परराष्ट्रमन्त्री महत र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजबीच भेटवार्ता

परराष्ट्रमन्त्री महत र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजबीच भेटवार्ता

नयाँदिल्लीः भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच भेटवार्ता भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री महत र भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयमा सोमबार दिउँसो भेटवार्ता भएको हो। भेटमा उनीहरुबीच आगामी दिनमा नेपाल भारत सम्बधलाई थप सुमधुर र सुदृढ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो।

भेटमा आफूले नेपालको हित र स्वार्थका विषयमा भेटका क्रममा कुरा उठाएको र विदेशमन्त्री स्वराजले सबै विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको परराष्ट्रमन्त्री डा महतले बताए। भेटवार्ताका क्रममा आफूले नेपालका तर्फबाट प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार रहेका डुबान एवम् बाढी नियन्त्रण, आयात निर्यात, हुलाकी राजमार्ग, सिंचाई, नाकाखोल्ने तथा तिनलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर पञ्चेस्वरलगायतका अरु पनि ठूला आयोजनाका बारेमा नेपालको कुरा राखेको डा. महतले बताए। 

मन्त्री डा महतले नेपाल भारतका बीचमा विगतमा भएका सम्झौता एवम् निर्वाध रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका आयोजनाहरुका बारेमा आफूले कुरा उठाएको बताए।  भेटमा बिगतका प्रतिबद्धता र आयोजनाका साथै हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई हटाई निर्वाध रुपमा सुचारु गर्ने र नेपाल भारत सम्बन्धलाई आपसी विश्वासको आधारमा अगाडि बढाउने बारेमा पनि छलफल भएको महतका जनसम्पर्क तथा प्रेस संयोजक एकराज पाठकलले जानकारी दिए।

भेटपछि मन्त्री डा. महतले भने,‘नेपालको हितका कैयौँ विषयवस्तुका साथै बिकास आयोजनाहरुका बारेमा मैले कुरा उठाएँ र आगामी दिनमा आपसी विश्वासका आधारमा सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा उहाँहरु गम्भीर हुनुभयो।’  भदौ ३० गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी स्वरुप परराष्ट्रमन्त्री महत आइतबार भारत आएका हुन्।

भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री महतले भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, रक्षा मन्त्री, यातायात तेलमन्त्रीलगायतसँग सोमबारै भेट्ने कार्यक्रम छ।

परराष्ट्रमन्त्री महत मंगलबार भोलि स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.