तजबिजी अधिकारको कानुनी हैसियतबारे अनेकपल्ट बहस उठ्ने गरेको छ । कानुनी राज्यको अवधारणामा 'तजबिजी' निर्णयको अधिकार अटाउँदैन सिद्धान्ततः । तर अकल्पनीय र संकटको अवस्थामा विधिवत् निर्णय लिन कठिन हुने हुँदा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूका लागि त्यस्तो निर्णयको अधिकार दिइएको हुन्छ । निर्णयकर्ताबाट त्यो अधिकारको दुरुपयोग हुने अपेक्षा गरिँदैन ।
त्यसबारे तत्काल सम्बन्धित निकाय र महत्त्वपूर्ण विषय भएमा संसद्मार्फत जनतालाई जानकारी दिइने अपेक्षा गरिन्छ । तजबिजी अधिकारको अस्तित्व संविधान र कानुनको धारामा हैन नैतिकता र विश्वासको धारामा हुन्छ ।
राज्यको कल्याणकारी दायित्त्वअन्तर्गत उसले अशक्त, आर्थिक रूपमा विपन्न र असहायहरूको सहयोगका लागि विशेष सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी, गास, वास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दायित्त्वबाट सरकार उम्कन पाउँदैन ।
तर विशेष सहयोगका नाममा सरकारबाट वितरित हुने रकम तजबिजी अधिकारको सबभन्दा ठूलो दुरुपयोगको नमुना हो । गृहमन्त्रालयमार्फत वितरित हुने आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा पुरस्कारका नाममा हुने राष्ट्र ढुकुटीको दोहन र विशेष उपचारका नाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बाँडिने रकम सम्भवतः अपारदर्शी र जवाफदेहीविहीन आर्थिक दुरुपयोग अनियमितताका उदाहरण हुन् नेपालमा ।
भर्खरै मात्र पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अमेरिकामा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक वृत्त र सञ्चारमाध्यममा फरक फरक ढंगले विवेचना र केहीले आलोचना गरे पनि नेपालमा हुन सक्ने उपचारमा र विज्ञहरूको बोर्डले स्वतन्त्र रूपमा सिफारिस नगरेको अवस्थामा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसको लगत्तै त्यसै सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको उपचारका लागि रकम प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार मात्र गरेका छैनन्, उनले एउटा आदर्शवादी र समानताको सिद्धान्तमा आधारित 'प्रेस्क्रिप्सन' दिएका छन् ।
उनले समाजको न्यूनतम आर्थिक हैसियतको व्यक्तिको उपचारको व्यवस्था नहुँदासम्म कुनै 'विशिष्ठ' लाई सहयोग नदिने आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेका छन् । यसलाई कुनै पनि हिसाबले नाजायज भन्नु अन्याय हुनेछ । तर एउटा प्रश्न उठाउनैपर्छ यो अडान मन्त्री गगन थापाले अति लोकप्रियताका लागि या डा. गिरीलाई निषेध गर्न त लिएका हैनन् ?
किनकि स्वास्थ्यमन्त्री बन्नुअघि पनि उनी नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण नीति निर्धारण तह अर्थात केन्द्रीय समितिमा सदस्य थिए, तर कहिल्यै पनि गृह मन्त्रालयको आसचपु या स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हुने तजबिजी रकम वितरणबारे कुनै अडान लिएनन् । अग्रगामी निषेधको राजनीतिमा पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको अन्तिम संस्कार राजकीय सम्मानबाट वञ्चित गरियो ।
जिउँदो गिरीलाई 'तजबिजी अधिकार ' अन्त्यको नीतिगत घोषणा नगरी अरूलाई दिइएको सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ । डा. गिरीसँग अहिलेको सत्ताको राजनीतिक मतभेद छ, तर राष्ट्रिय स्वाभिमान, सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि उनले खेलेको भूमिकाको तुलना अहिलेको सत्तामा बस्ने कसैसँग पनि गर्न सकिन्न ।
आफ्नो मान्यतका लागि एक्लै उभिने, जिउने र मर्ने क्षमता राख्ने दुर्लभ व्यक्तित्वमा पर्छन् गिरी । गगन थापाले यति मात्र बुझ्न जरुरी छ अहिलेका लागि ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
