मेडिकल कलेज सम्बन्धन माग्दै आन्दोलन

मेडिकल कलेज सम्बन्धन माग्दै आन्दोलन

काठमाडौः चिकित्सा शिक्षा ऐनले पूर्णता नपाएसम्म थप कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत माग अघि सार्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीले नवौंपटकको अनशन तयारी गरिरहेका बेला मेची अञ्चलवासी भने आफ्नो क्षेत्रमा मनशायपत्र पाएर सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई तत्कालै सम्बन्धन दिनुपर्ने माग गर्दै संघर्षमा उत्रिएका छन् ।

त्यस क्षेत्रका करिब २६ लाख बासिन्दालाई सहजरूपमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्थानीय विद्यार्थीलाई घरदैलोमै चिकित्साशास्त्र अध्ययनको मौका दिन मेडिकल कलेज आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसको बाटो तत्कालै खोलिदिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य शिक्षा नागरिक सरोकार समाज, मेचीका प्रतिनिधिहरूले राजधानीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालका सबै क्षेत्रका नागरिकले सहज र सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसकेको, राज्यको ध्यान सहरमा केन्द्रित भएको र जनताको करमाथि सरकारी चिकित्सककै हालीमुहाली भएको भन्दै त्यस्तो समस्याको अन्त्यका लागि आफूहरू संघर्षमा उत्रिएको बताए । उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए दबाबका लागि जुनसुकै बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

समाजका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटीले प्रत्येक अञ्चलमा कम्तीमा एउटा शिक्षण अस्पताल स्थापना हुनुपर्ने र यसका लागि मेची अञ्चलमा सरकारी मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकललाई तत्कालै सरकारले सम्बन्धन दिनुपर्ने बताए ।

यसअघि डा.केसीले पनि प्रत्येक अञ्चलमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । केसीको यो मागमा सरकारले सहमति समेत जनाएको थियो । तर अहिले त्यहाँ सञ्चालन हुन लागेका मेडिकल कलेजविरुद्ध आवाज उठाउने काम डा.केसीबाटै भइरहेको समाजका प्रतिनिधिको आरोप छ ।

समाजका प्रतिनिधिले डा.केसीलाई लक्षित गर्दै कुनै व्यक्तिले सरकारको काम कारबाहीलाई असर पुग्ने गरी अनशनमा बसेर मिहिनेतका साथ प्रक्रियागतरूपमा अघि बढेका मेडिकल कलेजलाई संकटमा पार्ने काम गर्न नहुने बताए । सरकारी नियमलाई आत्मसात गर्दै वर्षौंको संघर्षपछि उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा आउन लागेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुको कुनै तुक नरहेको समेत उनीहरूले प्रतिक्रिया दिए । कुनै पनि क्षेत्र विशेषको विकास र उन्नतिमा सोही क्षेत्रका जनताले निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथि सरकारले अंकुश लगाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई २०६८ सालमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनशाय पत्र दिएको थियो । सञ्चालनका लागि लगभग सबै तयारी पूरा गरिसकेको उक्त कलेजलाई सरकारले डा.केसीको मागका कारण सम्बन्धन नदिने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ । समाजले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न मेडिकल विश्वविद्यालयको स्वीकृति प्रदान गर्न समेत माग गरेको छ ।

सरकारी अस्पतालहरूमा पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत चिकित्सकलाई निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा गई काम गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र सरकारी अस्पतालहरूमा २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेका र कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, मेडिकल क्लिनिकहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ ।

यस्तै अशक्त बिरामी तथा शवमाथि लाग्दै आएको स्वास्थ्य सेवा करबापतको अतिरिक्त पाँच प्रतिशत कर शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने माग पनि समाजले अघि सारेको छ । समाजले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।

समाजसेवी चैतन्य प्रकाश मैनालीले आफ्ना मागमा सरकारले गम्भीरता नदेखाए अनशन बस्ने समेत चेतावनी दिए । चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउन्जेल थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौताविपरीत मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन चलखेल भएको र त्यो रोकिनुपर्ने लगायत माग पूरा गर्न डा.केसीले असोज ३ सम्मका लागि सरकारलाई समयसीमा दिएका छन् ।

चिकित्सक संघमा श्रेष्ठ

नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक समूहका डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । श्रेष्ठले १ हजार ६ सय ५२ मत प्राप्त गरे भने उनका प्रतिद्वन्द्वी डा. रमेश ढकालले १ हजार १ सय ३२ मत पाए । प्रजातान्त्रिक समूह कोषाध्यक्षबाहेक अन्य पदमा प्यानल नै विजयी भएको छ ।

संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा.ढुण्डिराज पौडेल, उपाध्यक्षमा डा. मुकुन्द दाहाल, महासचिवमा डा. लोचन कार्की विजयी भएका छन् । कोषाध्यक्षमा भने समावेशी समूहकी डा.रक्षा श्रेष्ठ निर्वाचित भइन् ।

सहसचिवमा डा.अभिमन्यु झा, सहकोषाध्यक्षमा डा.प्रकाश बुढाथोकी तथा सदस्यमा अनिलविक्रम कार्की, कृष्ण पौडेल, विश्वराज दवाडी, सञ्जीव तिवारी, शैलेश प्रधान र बद्री रिजाल निर्वाचित भएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.