सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी आफ्नै फैसलाको 'पुनरावलोकन' प्रक्रियाको सिलसिलामा उनको नियुक्तिसम्बन्धी सारा तथ्य र विवरण झिकाएको छ । सरकारले ती सबै दस्ताबेज भुइँचालोमा पुरिएको र तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने जबाफ दिएको छ ।
सर्वोच्चबाट एकपटक फैसला भएपछि स्पष्ट परिभाषित अवस्थामा मात्र पुनरावलोकन हुने या भएका नजिर छन् । तात्त्विक असर पर्ने तथा फैसला भइसकेपछि मात्र थप तथ्य जानकारीमा आएको अवस्थामा या स्थापित नजिर तथा कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा पुनरावलोकन हुनैपर्छ, भएका छन् ।
त्योसँगै अघिल्लो फैसलाका क्रममा न्यायाधीशहरूबाट गैरन्यायिक आचरण या मनशाय देखापरेको अवस्थामा फैसलाको पुनरावलोकनसँगै न्यायाधीशविरुद्धका कारबाही स्वाभाविक या वाञ्छित कदम नै मानिन्छन् ।
न्यायाधीशहरूसँग विवेक प्रयोगको असाधारण अधिकार हुन्छ, तर अन्ततोगत्वा त्यसलाई संविधानको चौघेरा, पूर्वदृष्टान्त या नजिरकै पृष्ठभूमिमा हेरिनेछ । न्यायाधीशहरूको रिक्त पदपूर्तिका क्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले २२ हजार मुद्दा वर्षौंदेखि विचाराधीन रहेको र न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल नियुक्तिका लागि कडा र प्रसंशनीय अडान लिएकी थिइन् ।
त्यस अर्थमा अदालतको समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि हरेक क्षण अनर्थमा गुम्दा पीडितले भोगेको अन्यायको वेदना लम्बिन्छ । त्यस अर्थमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा व्यक्तिले पुनरावेदनमार्फत अदालतको समय लिने परम्पराको दुरुपयोग नहोला र ?
न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र र न्यायाधीशहरूको विवेकमाथि प्रश्नचिह्न उठाइनु हुँदैन । तर नयाँ नजिर बन्दा त्यसले विवाद सिर्जना गर्छ । कार्की नियुक्ति रेकर्ड सम्बन्धमा सरकारले दिएको जबाफ हास्यास्पद मान्ने या तथ्य ? एउटा पक्ष हो ।
अर्को पक्ष 'एक्टिभिस्ट' र 'पार्टी' कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त भई न्यायिक निष्पक्षताबारे अनेक आशंका बढेको वर्तमान सन्दर्भमा २०७१ असोज ८ मै न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रद्वारा खारेज गरिएको मुद्दाविरुद्ध पुनरावलोकन याचिका 'सार्वजनिक हित' मै रूपमा दायर गरिनुले सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत कारणले प्रश्रय पाएको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । 'लोकस स्ट्यान्डी' स्थापित गर्नु नपर्ने अवस्थाको दुरुपयोग हुन थाल्यो भने सर्वोच्चमा यी मामिलाहरूको बाढी लाग्नेछ ।
त्योसँगै संवैधानिक परिषद्मा संलग्न दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी र त्यसपछि दामोदर शर्मासमेतको संलग्नतामा अख्तियारलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति भएका छन्, यद्यपि दलीय 'कोटा' पद्धतिले गाह्यता पाएका छन् ।
कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा सर्वोचचका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नै कार्यकारी प्रमुख हुनु संविधान अनुकूल छैन भनी विचाराधीन रहेको मुद्दाको किनारा लागेको भए सम्भवतः सर्वोच्च अदालत यसरी विवादमा तानिने थिएन अहिले पनि ।
वास्तवमा संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिसम्बन्धी विषय अब राजनीतिक समीक्षा र सुधारको विषय हुनुपर्दछ । त्यसले न्यापालिकासमेतलाई गाँज्दा भोलि न्यायपालिका थप विवाद र अविश्वनीयताको भुमरीमा नतानिएला र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
