रोल्पामा अधिकांश प्रहरी भाडाका घरमा

रोल्पामा अधिकांश प्रहरी भाडाका घरमा

(लिबाङ) रोल्पाः पश्चिम रोल्पामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पाछाबाङले घर भाडा वाफत घरबेटीलाई १२ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । त्यसो त जिल्लाको उत्तरी उवा गाविसमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले पनि भाडा वाफत ६ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । जिल्लाका दुर्गममा रहेका प्रहरी कार्यालयले मात्र होईन सदरमुकाम लिबाङको मुटुमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समेत मासिक ४० हजार ५ सय घरधनीलाई भाडा वुझाउदै आएको छ ।

यि दृष्टान्तबाटै स्पतष्ट हुन्छ कि, यहाँ प्रहरी भाडाकै घरमा वसेर शान्ति सुरक्षामा खटिएको छ । २०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको सशस्त्र युद्धका वेला गाउँका प्रहरी भवनहरु ध्वस्त पारिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार युद्धका वेला २३ वटा प्रहरी भवन ध्वस्त भएका थिए ।

युद्धकालिन समयमा ३९ स्थानमा प्रहरी बस्दै आएको थियो । २०५६ सालमा घर्तीगाउँ इलाका प्रहरीचौकीमा तत्कालिन विद्रोही माओवादीले आक्रमण गरेपछि ग्रामिण प्रहरी कार्यालयहरु सदरमुकाममा विस्थापित गरिए । घर्तीगाउँ प्रहरी आक्रमण सबै भन्दा ठूलो आक्रमण थियो । प्रहरी निरिक्षक श्रीराम आचार्य सहित २१ प्रहरी मारिएका थिए ।

शान्ति प्रक्रियपछि सदरमुकाममा गाभिएका प्रहरी कार्यालय साविककै स्थानमा पुनःस्थापन भएका छन । तर, ध्वस्त भवनको पुनःनिर्माण नभएकाले अधिकांश प्रहरी भाडाका घरमा बस्नु परेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक रामप्रसाद घर्तीमगरका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालयहरु होलेरी, सुलिचौर र पोबाङ (जो पुनरनिर्माण गरिका हुन), सशस्त्र प्रहरी सेनामुख र कारागार सुरक्षा गार्ड कार्यालय मात्र आफ्नै भवनमा छन । बाँकी सबै प्रहरी कार्यालय, चौकी र पोष्टहरु भाडाका घरमा छन ।

युद्धमा ध्वस्त प्रहरीका भवन निर्माण कछुवा गतिमा
२३ ध्वस्त, ३ वटा मात्र पुनरनिर्माण
जग्गा भएर पनि भाडाका घरमा प्रहरी
गाउँका घर प्रहरी कार्यालयमैत्री छैनन्

जग्गा भएर पनि धेरै प्रहरी कार्यालयको भवन वन्न सकेका छैनन । प्रनाउ घर्तीमगरका अनुसार जग्गा भएर पनि भाडामा वसेका इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा उवा, पाछाबाङ, थबाङ, इरिबाङ र जिनाबाङ रहेका छन । त्यसैगरी चौकीहरुमा सिर्प, पाखापानी, जेलबाङ, माडीचौर, जुगार, भाबाङ, रानागाउँ, गुम्चाल, कुरेली, गाम, कोटगाउँ,, धौलाबाङ र अस्थायी प्रहरी पोष्ट बुढागाउँ रहेका छन ।

जग्गा र भवन दुवै नभएकाहरुमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, प्रहरी चौकीहरु गजुल र बागमारा छन । करिव दुई दर्जन प्रहरी कार्यालय भाडाका घरमा छन । वर्षेनी लाखौ भाडा तिरेर सुरक्षामा खटिनु पर्ने अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा पायक पर्ने ठाउँमा भवन भाडामा नपाईएकाले अपायकमा भाडामा वस्नु परेको प्रहरी बताउँछन ।

गाउँमा निर्माण भएका भवनहरु प्रहरी कार्यालयमैत्री नहुने भएकाले साँघुरा र कच्ची घर भाडामा लिनु परेको अवस्था छ । केही हप्ता अघि उवामा गएको पहिरोले गाउँलेको घर सहित प्रहरी भाडामा वसेको घरमा क्षति भएको थियो । प्रहरीले पनि अर्को भाडाको घर खोजेर वस्नु परेको थियो । प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने सामरिक भवन भाडामा नहुँदा कतिपय अपराध आरोपीलाई राख्न समेत कठिनाई हुने गरेको प्रहरी निरिक्षक एवं प्रवक्ता केशव बस्नेत बताउँछन ।

युद्धका वेला प्रहरी र रोल्पाली नागरिकबीच टुटेको सम्बन्ध अहिले मेटिदै गएको छ । शान्ति, सुरक्षा र न्यायका लागि प्रहरीको अपेक्षा गर्ने अवस्थाको विकास भईरहेको छ । तर, भाडाका साँघुरा संरचनाबाट सेवा दिन प्रहरीलाई गाह्रो हुने गरेको प्रहरी वताउँछन । कतिपय भाडाका घर पानी चुहिने, कम्जोर ढोका र निकै साँघुरा छन ।

शान्ति प्रक्रिययता द्रुत गतिमा प्रहरी भवन वन्न नसक्दा प्रहरीलाई भाडाका घरमा बस्नु परेको नागरिक समाजका अगुवा एवं मानवअधिकारकर्मी घनश्याम आचार्य वताउँछन । शान्ति प्रक्रिय सुरु भएको दश वर्षमा मुश्किलले तीन वटा इलाका प्रहरी कार्याल भवन वनेका छन । घर्तीगाउँ इलाका प्रहरी कार्यालय निर्माणाधिन अवस्थामा छ । भाडाका घरबाट अपराध आरोपीलाई सुरक्षित गर्न र प्रशानिक काम गर्न कठिन हुने गरेको प्रनाउ घर्तीमगर बताउँछन ।

भाडाका घरबाट सेवा दिन गाह्रो भईरहेको र तत्काल भवन वनाउन आवश्य रहेको बारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पटकपटक विभाग र सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भने हुँदै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाबाट सरकारमा पुग्ने मन्त्री, केन्द्रिय नेता र जिल्ला तहका नेताहरुले पनि प्रहरी भवनका लागि चासो नदिदा प्रहरी भाडाको घरमै सिमित हुनु परेको छ ।

राज्य र नागरिक दुवैलाई प्रहरी चाहिने, तर प्रहरी बस्ने भवन नबन्नु विडम्बना हो । भवन नबन्दा वर्षेनी भाडा वाफत जनताले उठाएको लाखौं कर सकिदै आएको छ । युद्धका वेला विकास हुन नसकेको यहाँ क्षतिपूर्ति सहितको विकास निर्माणका काम हुनुपर्नेमा ध्वस्त प्रहरी भवन पनि नबन्नु लाजमर्दो विषय अवस्य हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.