संसदीय प्रक्रिया या कारबाहीमा 'कोरम' अथवा न्यूनतम गणपूरक संख्याको हचुवाका भरमा अपनाइएको व्यवस्था हैन । कुनै पनि कारबाहीमा न्यूनतम संख्यामा सदस्यहरू उपस्थित नहुँदा ती निर्णय तथा बहसको गम्भीरता र वैधानिकता दुवै विवादको घेरामा पर्छन् ।
त्यस्तो नहोस् भनी सुनिश्चित गर्न 'कोरम' सँगै नेपालले अपनाएको पद्धतिमा 'पार्टी ह्विप' को व्यवस्था पनि गरिएको हो । अर्थात् निर्धारित 'कोरम' सुनिश्चित गर्ने दोहोरो दायित्व निर्धारित गरिन्छ । पहिलो प्रत्येक सदस्यको र दोस्रो पार्टीका 'ह्विप' को । त्यसैले सदनमा उपस्थिति र मतदानबारे आदेश दिन र त्यसको अवज्ञा भएमा अनुशासनको कारबाहीको लागि प्रक्रिया बढाउने अधिकारसमेत 'ह्विप' लाई दिइएको हो ।
पटकपटक संसद्मा हाजिरी गरेर संसद्को कारबाहीमा उपस्थित नहुने गरेका घटना बाहिर आएका छन् । गत साताको घटनाले सीधै भ्रष्टाचार नभनिए पनि सांसदहरूको इमानदारी र मर्यादामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त अवसर दिएको छ ।
करिबब ३६६ सदस्यहरूले उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरी उक्त दिनको भत्ताको लागि वैधानिक पात्रता कमाएलगत्तै उनीहरू अन्य विविध कार्यक्रममा सहभागी हुन संसद्बाट बाहिरिए । त्यसमध्ये केही महिला सदस्यहरू 'पूर्व निर्धारित' अर्को कार्यक्रममा गएको र त्यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने टिप्पणी आउन थाले, सामाजिक सञ्जालमा ।
यो महिला र पुरुष या लैंगिक विषय हुँदै हैन । यी एउटा या हरेक सांसदको प्रतिबद्धता र नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । सदनबाट अपर्झट कार्यक्रमको लागि बाहिर जानुपरेमा त्यसका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन् । पार्टी नेता÷ह्विप या सभामुखको अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि ।
नेपालको संसद् तथा संविधानसभा (सभामुखलगायत) ले नमीठो पूर्व दृष्टान्त स्थापित गरेका छन्, यस्ता विषयमा । संविधानसभाका राज्य व्यवस्था समितिका सम्पूर्ण सदस्य र सचिवालय एउटा एनजीओको आतिथ्यमा पोखरा पुगेको थियो, नेपालको सुरक्षा नीतिबारे पाठ पढ्न । संसद् र संसद् सचिवालयमा दाताहरूको कार्यालय खुल्नु, उनीहरूको खर्चमा विधेयक निर्माण र राजनीति सञ्चालन हुनु आफैँमा आपत्तिजनक विषय हुन् ।
सांसदहरूले न्यूनतम चरित्र र मान्यता देखाएका यी प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछन् र हुनैपर्छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले त्यस दिन हाजिर गरी थोकमा अनुपस्थित सांसदहरूलाई स्पष्ट चेतावनी तथा निर्देशन दिएकी छन्, फेरि त्यसो नगर्न । यो आचरणलाई बाहिर मात्र हैन, ती सांसदहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने नेपाली जनताले पनि रुचाउने छैनन् ।
सांसादहरू जनता र संसद्प्रतिको प्रतिबद्धतासँगै क्षणिक प्रलोभनबाट समेत मुक्त हुन आवश्यक छ । निश्चय पनि, उनीहरूको पहिलो प्रतिबद्धता राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल, जनताका जीवनसँग सरोकार राख्ने विषय, सार्वजनिक र राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुन निर्माणमा सहभागिता नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि उपयुक्त थलो संसद् नै हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
