काठमाडौं : सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालतका लागि स्थान तय गरेको हो।संसद्ले कानुन पारित गरेपछि उच्च अदालत गठनका लागि बाटो खुलेको हो।
प्रदेशको राजधानी नतोकिँदासम्म अस्थायी रुपमा प्रदेश नं १ को विराटनगर (मोरङ), प्रदेश २ नं को जनकपुर (धनुषा), प्रदेश नं ३ को पाटन (ललितपुर), प्रदेश नं ४ को पोखरा (कास्की), प्रदेश नं ५ को तुलसीपुर (दाङ), प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को दीपालयमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिएको छ।
बैठकले उच्च अदालतको इजलासलाई समेत प्रदेशअनुरुप विस्तार गरेको छ । यसअनुसार प्रदेश १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौँडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा महेन्द्रनगर र दीपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बिहीबारदेखि हुने भारत भ्रमणमा दीर्घकालीन रुपका नयाँ सन्धि नगर्न र दुई देशबीचका पुराना सन्धिबाट नेपालले पाउने भनिएका लाभ नपाएको विषय उठाउन मन्त्रिपरिषद्ले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई तोकेको छ ।
चाडपर्वमा छुट
मन्त्रिपरिषद् बैठकले दसँ, तिहार र छठ जस्ता राष्ट्रिय चाडपर्वमा नेपाली जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकाका ११ स्थान र अन्य २५ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा साल्ट टेडिङ र नेसनल ट्रेडिङबाट असोज १ गतेदेखि नुन, चिनी र चामलमा सहुलियतसहित बिक्री गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ।
पहाडमा रु ९ मा प्रति केजी नुन उपलब्ध गराइने छ भने चामलमा प्रतिकिलो रु १० र चिनीमा रु पाँच छुट दिइने छ । अन्य जिल्लामा चिनीमा र चामलमा रु पाँच र नुनमा रु दुई छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
