लोकमान नियुक्तिको फाइल भूकम्पमा पुरियो

काठमाडौं: मन्त्रिपरिषद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसँग सम्बन्धित निर्णय फाइल भूकम्पका कारण फेला पार्न नसकिएको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ ।

कार्कीको नियुक्तिबारे अधिवक्ता ओमप्रकास अर्यालले दिएको पुनरावलोकनमा सर्वोच्चको आदेश अनुरुप जवाफ दिंदै मन्त्रिपरिषद र सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले उक्त प्रतिक्रिया दिएको हो ।

निवेदक अर्यालले गत भदौ २१ गते सर्वोच्चलाई यस्तो व्यहोराको जवाफ प्राप्त भएको जानकारी अन्नपूर्णलाई दिए । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल कागज र २०६३ सालमा कार्कीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘सर्वोच्चको चिठी प्राप्त भयो । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट यस कार्यालयको भवनमा क्षति पुग्न गई नयाँ भवनमा कार्यालय सरेको कारणबाट उल्लेखित फाइल फेला पर्न नसकेको हुँदा उक्त फाइल फेला पर्नासाथ उपलब्ध गराइने ब्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि दश बर्ष पुरानो अभिलेख रहेका कारण फेला पार्न नसकिएको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएको छ । ‘उक्त सक्कल फाइल खोजी भइरहेको छ, उक्त अभिलेख दस वर्ष पुरानो रहेको र पुरानो अभिलेख फेला पर्नेगरी व्यवस्थित रुपमा राखेको नपाइएको हुँदा भेटाउन नसकिएको,’ सामान्यको जवाफमा लेखिएको छ । उपसचिव भागवतप्रसाद खनालले उक्त जवाफ पठाएका छन् ।

‘सर्वोच्चको चिठीमा उल्लेखित विवरण हालसम्म फेला पर्न नसकेको, फेला पर्नासाथ सम्मानित अदालतसमक्ष पठाइने भन्ने ब्यहोराको जवाफ प्राप्त हुन आएको छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।

कार्कीको नियुक्ति सिफारिस रोक्न दायर भएको रिट निवेदन खारेजीपछि दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले निर्णय झिकाउन यसअघि आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट कार्कीविरुद्धको रिट खारेज भएपछि अधिवक्ता अर्यालले अर्को पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्चले २०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन मुख्य मुख्य सचिव रहेका कार्कीलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने सम्बन्धमा लेखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र र खिलराज रेग्मी अध्यक्ष रहेको सरकारले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्तीका लागि गरेको सिफारिस निर्णयको सक्कल फायल झिकाउन आादेश दिएको हो ।

त्यतिबेला मुख्य सचिव रहेका कार्कीलाई २०६३ चैत ११ गते स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सरकार र सामान्यबाट सक्कल फाइल नआएको अबस्थामा पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाई अघि बढाउन समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ ।