खाद्य पदार्थ लेवलिङको नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं: अब चिकित्सक र विज्ञको सुझाव भन्दै कुनै पनि खाद्य तथा पेयजन्य वस्तुको विज्ञापन गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले खाद्य पदार्थ प्याकेजिङ तथा लेवलिङ सम्बन्धी नियमावली २०७३ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

नेपालमा हालसम्म खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थसम्बन्धी लेवलिङ तथा प्याकेजिङ सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा आम उपभोक्ता उद्योगीको भ्रमपूर्ण विज्ञापनका भरमा गुणस्तरहीन पदार्थ सेवन गर्न बाध्य छन् । चिकित्सक र विज्ञको भ्रमपूर्ण सिफारिससहितको विज्ञापनको आधारमा उत्पादनकर्ताले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने गरी बिक्री गर्दै आएका यस्ता कमसल पदार्थ अबदेखि भने बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ ।

नेपालमा हालसम्म प्याकेजिङ र लेवलिङ सम्बन्धी नियमावली नहुँदा व्यवसायी, आयातकर्ता, स्वदेशी उत्पादनकर्ता तथा स्वदेशी प्याकेजिङकर्ताले आफूखुसी खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थलाई गुणस्तरयुक्त भन्दै प्याकेजिङ र लेवलिङ गरी बिक्री गर्दै आएका छन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सरोकारवालासँग छलफल गरी नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ । मस्यौदाअनुसार अबदेखि खाद्य र पेयजन्य पदार्थ संकलन, भण्डारण र वितरण गर्दा प्याकेजिङमा प्रयोग हुने धातु, काँच, कागज वा अन्य प्रकारका उचित भाँडा, बट्टा र झोलाको कुल क्षेत्रफलमध्ये २० देखि ४० प्रतिशतको क्षेत्रफलमा अनिवार्यरूपमा लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअनुसार आयातकार वा वर्गाकार यस्ता भाँडा, बट्टा र झोलाको हकमा कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशतमा खाद्य र पेयजन्य पदार्थसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गोलाकार वा अन्डाकार भाँडा, बट्टा र झोलाको हकमा कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशतमा यस्तो लेवल उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निकै कम आकारको भाँडा, वर्तन र बट्टामा भने कुल क्षेत्रफलको कम्तीमा १० प्रतिशतमा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ईफ्रीको सहकार्यमा पेस नेपाल भन्ने संस्थाले खाद्य विभागका लागि यो नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

मस्यौदाले लेबल र भाडा, वर्तन र बट्टाको प्याकेटमा कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन गर्न नपाइने कडा बन्देजको पनि व्यवस्था गरेको छ । अबदेखि उत्पादनकर्ता उद्योगले अनिवार्य रूपमा खाद्य योगशील (फुड एडिटिभ), लट र व्याच नम्बर, समि श्रण, समूहकृत नाम, दाबी, उपभोग गर्ने अवधि, खाद्य र पेयजन्य पदार्थको खुद तौल, अनुज्ञापत्रको नम्बर, उत्पादक र करार उत्पादनकर्ताको नाम र ठेगाना, अन्तिम उपभोग्य मिति, उत्पादन मिति, प्याकेजिङ मिति, मासांहारी र शाकाहारी पदार्थलगायतका विषयमा विस्तृत विवरण लेवलमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यसैगरी उपभोक्ताले उपभोग गर्दा एलर्जी हुन सक्ने कुनै खास खाद्य पदार्थ र पेयजन्य पदार्थको प्याकेटमा 'यस्ता खाद्य पदार्थ उपभोग गर्दा एलर्जी हुनसक्छ' भन्ने सन्देश पनि अबदेखि उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले लेबलमार्फत साकाहारी र मांशाहारी खाद्य र पेयजन्य पदार्थबीच फरक छुट्टयाउन शाकाहारी पदार्थमा सानो वर्गाकार कोठाभित्र हरियो रंगको थोप्लो र मांशाहारीको हकमा खैरो रंगको थोप्लो अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने मापदण्ड पनि निर्धारण गरेको छ ।

हाल यस्तो व्यवस्था छैन । यस्तै खाद्य र पेयजन्य पदार्थ आयात गर्दा लेबलमै उत्पादनकर्ता र आयातकर्ताको पूरा नाम र ठेगाना, उत्पति भएको मुलुकको नाम, सम्भव भएसम्म नेपाली र अंग्रेजी भाषामा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार पारिएको छ । खाद्य र पेयजन्य पदार्थको उत्पादन र प्रशोधनमा विकिरण (आणविक शक्ति) को प्रयोग भएको छ भने कोडेक्स एलिमेन्टरियस कमिशनले निर्धारण गरेअनुसार विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले यो नियमावलीमार्फत अबदेखि कुनै पनि पदार्थ दावीको आधारमा उत्पादनकर्ताले बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । 'खाद्य पदार्थको लेवलमा भिटामिन, खनिज तत्व वा प्रोटिनलगायतका पौष्टिक पदार्थ भएको दाबी गरी अबदेखि बिक्री गर्न पाइदैन', खाद्य विभागका महानिर्देशक संजिवकुमार कर्णले भने, 'अबदेखि पौष्टिक तत्त्व छ भने मात्र प्रमाणित आधार खुलाएर मात्रै दाबी गर्न पाइनेछ ।'

उपभोक्तालाई भ्रम र धोका हुने गरी भ्रमपूर्ण सूचना, भनाइ, दाबी, डिजाइन, चित्र, प्रस्तुति, विज्ञापन गर्न पाइने छैन । खाने तेल, घिउ, वनस्पति घिउलगायतका पदार्थको लेवलमा उपभोक्तालाई भ्रम हुने गरी डबल रिफाइन्ड, सुपर रिफाइन्ड, माइक्रो रिफाइन्ड, अल्ट्रा रिफाइन्ड, एन्टि कोलेष्ट्रोल, मुटु रोगीको लागि कोलेस्ट्रोल फ्रेन्डली, स्याचुरेटेड फ्याट फ्री जस्ता शब्द पनि प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसरी प्रयोग गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामाथि छलफल गर्न आइतबार राजधानीमा गरिएको छलफल कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले राज्यको नीतिभित्र रहेर मात्रै व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत गराएर चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
।