पूर्वाधार विकास बैंक बनाउने निर्णय गर्न अलमल

काठमाडौः नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन (एनआईडीसी) डेभलपमेन्ट बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्न सरकार अनिर्णित रहेको छ । एनआईडीसीलाई के गर्ने भन्ने अध्ययन गर्न गठित टोलीले बैंकमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिवेदन दिएका आधारमा सञ्चालक समितिले पूर्वाधार विकास बैंक बनाउन प्रस्ताव पेस गरेको ६ महिनाभन्दा बढी समय बिते पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन ।

एनआईडीसीमा अर्थ मन्त्रालयको ७५ प्रतिशत र उद्योग मन्त्रालयको १२ प्रतिशत छ । सर्वसाधारण पाँच सय १९ जनाको ०.७४ प्रतिशत सेयर रहेको एनआईडीसीमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि सेयर छ ।

सरकारी लगानीकै तीनवटा वाणिज्य बैंकका साथै निजी क्षेत्रमा थुप्रै बैंक/वित्तीय संस्था सञ्चालनमा भएको अवस्थामा सरकारले विकास बैंक सञ्चालन गरेर बस्नु उपयुक्त नहुने भनिए पनि सरकारले निर्णयमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । ‘यस अघिका अर्थमन्त्री निर्णय गर्न सचिवको भर पर्थे, सचिवले एनआईडीसीको ब्रिफिङ सुन्नपनि चाहेनन्,’ एकजना सञ्चालकले भने, ‘अहिलेका अर्थमन्त्रीले बुझेर चाँडै निर्णय लिइने आश्वासन दिएका छन् ।’

मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार बैंक स्थापनाको बाटो खुला गर्ने भनिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा २० अर्ब चुक्ता पुँजीमा स्वदेशी वा संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंकको अनुमती दिन नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सरकारको २०७०/७१ कै बजेटमा पनि एनआईडीसीलाई क्षमता विस्तार गरी पूर्वाधार विकास बैंक बनाइने घोषणा गरिएको थियो ।

‘अब सरकारले विकास बैंक सञ्चालन गरेर बस्न सुहाउँदैन,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘सरकारले यसलाई ठूलो आकारको पूर्वाधार बैंक बनाउन पर्छ ।’ खनाल अर्थ सचिव हु“दा (आर्थिक वर्ष २०६७/६८) एनआईडीसीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्न निर्देशन दिइएको थियो जुन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

खनालका अनुसार उक्त बेला निजी क्षेत्रनै पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्न तम्सिनुका साथै वाणिज्य बैंक वित्तीय रूपमा कमजोर भएकाले एनआईडीसी गाभ्ने निर्णय लिइएको थियो । तर पूर्वाधार बैंक लगानीमा निजी क्षेत्र पछि हट्नुका साथै वाणिज्य बैंक तंग्रिदै गएकाले एनआईडीसीलाई पूर्वाधार बैंकमा स्तरोन्नति गर्नु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन ।

एनआईडीसीले प्रस्तावमा कम्तीमा २० अर्ब रुपैया“ चुक्ता पु“जीको पूर्वाधार बैंक बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । उसको प्रस्तावअनुसार सरकारको ५१ प्रतिशत, विदेशी वित्तिय संस्था (एसियाली विकास बैंक आदि) को ३० प्रतिशत र वाणिज्य बैंकको १९ प्रतिशत सेयर रहने गरी पुँजी संरचना हुनेछ । २०७०/७१ मा बैंकले गराएको ड्यु डेलिजेन्स अडिटअनुसार एनआईडीसीको सम्पत्ति १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको छ ।

यस्तै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलाई समेत गाभेर प्रभावकारी पूर्वाधार बैंक निर्माणको विकल्प पनि एनआईडीसीले अघि सारेको छ । बंैकिङ कारोबार गर्न नसक्ने जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी प्रभावकारी हुन नसकेको कारण देखाई गाभेर पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा बनाउन अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार एनआईडीसीले उक्त प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन ऐन अनुसार २०१६ सालमै स्थापना भएको हो । नेपालको औद्योगिक विकासमा यसको सबैभन्दा ठूलो भूमिका ठानिएको छ । निजी लगानीका बैंक खुल्न थालेपछि यसको मह्त्व घट्यो । साथै, सुशासन समस्याका कारण एनआईडीसी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

