटिस पेन्सनरलाई पनि जीविकोपार्जनका लागि भनेर सहयोग गरेको घटना उनले सुनाए ।
अवाक भएका गाउँलेहरूले एनजीओ, आईएनजीओलाई गाउँबाट लखेट्न चाहिरहेको धावाका सचिव हरिश ओखेडाले बताए । ‘गाउँका सचेत समुदाय आफूखुसी काम गर्ने आईएनजीओहरूलाई निकाल्न मिल्दैन ? भनेर सोध्न थालेका छन्', उनले भने, ‘यतिसम्म कि गाविसको हल पनि नसोधी प्रयोग गर्छन् ।
कुनै कार्यक्रम गर्नुअघि हामीसँग एकखालको सहमति लिन्छन् । अनि भोलिपल्टदेखि कार्यक्रम नै परिवर्तन गरेर आफूखुसी कार्यक्रम गर्छन् । अन्तिममा सम्पन्न भएको सिफारिस लिन आउँछन् ।' सिफारिस बनाइदिएन भने बाहिर कहाँबाट सिफारिस बनाएर लान्छन् आफूलाई पत्तो नहुने उनले बताए ।
बारपाक गाविसका सचिव चेतप्रसाद अम्गार्इंले भने कामको अनुमति पनि नलिने र अन्तिममा सम्पन्न भएको सिफारिस मात्र लिन आउने गरेको गुनासो गरे । ‘वडा नं १ स्नानदेखि बारपाकसम्म बाटो बनाइरहेको थियो । कसले बनाएको पनि थाहा भएन ।
काम सकिएपछि एक्कासि केयर नेपालका कर्मचारी काम गर्ने अनुमति र सम्पन्न भएको सिफारिस लिन आए । मैले दिइनँ । अनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट १५/२० फेर टेलिफोन गरी दबाब आयो । तै पनि मैले बनाइनँ । गाउँलेको प्रयोग गरेर धम्की आउन थालेपछि गत बुधबार मात्र अनुमति र सिफारिस एकैचोटी बनाइदिएँ ।' एनजीओ, आईएनजीओहरूले गाविस सचिवलाई गोबरको गणेशसरह ठान्ने गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
