ग्रिसले आप्रवासी नियम नमान्ने

ग्रिसले आप्रवासी नियम नमान्ने

एथेन्थः ग्रिस प्रधानमन्त्री अलेक्सिस सिप्रासले युरोपका भूमध्यसागरीय क्षेत्रका मुलुकका नेताहरूलाई ग्रिसको राजधानी एथेन्समा ग्रिसको आप्रवासी कानुनबारे छलफल गरेका छन् ।

छलफलका क्रममा ग्रिसेली प्रधानमन्त्री सिप्रासले आफ्नो देशले ग्रीसको आर्थिक संकटपूर्व ग्रिसमा रहेको आप्रवासनसम्बन्धी कानुन पालना गर्न नसक्ने बताएका छन् । ग्रिक प्रधानमन्त्री सिप्रास, फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रास्वाँ ओलँद, इटालीका प्रधानमन्त्री मटेओ रेन्जी, पोर्चुगल, साइप्रस र माल्टाका उच्च नेताहरू उपस्थित उक्त भेटमा आप्रवासीलाई युरोप छिर्न प्रतिबन्ध लगाउने तथा ग्रिसको ऋण तथा जमानत संकटका बारेमा छलफल भएको थियो । स्पेनी प्रधानमन्त्री मारिनो रजोय भने छलफलमा सहभागी भएनन् ।

युरोपेली नेताहरू सहभागी उक्त छलफलको सुरु गर्दै ग्रिसका प्रधानमन्त्री अलेक्सि सिप्रासले सिद्धान्तका कुरालाई पछाडि राख्ने हो भने साझा समुद्री समस्या र युरोपेली दृष्टिकोणप्रतिको आस्थाले आफूहरूलाई एक बनाएको बताए ।

‘आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दा अहिलेको युरोपको मुख्य विषय रहेको भए पनि तथाकथित डब्लिन नियमावली मान्न हामी असमर्थ हुनेछौं’, ग्रिस सरकारका प्रवक्ताले भने । यदि यो निर्देशिकालाई मान्ने हो भने ग्रिसले विभिन्न युरोपेली मुलुकमा शरणार्थीका रूपमा पुगेका आप्रवासीलाई ग्रिसमा फिर्ता आउन दिनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । तर यो सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै ग्रिसले युरोपियन युनियन (इयु) को आप्रवासीसम्बन्धी पुरानो कानुन मान्न अस्वीकार गरेको छ ।

ग्रिसले टर्कीलगायत अन्य भूमध्यसागरीय देशबाट ठूलो संख्यामा आएका आप्रवासीलाई कुनै अन्य मुलुकको सहयोगविना नै पालिराखेको अवस्थामा अन्य मुलुकबाट युरोपेली आउने शरणार्थीलाई धान्न नसक्ने भएकाले उक्त अडान लिएको ग्रिस सरकारका प्रवक्ताले बताए ।

डब्लिन निमावलीअनुसार आप्रवासीले सेन्जेन–फ्री–पासपोर्ट क्षेत्रमा आफूले पहिले प्रवेश गरेको राष्ट्रमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिन सक्छन् । यदि यो नियम लागू गर्ने हो भने सन् २०१५ र सन् २०१६ मा ग्रिसका विभिन्न टापु हुँदै युरोप छिर्ने ठूलो शरणार्थी संख्याको धेरै भाग ग्रिसको भागमा पर्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.