नक्सा पास नगरी सरकारी भवन निर्माण!

नक्सा पास नगरी सरकारी भवन निर्माण!

गोरखा: अनुमति र नक्सापास नै नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।

भूकम्पले चर्काएको पुरानो भवन भत्काएपछि सोही ठाउँमा जगैदेखि नयाँ तीन तले भवन पुनःनिर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। तर निर्माण गर्नुपूर्व गोरखा नगरपालिकाबाट अनुमति र नक्सापास गराउनुपर्ने प्रावधानलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरिएको छैन्।

भवन निर्माणको जिम्मा काठमाडौँको खानी निर्माण सेवाले पाएको छ। अहिले भवन पुनःनिर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ।

‘कुनै व्यक्तिले नक्सापास नगरी घर बनाउँदा कारबाही हुने तर सरकारी कार्यालयले भवन बनाउँदा कारबाही नहुने ? कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा गर्न कहाँ पाइन्छ र?’ गोरखा नगरपालिका– ७ कट्टेलडाँडाका श्यामबाबु कट्टेलले भने,‘भवन निर्माण गर्नुपूर्व नक्सापास गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारी कार्यालयको हकमा पनि लागू हुन्छ, त्यसैले कानुन विपरित निर्माण हुन लागेको भवन निर्माण कार्यलाई नगरपालिकाले तत्काल रोक्न सक्नुपर्दछ।

तीन करोड भन्दा बढीको लागतमा पुनःनिर्माण भइरहेको उक्त भवनमा करिब ३० वटा कोठा रहनेछन्। जिल्लास्थित भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले भवन निर्माणको प्राविधिक पक्षवारे मात्रै कार्यालयले हेर्दै आएको बताउँदै नगरपालिकाद्वारा तोकिएको मापदण्ड अनुसार भवनको नक्सापास वा स्वीकृति लिने कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै भएको बताए।

‘भवनको नक्सा हामीले नै बनाएका हौँं, भवनको प्राविधिक पक्षबारे रेखदेख गर्ने काम पनि हाम्रै हो,’ उनले भने, ‘तर नक्सापाससंग सम्बन्धित सबै काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै गर्नुपर्छ, यो काम भवन डिभिजन कार्यालयको होइन।'

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले आफू सरुवा भएर गोरखा आउँदा भवन निर्माणको कार्य सुरु भएको भन्दै नक्सापास गरिएको छ वा छैन भन्नेबारे एकीन नभएको प्रतिक्रिया दिए।

गोरखा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत किरणप्रसाद कोइरालाले नक्सापास बिना नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन पुनःनिर्माण भइरहेको जानकारी आफूले पाएको बताउँदै नक्सापासको प्रक्रियामा नआउनुको कारण बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्ने बताए।

‘स्थानीय शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ अनुसार नपा क्षेत्रभित्र कुनैपनि संरचना निर्माण गर्दा नपाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.