सरकारी लगानीकै तीनवटा वाणिज्य बैंकका साथै निजी क्षेत्रमा थुप्रै बैंक/वित्तीय संस्था सञ्चालनमा भएको अवस्थामा सरकारले विकास बैंक सञ्चालन गरेर बस्नु उपयुक्त नहुने भनिए पनि सरकारले निर्णयमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ।

संस्था सबैभन्दा समस्यामा पुगेको बेला आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा एनआईडीसीको खराब कर्जा अनुपात ७९.१९ प्रतिशत थियो । अहिले यो ११.३८ प्रतिशत छ । २०६२/६३ मा प्रति शेयर नेटवर्थ एक सय ९३.४७ रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको थियो, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सात सय १८ रुपैयाँले घनात्मक छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एनआईडीसीले ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको थियो ।

संस्था समस्यामा रहेकै बेला यसलाई खारेजीमा लैजाने खेलपनि भएको थियो । ‘प्राइस वाटर कूपर्स हाउस’ ले सञ्चालन गर्न ३७ करोड थप लगानी गर्नुपर्ने र खारेजीमा लैजान ६७ करोड व्ययभार बेहोर्न पर्ने प्रतिवेदन दिदै खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको थियो ।

दरबारमार्गमा रहेको बहुमूल्य २९ रोपनी जग्गामा ‘ठूलाबडा’ को आँखा लागेका कारण एनआईडीसीका बारे उपयुक्त निर्णय सरकारले नसकिरहेको यसको एकजना सञ्चालक बताउँछन् । दरबारमार्गमा आफनै कार्यालय, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक रहेको घर/जग्गापनि एनआईडीसीको हो । यो सम्पत्ति मुलुकमै बहुमूल्य सम्पत्तीको रुपमा छ ।

एनआईडीसीलाई खारेजीमा लगेर वा यथास्थितिमा अल्मल्याउदै जग्गा हत्याउने खेल पनि हुने गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ सालमै लागू भएपनि उक्त ऐनअनुसार बैंकिङ कारोबार सुरु गर्ने सरकारी अनुमति पाउन एनआईडीसीलाई तीन वर्ष कुर्न परेको थियो । २०६६ सालदेखि विकास बैंकको रुपमा निक्षेप संकलन सुरु गरेको हो ।

बाटोको विवाद

दरबारमार्गमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई भाडामा दिइएको सम्पत्तिको दक्षिणपट्टिको (दरबारमार्गबाट याक एन्ड यति जाने ) बाटो एनआईडीसीको सम्पत्ति भएप नि उसले पर्खाल लगाउन पाएको छैन । याक एन्ड यती होटेल निर्माण भएपछि तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा एनआईडीसीले बाटोवापत ३० आना जग्गा २५ वर्षका लागि होटेललाई भाडामा लगाएको थियो ।

पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिनपर्ने भन्दै सरकारले मासिक तीन हजार रुपैयाँ भाडामा जग्गा दिन एनआईडीसीलाई निर्देशन दिएको थियो । भाडा अवधि सकिएपछि एनआईडीसीले पर्खाल लगाउन खोजेपछि होटेलका साथै उक्त बाटोका कारण झन मूल्यवान बनेको सम्पत्तिको मालिक बनेका स्थानीयले जग्गालाई सार्वजनिक बाटो कायम गराउन मुद्दा गरे ।

सर्वोच्चबाट समेत मुद्दा जितेपछि एनआईडीसीले पर्खाल लगायो । तर २०६३ सालमा भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको समूहले पर्खाल भत्काइदियो । पर्खाल भत्काउने टोलीको नेतृत्व माओवादीको मजदूर फाँटका नेता शालिकराम जमकट्टेलले गरेका थिए । प्रयोग गर्न नपाएपनि एनआईडीसीले उक्त जग्गाको तिरो तिरिरहेको छ । यसबीच मुद्दा हारेको पक्ष मुद्दा दोहोर्याउन सर्वोच्च पुग्यो ।

उक्त मुद्दामा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाउनु केही दिनअघि एनआईडीसीको विपक्षमा फैसला गर्दै सार्वजनिक बाटो कायम गराउन आदेश दिए । स्रोतका अनुसार अवकाश पाउनु ३ दिनअघि श्रेष्ठले एनआईडीसीको अर्बौ रुपैयाँको उक्त सम्पत्तिलाई बाटो कायम गराउन फैसला गरेका थिए । दरबारमार्गमा जग्गाको चलनचल्तिको मूल्य आनाको करिब चार करोड पुगिसकेको छ । फैसलाको विपक्षमा एनआईडीसीले पुनरावलोकन गरिपाउन भनि निवेदन दिएको छ ।