प्रचण्डलाई दलहरुको सुझाव : दिल्लीमा गोप्य सम्झौता नगर

प्रचण्डलाई दलहरुको सुझाव : दिल्लीमा गोप्य सम्झौता नगर

काठमाडौँ : संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले भारत भ्रमणका क्रममा कुनै विवादास्पद सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्।

बिहीबार भारत जान लागेका प्रधानमन्त्रीले सुझाव तथा परामर्शका लागि संसद्‌मा रहेका दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरुलाई मंगलबार दिउँसो बालुवाटारमा बोलाएका थिए। अधिकांशले दिल्लीमा कुनै पनि गोप्य सम्झौता नगर्न र विवाद ल्याउने डिल पनि नगर्न सुझाव दिए।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल (बलदेव) ले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने, अधिकांशले सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न, विवादास्पद कुनै सम्झौता नगर्न र नेपालको हित हुने एजेन्डलाई स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गर्न सुझाव दिनुभएको छ।त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ।'

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनाका अनुसार दलहरुले दिएको सुझावलाई मनन गरेर आफू दिल्लीमा प्रस्तुत हुने बताएका थिए। खासगरी हुलाकी सडकको निर्माणको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ पेस गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्। छलफलमा मधेसवाद दल तथा अन्य प्रतिनिधिहरुले पनि हुलाकी सडकलाई महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउन सल्लाह दिएका थिए।

नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि दुई देशबीच विगतमा भएका सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफूले जोड दिने दाहालले बताएका छन्।

प्रचण्ड यही भदौ ३० गतेदेखि भारतको चारदिन लामो भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आइतबार दिल्ली गएर मंगलबार काठमाडौं फर्केका छन्। संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीसँगै पछिल्लो समयमा भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सहज हुँदै गरेको अवस्थामा हुन लागेको प्रचण्डको भ्रमणलाई राजनीतिक र कुटनीतिक दुवै वृत्तमा अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

प्रचण्डको भ्रमणमा छवटा विकास आयोजनामा समझदारी गर्ने तयारी भएको छ।भारतसँग सम्वन्ध सुधारका साथै हुलाकी सडक, तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने, उर्जा व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन, भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणको प्रथमिकता तय र अहिलेसम्म भएका सहमतिलाई तत्काल कार्यावन्यनमा ल्याउने विषयमा भ्रमण केन्द्रित रहने बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.