ट्यांकर र बुलेट खरिदको छानबिन
काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमले रितपूर्वक टेन्डर आह्वान नगरी ट्यांकर र ग्यास बोक्ने बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने करिब दुई सय ट्यांकर र चार सय ५० ग्यास बोक्ने बुलेट आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याई खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीका अनुसार खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेको छ ।
उजुरीका आधारमा आयोगले गत साउन २८ गते ट्यांकर र बुलेट खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल निगमबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । जफत गरिएका फाइललाई आधार बनाएर मन्त्रालयलाई आवश्यक छानबिन गरी रायसहित प्रतिवेदन बुझाउन आयोगले भदौ ५ गते निर्देशनसहित जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।
'टेन्डर आह्वान नगरी आफूखुसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएपछि आयोग र सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो', शनिबार अन्नपूर्णसँग रेग्मीले भने, 'सोही उजुरीका आधारमा आयोगले हामीलाई आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएको हो ।'
आयोगको निर्देशनपछि मन्त्रालयले भदौ १७ गते आपूर्ति विभागका निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कपिल रेग्मी सदस्य रहेको दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्ने काम सुरु गरिसकेको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको मिलेमतोमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र तत्कालीन विभाग प्रमुख मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले रित नपुर्याई ट्यांकर र बुलेटको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । घिमिरले हाल निगमबाट अवकाश पाइसकेका छन् ।
'सार्वजनिक खरिद ऐन र टेन्डर आह्वान नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भेटिएको छ', रेग्मीले भने, 'प्रारम्भिक चरणमा अन्य धेरै त्रुटि पनि भेटिएका छन् । कागकाज संकलन गर्ने काम हुँदैछ ।' निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमको विनियावलीको सम्पूर्ण प्रक्रियामा टेकेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे ।
उनले भने ,'निगमले कुनै मिलेमतो नगरी पारदर्शी रूपमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन र भएको विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै ट्यांकर र बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हामीले कुनै ठाउमा अपारदर्शी रूपमा काम गरेका छैनौं ।'
नेपालमा हालसम्म नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बोक्ने बुलेट छैन । नाकाबन्दीको समयमा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट नहुँदा निगमले भारतबाट निक्कै सास्ती व्यहोरेर भारतीय नम्बर प्लेटको बुलेटमा ग्यास आयात गरेको थियो । सरकारी स्तर र व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको एक वर्षको छलफल पश्चात स्वदेशी नम्बर प्लेटको बुलेट राख्ने मार्ग खुलेको थियो ।
सोहीअनुसार निगमले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर गत फागुनमा चार सय १६ र असारमा तीन सय ५६ वटा बुलेट खरिद गर्ने अनुमति ग्यास उद्योगीलाई दिएको थियो । इन्फोखरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
